बाल्यावस्थेच्या सर्वांगीण विकासासाठी ‘पहिल्या हजार दिवसांचे मिशन’ – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

• माता-बालक केंद्रित एकात्मिक दृष्टिकोनातून काम करा; डेटा आधारित देखरेख यंत्रणा उभारा – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई, दि. १ : बाल्यावस्थेतील सर्वांगीण विकासासाठी विविध विभागांनी स्वतंत्रपणे काम करण्याऐवजी माता आणि बालक यांना केंद्रस्थानी ठेवून एकात्मिक पद्धतीने काम करावे. त्यासाठी आरोग्य आणि महिला व बालविकास विभागाने संयुक्तपणे ‘हजार दिवसांचे बाल्यावस्था विकास मिशन’ तयार करावे आणि मिशनचा आराखडा मंत्रिमंडळापुढे मांडावा. या मिशनसाठी स्वतंत्र सचिवालय स्थापन करून त्यामार्फत नियमितपणे डेटाआधारित देखरेख केली जावी, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.

मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली सामाजिक क्षेत्रातील वॉर रूम बैठकीत बाल्यावस्थेतील सर्वांगीण विकास या विषयावर सादरीकरण व सविस्तर चर्चा करण्यात आली. बैठकीत विविध तज्ज्ञांनी तसेच विभागीय अधिकाऱ्यांनी मांडलेल्या अनुभव, उपक्रम आणि उपाययोजनांचा आढावा घेण्यात आला. मेघालयमध्ये राबविण्यात आलेले उपक्रम, राज्यातील विविध भागांतील यशस्वी अनुभव, आदिवासी क्षेत्रांतील आव्हाने तसेच नागरी भागांतील बालकांच्या पोषणविषयक स्थितीबाबत बैठकीत विचारविनिमय करण्यात आला.

शिक्षण आणि आरोग्य क्षेत्रात जाणविणाऱ्या अनेक समस्यांचे मूळ बाल्यावस्थेतील विकासाशी जोडलेले असल्याचे नमूद करून  केंद्र व राज्य शासनाचे विविध विभाग अनेक वर्षांपासून या विषयावर कार्यरत असले, तरी अपेक्षित परिणाम दिसून येत नसल्याने परिणामाधारित आणि पुराव्यांवर आधारित पद्धतीने काम करण्याची आवश्यकता असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.

मातांमधील रक्तक्षय, कुपोषित बालकांचा जन्म, स्तनपान, लसीकरण आणि पोषणविषयक बाबींचा सातत्याने मागोवा घेणे आवश्यक आहे. विशेषतः आदिवासी भागांत प्रभावी हस्तक्षेपाची गरज असून आऱोग्य व महिला व बालविकाससह आदिवासी विकास विभाग, ग्रामविकास यंत्रणेचीही यामध्ये महत्त्वाची भूमिका आहे, असेही त्यांनी सांगितले.

विभागांच्या स्वतंत्र उद्दिष्टांऐवजी माता-बालक केंद्रस्थानी

बाल्यावस्थेतील विकासाशी संबंधित समस्या या बहुविभागीय स्वरूपाच्या असल्याने केवळ विभागनिहाय उद्दिष्टे निश्चित करून त्या सोडविता येणार नाहीत. माता आणि बालकांचा एकात्मिक विकास हेच मिशनचे अंतिम उद्दिष्ट असावे, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. महिला व बालविकास आणि आरोग्य विभागांनी प्रमुख भागधारक म्हणून इतर विभागांशी चर्चा करावी. त्यांच्या अडचणी समजून घेऊन आदिवासी विकास, ग्रामविकास आणि शालेय शिक्षण विभागांसह सर्व संबंधित विभागांच्या भूमिका निश्चित कराव्यात. बैठकीत सादर झालेल्या विविध चांगल्या उपक्रमांमधून ठोस परिणाम मिळाले असून या अनुभवांचा विचार करून राज्याच्या परिस्थितीनुसार प्रभावी उपाययोजनांची आखणी करण्यात यावी, असे त्यांनी सांगितले.

शहरी भागासाठी स्वतंत्र यंत्रणेची गरज

बालकांच्या विकासाशी संबंधित प्रश्न केवळ ग्रामीण भागापुरते मर्यादित नसून शहरी भागातही त्यांची तीव्रता मोठी आहे. विशेषतः झोपडपट्टी आणि दाट लोकवस्तीच्या भागात कुपोषणाचे प्रश्न असून त्यासाठी पुरेशी संरचित यंत्रणा आणि सातत्यपूर्ण हस्तक्षेपाची आवश्यकता आहे. महाराष्ट्रात शहरीकरणाचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणात वाढले आहे. मात्र, पूर्वी सुमारे 30 टक्के शहरी लोकसंख्येचा विचार करून उभारलेल्या व्यवस्था आज 50 टक्क्यांहून अधिक शहरी लोकसंख्या असलेल्या राज्यासाठी पुरेशा ठरत नाहीत. त्यामुळे शहरी भागासाठी आरोग्य विभागाच्या नव्या ‘अर्बन व्हर्टिकल’चा प्रभावी वापर करून स्वतंत्र आणि संरचित व्यवस्था उभारण्याची गरज मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केली. अंगणवाडी, पोषण आणि इतर मूलभूत सेवांबाबत विभागीय अधिकार किंवा खर्चाच्या छोट्या प्रश्नांमुळे काम अडू नये. शासनाची गुंतवणूक ही संपूर्ण समाजासाठी असते, विभागापुरती मर्यादित नसते. त्यामुळे अशा बाबी समन्वयाने सोडविण्याचे निर्देश त्यांनी दिले.

मिशनच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी स्वतंत्र मिशन सचिवालय स्थापन करा

मिशनच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी स्वतंत्र मिशन सचिवालय स्थापन करून आकडेवारीआधारित नियमित संनियंत्रण करण्यात यावे, असेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी निर्देशित केले. त्रयस्थ पद्धतीने संनियंत्रण झाल्यास विविध विभागांमधील समन्वय अधिक परिणामकारक होईल. केवळ कागदोपत्री समन्वय न राहता प्रत्यक्ष अंमलबजावणीतील जबाबदाऱ्या स्पष्ट होणे आवश्यक आहे. मिशनच्या एकत्रित उद्दिष्टांच्या आधारे प्रगतीचे मोजमाप करण्यात यावे, असे त्यांनी नमूद केले.

वस्तुस्थिती दर्शविणारी आकडेवारी दडपून किंवा त्यात बदल करून प्रश्न सुटत नाहीत. अचूक आकडेवारीच्या आधारे काम केल्यास समस्यांवर वेगाने मात करता येईल. नाशिक, जालना, पुणे आणि नंदुरबार येथे अधिकाऱ्यांनी कल्पकतेने राबविलेल्या उपक्रमांचे सकारात्मक परिणाम दिसून आले आहेत. अशा यशस्वी उपक्रमांचा मिशनमध्ये उपयोग करावा, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.

‘वन साइज फिट्स ऑल’ पद्धत नको

कुपोषणासह बाल्यावस्थेतील विविध समस्यांवर एकच उपाय सर्व ठिकाणी लागू होऊ शकत नाही. स्थानिक परिस्थिती, उपलब्ध साधने, समाजाची जीवनपद्धती, आहाराच्या सवयी आणि स्थानिक चालीरीती लक्षात घेऊन उपाययोजना कराव्या लागतील. काही हस्तक्षेप सर्वत्र समान असतील; मात्र स्थानिक गरजेनुसार काही बाबतीत आवश्यक लवचिकता ठेवावी, असे मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले.

पोषणासाठी दिल्या जाणाऱ्या उपाययोजना प्रत्यक्षात वापरल्या जात आहेत का, याचाही आढावा घेणे आवश्यक आहे. स्थानिक समाजाच्या चवीला आणि सवयींना अनुरूप असलेल्या पारंपरिक पोषणपद्धतींचा अभ्यास करून त्यातील उपयुक्त बाबी पुन्हा वापरात आणण्याची गरज आहे. पोषणविषयक पाककृती आणि उपाययोजनांमध्ये काळानुरूप बदल करण्याची आवश्यकता असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

‘विकसित महाराष्ट्रा’साठी सामाजिक विकासही महत्त्वाचा

‘विकसित महाराष्ट्र’ आणि ‘विकसित भारत’ हे केवळ भौतिक किंवा आर्थिक विकासाचे उद्दिष्ट नाही. शासनाने उभारलेल्या व्यवस्थेचा अंतिम लाभार्थी असलेल्या नागरिकाच्या जीवनात प्रत्यक्ष बदल झाला पाहिजे. समाज म्हणून प्रगती झाल्याशिवाय विकसित महाराष्ट्राचे स्वप्न पूर्ण होणार नाही. त्या दृष्टीने बाल्यावस्थेतील सर्वांगीण विकासाचा कार्यक्रम हा अत्यंत मूलभूत आणि महत्त्वाचा कार्यक्रम आहे, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले. काही बाबी केंद्र सरकारच्या अखत्यारित असल्याने त्याबाबत निर्णय घेण्यास वेळ लागत असल्यास राज्याने केवळ त्या निर्णयाची वाट पाहत बसू नये. मूलभूत विषयांवर आवश्यक ते निर्णय राज्य सरकारने घ्यावेत आणि त्यासाठी आवश्यक संसाधने उभी करण्याची जबाबदारीही स्वीकारावी. एखाद्या निर्णयासाठी केंद्राकडे वेळ लागत असल्यामुळे राज्याच्या मिशनची गती थांबता कामा नये, असे मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले.

बैठकीत मांडण्यात आलेल्या विविध तज्ज्ञांच्या सादरीकरणांचे कौतुक करताना मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, या सादरीकरणांमधून राज्याला अनेक उपयुक्त आणि मार्गदर्शक बाबी समोर आल्या आहेत. या अनुभवांच्या आधारे समस्यांची निश्चिती, उपाययोजनांची आखणी आणि त्यांची अंमलबजावणी एकत्रित मिशनच्या माध्यमातून करण्याची आवश्यकता आहे. महाराष्ट्राने मिशन मोडमध्ये काम केले तर परिवर्तनाची गती मोठ्या प्रमाणात वाढू शकते, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.

सर्व विभागांचे समन्वय आवश्यक – आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर

आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर म्हणाले की, गर्भधारणेपासून बालकाच्या दुसऱ्या वाढदिवसापर्यंतच्या पहिल्या एक हजार दिवसांतील आरोग्य, पोषण आणि सर्वांगीण विकासासाठी सार्वजनिक आरोग्य, महिला व बालविकास, आदिवासी विकास, ग्रामविकास आणि नगरविकास विभागांनी संयुक्त कृती गटाच्या माध्यमातून समन्वयाने काम करावे. बैठकीत तज्ज्ञांनी केलेल्या सूचनांची विभागस्तरावर प्रभावी अंमलबजावणी केली जाईल.

प्रत्येक विभागाने केवळ स्वतंत्र उद्दिष्टांपुरते मर्यादित न राहता एकत्रितपणे काम केल्यास बालकांच्या आरोग्य आणि पोषणविषयक योजनांचे अपेक्षित परिणाम साधता येतील. संयुक्त तपासणी यंत्रणा अधिक सक्षम करण्याबरोबरच बाल आरोग्य तपासणीच्या ठिकाणी एमबीबीएस डॉक्टरांचा सहभाग वाढविण्यात येत असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

‘माझे गाव, आरोग्यसंपन्न गाव’ अभियानाला नागरिकांचा वाढता प्रतिसाद मिळत असून, सुमारे दहा लाख नागरिक आरोग्य योजनांच्या अंमलबजावणीशी जोडले गेले आहेत. लोकसहभागातून शासकीय आरोग्य योजना अधिक परिणामकारकपणे राबविण्याचे काम आरोग्य विभाग करीत असल्याचे आरोग्यमंत्री आबिटकर यांनी नमूद केले. आऱोग्यविषयक योजनांची माहिती लोकांपर्यंत पोचविण्यासाठी आयईसी उपक्रम प्रभावीपणे राबविणार असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

पोषण आहाराचा दर्जा, स्वरूपासाठी स्वतंत्र न्यूट्रिशन समिती स्थापन करावी – महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे

बालकाच्या जन्मापासून पहिले एक हजार दिवस अत्यंत महत्त्वाचे असून, या कालावधीत पोषण, आरोग्यसेवा आणि जनजागृतीवर विशेष भर देण्यात यावा. पोषण आहाराचा दर्जा, स्वरूप आणि दर यांचा पुनर्विचार करण्यासाठी तज्ज्ञांची स्वतंत्र न्यूट्रिशन कमिटी स्थापन करून तिच्या शिफारशींनुसार आहाराची रेसिपी, प्रमाण, सेवनाचा कालावधी आणि दर निश्चित करण्यात यावे. 2017 पासून पोषण आहाराचा दर कायम असल्याने त्याचाही पुनर्विचार करण्याची गरज आहे. तसेच अंगणवाडी सेविका व मदतनीसांच्या प्रोत्साहनपर मानधनासाठी वापरल्या जाणाऱ्या निकषांमधून सॅम आणि मॅम बालकांची संख्या वगळून कुपोषणाची वास्तविक आकडेवारी उपलब्ध करून घेण्यावर विभाग भर देत असल्याचे महिला बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी सांगितले.

ग्रामीण भागासोबतच शहरी व निमशहरी भागातील अंगणवाडी सेवांचा विस्तार करण्याची आवश्यकता असून, उपलब्ध शासकीय इमारती व रिक्त वर्गखोल्यांचा वापर करून अंगणवाडी केंद्रे सुरू करण्याचा प्रयत्न असून नवीन अंगणवाडी केंद्रांना केंद्र शासनाकडून मंजुरी मिळविण्यासाठी पाठपुरावा करण्याची गरज असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले. आरोग्य विभागासोबत संयुक्त सर्वेक्षण अधिक प्रभावी करून वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या शिफारशींची तातडीने अंमलबजावणी करावी. तसेच गंभीर कुपोषित बालकांसाठी एनआरसी उपचाराची सुविधा स्थानिक पातळीवर उपलब्ध करून देण्याबाबत विचार करावा. विविध विभागांच्या कृती गटाची दर 30 दिवसांनी अनिवार्य बैठक घेऊन निर्णयांच्या अंमलबजावणीचा नियमित आढावा घेण्यासंबंधी सूचना द्याव्यात, असेही मंत्री तटकरे यांनी सांगितले.

पाचवी आणि आठवीनंतरची शालेय गळती शून्यावर आणण्यावर भर द्यावा – मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल

मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांनी पाचवी आणि आठवीनंतरची शालेय गळती शून्यावर आणण्यावर भर दिला. विशेषतः नववी ते बारावीतील मुलींचे शिक्षण अखंड सुरू राहील, याची दक्षता शालेय शिक्षण विभागाने घ्यावी. किशोरवयीन गर्भधारणा आणि रक्तक्षय रोखण्यासाठी मुलींचे शिक्षण सुरू ठेवण्याला सर्वोच्च प्राधान्य द्यावे. तसेच पोषणविषयक वस्तुस्थिती दर्शविणारी आकडेवारी अचूकपणे नोंदविणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले. जिल्हास्तरीय अधिकारी आणि जिल्हा नियोजन यंत्रणांना आवश्यक अधिकार देऊन निधी व निर्णयप्रक्रियेचे विकेंद्रीकरण करण्याची आवश्यकता आहे. गरोदर महिला, लहान बालके, अंगणवाडीतील मुले आणि शालेय विद्यार्थ्यांना गरम व ताजा पौष्टिक आहार देण्यावर भर देण्याचे अग्रवाल यांनी सांगितले.

मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव श्रीकर परदेशी यांनी सादरीकरणाद्वारे प्रारंभिक बालविकासाचे महत्त्व स्पष्ट केले. गर्भधारणेपासून बालकाच्या दुसऱ्या वाढदिवसापर्यंतच्या कालावधीत पोषण, स्तनपान, आरोग्यसेवा आणि पालकांचा बालकासोबतचा संवाद यांमधून त्याच्या भावी विकासाचा पाया तयार होतो. या काळातील दुर्लक्षाचा परिणाम बालकाची शारीरिक वाढ, शिक्षणक्षमता, आरोग्य आणि भविष्यातील रोजगारक्षमतेवर होऊ शकतो, असे त्यांनी सांगितले. राज्यात वयानुसार उंची कमी असलेल्या बालकांचे प्रमाण सुमारे साडेएकोणतीस टक्के आहे. पुरेसा व विविध पोषणघटकांचा समावेश असलेला आहार मिळणाऱ्या बालकांचे प्रमाण केवळ नऊ टक्के आहे. आदिवासी भागात ही समस्या तुलनेने अधिक तीव्र असल्याने तेथे विशेष लक्ष देण्याची आवश्यकता व्यक्त केली.

प्रारंभिक बालविकासासाठी अभियान पद्धतीने काम केल्यास शाश्वत विकासाच्या सात उद्दिष्टांतील 21 निर्देशाकांवर प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष सकारात्मक परिणाम साधता येईल. गरोदर महिलांमधील रक्तक्षय, बालकांचे कुपोषण, लसीकरण, संस्थात्मक प्रसूती, बालमृत्यू, शालेय प्रवेश, गळती, साक्षरता आणि उच्च शिक्षणातील सहभाग या बाबींशी पहिल्या एक हजार दिवसांचा थेट संबंध असल्याचेही त्यांनी सांगितले. आदिवासी विकास मंत्री अशोक वुईके यांनीही यावेळी मार्गदर्शन केले. सेवाग्राम येथील एमजीआयएमएसचे प्रोफेसर डॉ. सुबोध गुप्ता, मेघालय सरकारचे अपर मुख्य सचिव संपत कुमार, डॉ. रुपल दलाल, आदिवासी विकास आयुक्त लीना बनसोड, पुणे महानगरपालिकेच्या अतिरिक्त आयुक्त पवनीत कौर, महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाच्या माजी कुलगुरू डॉ. मृदुला फडके आणि विशेष कार्य अधिकारी प्रिया खान यांनीही विविध विषयांवर सादरीकरण केले.

बैठकीस उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार, वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ, आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर, ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे, शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे, आदिवासी विकास मंत्री अशोक वुईके, महिला व बालविकास मंत्री अदिती तटकरे, पाणीपुरवठा मंत्री गुलाबराव पाटील, राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ, राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर, मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल, विविध विभागांचे सचिव उपस्थित होते. राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे बैठकीत सहभागी झाले होते.

००००

नंदकुमार वाघमारे/विसंअ