ग्रामरोजगार सहाय्यकांच्या फिक्स पेमेंटच्या शासन निर्णयाची तातडीने अंमलबजावणी करा.

पारोळा (प्रतिनिधी) – आमदार अमोल पाटील यांच्याकडे संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष सुरेश पाटोळे यांची अधिवेशनात मुद्दा उपस्थित करण्याची मागणी , मनरेगा अंतर्गत राज्यातील ग्रामरोजगार सेवकांचे शासन निर्णयानुसार पदनामात बदल करून ग्रामरोजगार सहाय्यक केलेले आहे. मागील काळात महायुती सरकारने क्रांतिकारी निर्णय घेऊन तत्कालीन मुख्यमंत्री तथा उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या माध्यमातुन ग्रामरोजगार सहाय्यक यांना वेळेवर मानधन मिळावे, त्यांच्या कुटुंबाची उपजीविका भागावी, यासाठी तीन ऑक्टोबर दोन हजार चोवीस रोजीच्या शासन निर्णय निर्गमित केलेला आहे. त्या शासन निर्णया प्रमाणे दरमहा ठोस पेमेंट मिळावे यासाठी गेल्या सोळा महिन्यापासुन वेळोवेळी पाठपुरावा करून सुद्धा शासनाकडून अंमलबजावणी झालेली नाही. त्यामुळे संघटनेच्या वतीने प्रशासना बाबत तीव्र नाराजी व्यक्त केली जात आहे म्हणुन होणाऱ्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मुद्दा उपस्थित करून राज्यातील ग्रामरोजगार सहाय्यकांना योग्य न्याय मिळावा, यासाठी पारोळा एरंडोल मतदार संघाचे आमदार अमोल पाटील यांना ग्रामरोजगार सहाय्यक संघटनेच्या वतीने निवेदन देण्यात आलेले आहे. शासनाकडून फिक्स पेमेंटबाबत वेळेत योग्य न्याय मिळावा यासाठी शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी होणाऱ्या अधिवेशनावर आंदोलन करण्यात येणार आहे, याबाबत सुद्धा निवेदन द्वारे कळविण्यात आलेले आहे, निवेदन देतांना संघटनेचे राज्य सल्लागार तथा जिल्हाध्यक्ष सुरेश पाटोळे, प्र. तालुकाध्यक्ष शरद पाटील, लहू पाटील, शिवाजी हटकर, हिरालाल पाटील, भिमराव जावळे, विजु पाटील, ब्रिजु पवार आदी सर्व बहुसंख्येने ग्रामरोजगार सहाय्यक उपस्थित होते