औद्योगिक वसाहतींच्या पायाभूत सुविधा आणि उद्योजकांच्या प्रलंबित प्रश्नांवर येत्या आठ दिवसात कार्यवाही करावी – उद्योग व मराठी भाषा मंत्री उदय सामंत

सातारा दि.22- सातारा जिल्ह्यातील कार्यरत असलेल्या औद्योगिक वसाहतींच्या पायाभूत सुविधा आणि उद्योजकांच्या विविध प्रलंबित प्रश्नांवर येत्या आठ दिवसांत निर्णय घेऊन तातडीने कार्यवाही करण्याचे निर्देश उद्योग व मराठी भाषा मंत्री उदय सामंत यांनी दिले.

कराड येथील हॉटेल विट्स येथे आयोजित उद्योजकांसोबतच्या बैठकीत उद्योग मंत्री श्री. सामंत बोलत होते. या बैठकीला जिल्हाधिकारी संतोष पाटील, मास साताराचे अध्यक्ष धैर्यशील भोसले, संजीवराजे नाईक निंबाळकर यांच्यासह प्रमुख उद्योजक, विविध विभागांचे अधिकारी आणि उद्योजक संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

रस्ते, पाणीपुरवठा, ड्रेनेज, भूसंपादन तसेच आरोग्य सुविधांबाबतच्या प्रश्नांचा आढावा घेताना मंत्री श्री.
सामंत म्हणाले, कराड एमआयडीसीतील अंतर्गत रस्त्यांची दुरवस्था दूर करण्यासाठी आठ दिवसांत प्रस्ताव मंजूर करून घेण्याच्या सूचना सामंत यांनी दिल्या. न्यायप्रविष्ट जागेमुळे निर्माण होणारा अडथळा टाळून एमआयडीसीच्या स्वतःच्या जागेतून नवीन प्रवेशद्वार आणि बाहेर पडण्याचा मार्ग उभारण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले.

उद्योजकांना शासकीय परवानग्या मिळविताना होणारा त्रास कमी करण्यासाठी ‘मैत्री’ पोर्टल आणि एक खिडकी योजना अधिक सक्षम करण्यावर भर देण्यात येणार असल्याचे असल्याचे सांगून मंत्री श्री. सामंत म्हणाले, खंडाळा-शिरवळ औद्योगिक वसाहतींचा अतिरिक्त भूसंपादनाचा प्रश्न वेगाने मार्गी लावावा. तसेच फलटण येथील भूसंपादनाचा प्रश्न ग्रामस्थांशी चर्चा करून सोडविण्याचे निर्देश त्यांनी दिले.

म्हसवड एमआयडीसीसाठी पुरेसा निधी उपलब्ध असल्याने तेथील भूसंपादन आणि उभारणीची कामे तत्काळ सुरू करावे त्याचबरोबर वाई एमआयडीसीमध्ये वाहनांच्या पार्किंगसाठी जागा उपलब्ध करून देण्याबरोबरच सीएसआर निधीतून सांडपाणी व्यवस्थापनाची कामे करण्यास इच्छुक उद्योजकांना औद्योगिक विकास महामंडळाने तातडीने मंजुरी द्यावी.

लघु व नवउद्योजकांना भांडवलाची अडचण भासू नये यासाठी बँकांनी कर्जवाटपात सकारात्मक निर्णय घेऊन सहकार्य करावे, असे आवाहनही त्यांनी केले.

कामगारांच्या आरोग्याच्या दृष्टीने सातारा येथील कामगार रुग्णालयाची उपशाखा कराड एमआयडीसी परिसरात सुरू करण्यासाठी आवश्यक जागा उपलब्ध करून देण्याची. या रुग्णालयासाठी निधी उपलब्ध करून दिला जाईल, असे आश्वासनही मंत्री श्री. सामंत यांनी दिले.

0000