जीएसटी परिषदेच्या ५७व्या बैठकीत नोंदणी, विवरणपत्रे, करपरतावे आणि करनिर्धारणाची प्रक्रिया यामध्ये सुधारणा करण्याबाबत शिफारसी

जीएसटी परिषदेच्या प्रमुख शिफारसी

• जीएसटी अंतर्गत अटक करण्याच्या तरतुदी काढून टाकण्याची शिफारस.
• वस्तू व सेवा करातील कर-वजावट सवलत (आयटीसी) आणि करपरताव्याची पात्रता वाढविण्याची शिफारस.
• जीएसटी नोंदणी आणि कर-अनुपालनाच्या प्रक्रिया अधिक सोप्या करण्याची शिफारस.
• उद्योगांच्या खेळत्या भांडवलाची अडचण कमी करण्यासाठी करपरतावे जलद देण्याची शिफारस.
• जीएसटी नोटिसा आणि करसंबंधित कार्यवाहीसाठी एकसमान निकष तयार करण्याची शिफारस.
• राज्यांच्या सीमांमधून मालाची वाहतूक अधिक सुरळीत करण्यासाठी उपाययोजना.
• गुप्तचर माहितीच्या आधारे आणि अधिकृत परवानगीने मालाची तपासणी करण्याची शिफारस.
• ई-कॉमर्स संकेतस्थळांवर विक्री करणाऱ्या लहान विक्रेत्यांसाठी जीएसटी नोंदणी सुलभ करण्याची शिफारस.
• सेवांच्या निर्यातीला प्रोत्साहन देण्यासाठी उपाययोजना.

नवी दिल्ली, दि. 8 : जीएसटी परिषदेची 57वी बैठक नवी दिल्ली येथे केंद्रीय अर्थ व कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली.

या बैठकीला दिल्ली, गोवा, हरियाणा, जम्मू-काश्मीर, कर्नाटक, केरळ, महाराष्ट्र आणि मेघालयचे मुख्यमंत्री उपस्थित होते. तसेच मणिपूर आणि तेलंगणाचे उपमुख्यमंत्री, विधानसभा असलेल्या राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांचे अर्थमंत्री आणि वरिष्ठ अधिकारी, महसूल विभागाचे सचिव, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर व सीमाशुल्क मंडळाचे अध्यक्ष व सदस्य तसेच अर्थ मंत्रालयातील वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

गेल्या वर्षी झालेल्या जीएसटी परिषदेच्या 56व्या बैठकीतील शिफारसींनुसार करण्यात आलेल्या नव्या पिढीतील सुधारणांमध्ये प्रामुख्याने करदरांचे तर्कसंगतीकरण आणि करदरांमध्ये कपात यावर भर देण्यात आला होता.

57व्या बैठकीत मुख्यतः जीएसटी नोंदणी, विवरणपत्रे, करपरतावे आणि करनिर्धारणाची प्रक्रिया यामध्ये सुधारणा करण्याबाबत शिफारसी करण्यात आल्या. तसेच काही वस्तू आणि सेवांवर जीएसटी लागू होण्याबाबत स्पष्टीकरणे देण्यात आली आणि व्यापाऱ्यांसाठी कर-अनुपालन अधिक सोपे करण्यासाठी उपाययोजना सुचविण्यात आल्या.

अ. प्रक्रिया सुधारणा

अ1. जीएसटी नोंदणीशी संबंधित सुधारणा

1. जीएसटी नोंदणीची प्रक्रिया अधिक सोपी आणि स्पष्ट करणे

जीएसटी परिषदेच्या 56व्या बैठकीतील शिफारसीनुसार, ज्या अर्जदाराला दरमहा ₹2.5 लाखांपेक्षा जास्त कर-वजावट सवलत (आयटीसी) पुढे हस्तांतरित करायची नाही, अशा अर्जदारांना CGST Rules, 2017 मधील Rule 14A अंतर्गत कर अधिकाऱ्याच्या हस्तक्षेपाशिवाय संगणकीय प्रणालीद्वारे स्वयंचलित जीएसटी नोंदणी दिली जात आहे.

उर्वरित अर्जांची प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी 57व्या बैठकीत पुढील शिफारसी करण्यात आल्या आहेत:

• जीएसटी नोंदणीसाठी आवश्यक कागदपत्रे आणि माहिती यांची सविस्तर यादी असलेले परिपत्रक आणि वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न जारी करणे.
• FORM GST REG-01 मध्ये बदल करून आवश्यक कागदपत्रे आणि माहिती निवडण्यासाठी पर्याय उपलब्ध करून देणे.
• जीएसटी संकेतस्थळावर सोपी मार्गदर्शक रचना, निवडसूची, सूचना आणि आवश्यक ठिकाणी मार्गदर्शन उपलब्ध करून देणे.
• यामुळे चुकीची किंवा अपुरी माहिती दिल्यामुळे नोंदणी अर्ज फेटाळले जाण्याचे प्रमाण कमी होईल आणि अर्जांवर जलद निर्णय घेता येईल.

2. जीएसटी नोंदणीतील बदलांची प्रक्रिया सुलभ करणे

CGST Rules, 2017 मधील Rule 19 मध्ये बदल करून व्यवसायाच्या मुख्य ठिकाणाशी संबंधित तपशील वगळता नोंदणीतील इतर सर्व बदल संगणकीय प्रणालीद्वारे आपोआप स्वीकारण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.

Rule 14A अंतर्गत स्वयंचलित पद्धतीने नोंदणीकृत करदात्यांच्या बाबतीत व्यवसायाच्या मुख्य ठिकाणातील बदलदेखील आपोआप स्वीकारले जातील.

यामुळे करदात्यांना नोंदणीतील माहिती जवळपास तत्काळ अद्ययावत करता येईल आणि कर अधिकाऱ्यांशी प्रत्यक्ष संपर्काची आवश्यकता कमी होईल.

3. जीएसटी नोंदणी रद्द करण्याची प्रक्रिया सुलभ करणे

करदात्याच्या अर्जावर स्वयंचलित नोंदणी रद्द करणे

पहिला टप्पा :

सर्व प्रलंबित विवरणपत्रे दाखल केलेली असतील आणि सर्व करदेणी भरलेल्या असतील तर FORM GST REG-16 मधील नोंदणी रद्द करण्याचा अर्ज पुढील परिस्थितीत संगणकीय प्रणालीद्वारे आपोआप मंजूर केला जाईल:

• नोंदणी झाल्यापासून कोणत्याही महिन्यात करदात्याने ₹2.5 लाखांपेक्षा जास्त आटीसी पुढे हस्तांतरित केलेले नसेल.
• एखाद्या महिन्यात ₹2.5 लाखांपेक्षा जास्त आयटीसी हस्तांतरित केले असेल, परंतु निर्धारित वेळेत अंतिम विवरणपत्र FORM GSTR-10 दाखल केले असेल.

दुसरा टप्पा :

सर्व प्रलंबित विवरणपत्रे दाखल करून सर्व देणी भरल्यानंतर नोंदणी रद्द करण्याचे सर्व अर्ज संगणकीय प्रणालीद्वारे आपोआप मंजूर केले जातील.

यामुळे नोंदणी रद्द करण्याची प्रक्रिया अधिक जलद आणि पारदर्शक होईल.

4. ई-कॉमर्सच्या माध्यमातून विक्री करणाऱ्या लहान विक्रेत्यांसाठी सुलभ जीएसटी नोंदणी

56व्या बैठकीत ई-कॉमर्स कंपन्यांच्या माध्यमातून माल विकणाऱ्या लहान विक्रेत्यांसाठी सुलभ जीएसटी नोंदणीला तत्त्वतः मंजुरी देण्यात आली होती.

त्याच अनुषंगाने 57व्या बैठकीत CGST Rules, 2017 मध्ये Rule 14B समाविष्ट करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.

ज्या राज्यात किंवा केंद्रशासित प्रदेशात विक्रेत्याचे प्रत्यक्ष व्यवसायस्थळ नाही आणि ज्याला दरमहा ₹2.5 लाखांपेक्षा जास्त आटीसी पुढे हस्तांतरित करायचे नाही, तो त्या राज्यातील ई-कॉमर्स कंपनीचे गोदाम आपले व्यवसायाचे मुख्य ठिकाण म्हणून घोषित करू शकेल.

अशा प्रकरणात ठरावीक अटींच्या अधीन राहून जीएसटी नोंदणी संगणकीय प्रणालीद्वारे आपोआप दिली जाईल.

यामुळे प्रत्येक राज्यात स्वतंत्र व्यवसायस्थळ उभारण्याची गरज न पडता लहान विक्रेत्यांना इतर राज्यांत ई-कॉमर्सच्या माध्यमातून व्यवसाय वाढवता येईल.

अ2. विवरणपत्रांशी संबंधित सुधारणा

5. करदेयता आणि कर-वजावट सवलतीतील तफावत कमी करण्यासाठी नवीन व्यवस्था

करदात्यांच्या विवरणपत्रांमध्ये करदेयता आणि आयटीसी यांच्यातील तफावत कमी करण्यासाठी पुढील उपाययोजनांची शिफारस करण्यात आली आहे:

• GSTR-1, GSTR-1A आणि आयएफएफ मध्ये सुधारणा करून त्यातील माहिती GSTR-3B मधील माहितीशी अधिक अचूकपणे जुळवता येईल.
• उलट कर भरणा पद्धतीअंतर्गत (आरसीएम) भरलेला कर आणि घेतलेली कर-वजावट सवलत यासाठी स्वतंत्र इलेक्ट्रॉनिक नोंद उपलब्ध करून देणे.
• GSTR-3B मध्ये दाखवलेली करदेयता GSTR-1/1A/IFF मधील करदेयतेशी जुळवण्यासाठी दुरुस्तीची सुविधा.
• FORM GST DRC-03 मध्ये ज्या चलनाच्या आधारे रक्कम भरली आहे त्या चलनाची माहिती देण्याची व्यवस्था.
• प्राप्तकर्त्याला आलेल्या खरेदीच्या कागदपत्रांबाबत ती स्वीकारणे, नाकारणे किंवा काही काळ प्रलंबित ठेवणे यासाठी Invoice Management System मध्ये सुविधा.
• घेतलेल्या आयटीसी मधील कपात आणि पुन्हा घेतलेल्या आयटीसी साठी स्वतंत्र इलेक्ट्रॉनिक विवरण.
• GSTR-3B मधील आयटीसी, GSTR-2B मध्ये उपलब्ध आयटीसी शी जुळवण्याची व्यवस्था.
• या सर्व बदलांबाबत स्पष्ट मार्गदर्शक परिपत्रक जारी करणे.

ही नवीन व्यवस्था एप्रिल 2027 च्या विवरणपत्रापासून लागू करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.

यामुळे करदेयता आणि आयटीसी मधील तफावत मोठ्या प्रमाणात कमी होऊन अनावश्यक मागणी नोटिसा आणि संगणकीय सूचना कमी होतील.

अ3. करपरताव्याशी संबंधित सुधारणा

 6. करपरतावे जलद आणि संगणकीकृत पद्धतीने देणे

जीएसटी परिषदेने करपरताव्याची प्रक्रिया दोन टप्प्यांत संगणकीकृत करण्याची शिफारस केली आहे.

पहिला टप्पा

• इलेक्ट्रॉनिक रोख खात्यातील अतिरिक्त रकमेचा संपूर्ण करपरतावा कर अधिकाऱ्याच्या हस्तक्षेपाशिवाय आपोआप मंजूर करणे.
• परतावा अर्जाची पोचपावती किंवा त्रुटीपत्र देण्याची मुदत 15 दिवसांवरून 10 दिवस करणे.
• 10 दिवसांत पोचपावती किंवा त्रुटीपत्र न दिल्यास संगणकीय प्रणालीद्वारे अर्जाची पोचपावती आपोआप दिली जाईल.
• निर्यातसदृश पुरवठा आणि उलट्या कररचनेमुळे मिळणाऱ्या परताव्याच्या बाबतीत जोखीम तपासणीच्या आधारे मागितलेल्या रकमेपैकी 90% रक्कम तात्पुरत्या स्वरूपात आपोआप मंजूर केली जाईल.

दुसरा टप्पा

• संगणकीय तपासणीनंतर परतावा अर्जाची पोचपावती कर अधिकाऱ्याच्या हस्तक्षेपाशिवाय देणे.
• पात्र निर्यातसदृश पुरवठ्याच्या प्रकरणात प्रलंबित देणी वजा करून संपूर्ण परतावा संगणकीय प्रणालीद्वारे मंजूर करणे.

यामुळे करपरतावा मिळण्यास लागणारा वेळ कमी होईल, करदात्यांचा खर्च व प्रशासकीय त्रास कमी होईल आणि व्यवसायाचा रोख प्रवाह सुधारेल.

अ4. कर-विवाद सोडविण्याशी संबंधित सुधारणा

कर अधिकाऱ्यांनी मागणी नोटिसा, करनिर्धारणाचे आदेश आणि अपीलचे आदेश जारी करताना एकसमान पद्धत वापरावी यासाठी सर्वसमावेशक मार्गदर्शक सूचना जारी करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.

यामध्ये पुढील बाबींचा समावेश असेल:

• मागणी नोटिसा आणि आदेशांची गुणवत्ता.
• नोटिसा आणि आदेश वेळेत जारी करणे.
• फसवणूक,जाणीवपूर्वक चुकीचे विवरण किंवा तथ्य लपविण्याच्या आरोपांचा केवळ योग्य कारणांच्या आधारे वापर.
• नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांचे पालन.
• करदात्याला वैयक्तिक सुनावणीची संधी देणे.

तसेच:

• ₹10,000 पेक्षा कमी कररकमेच्या बाबतीत मागणी नोटीस जारी न करण्याची शिफारस.
• कर, व्याज आणि दंड ठरावीक कालावधीत स्वेच्छेने भरल्यास दंडाची रक्कम स्वतंत्र आकारणीऐवजी कराच्या मागणीचा भाग मानण्याची तरतूद.
• फसवणूक नसलेल्या प्रकरणात आदेशानंतर 30 दिवसांत किंवा संबंधित तरतुदीनुसार 60 दिवसांत कर व व्याज भरल्यास दंड 5% ठेवण्याची शिफारस.
• फसवणूक नसलेल्या प्रकरणात किमान ₹10,000 दंडाची अट काढून टाकणे.
• CGST Act मधील Section 125 अंतर्गत सर्वसाधारण कमाल दंड ₹25,000 वरून ₹10,000 करणे.
• ज्या अपीलमध्ये केवळ दंडाची मागणी आहे आणि कराची मागणी नाही, अशा प्रकरणात अपील दाखल करण्यासाठी भरावयाच्या आगाऊ रकमेला ₹40 कोटींची कमाल मर्यादा ठेवणे.

ब. जीएसटी अंतर्गत इतर महत्त्वाच्या सुधारणा

8. भांडवली वस्तू आणि वापरलेल्या सेवांवरील जमा कर-वजावट सवलतीचा परतावा

निर्यातसदृश पुरवठ्याच्या बाबतीत भांडवली वस्तूंवर जमा झालेल्या आयटीसीचा परतावा देण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.

उलट्या कररचनेच्या बाबतीत वापरलेल्या सेवांवर आणि भांडवली वस्तूंवर जमा झालेल्या आयटीसीचा परतावा देण्याची शिफारस आहे.

• वापरलेल्या सेवांवरील आयटीसीचा परतावा — 1 नोव्हेंबर 2026 किंवा त्यानंतर घेतलेल्या आयटीसीसाठी.
• भांडवली वस्तूंवरील आयटीसीचा परतावा — 1 एप्रिल 2027 किंवा त्यानंतर घेतलेल्या आयटीसीसाठी.
• भांडवली वस्तूंवरील परतावा 60 महिन्यांच्या कालावधीत विभागून देण्यात येईल.

 

यामुळे करदात्यांच्या खेळत्या भांडवलावरील ताण कमी होईल.

 

9. कर-वजावट सवलतीवरील निर्बंधांमध्ये सुधारणा

CGST Act मधील Section 17(5) मध्ये बदल करून पुढील वस्तू व सेवांवरील आयटीसी घेण्याचे निर्बंध काढून टाकण्याची शिफारस करण्यात आली आहे:

• बाहेरून घेतलेल्या भोजनसेवा.
• आरोग्य आणि जीवन विमा.
• दूरसंचार मनोरे.
• कारखान्याच्या आवाराबाहेर टाकलेल्या पाइपलाइन.
• मोफत नमुने.
• कायद्याने आवश्यक असल्यामुळे कालबाह्य झालेला किंवा नष्ट केलेला माल.

यामुळे करावर कर लागण्याची साखळी कमी होईल आणि कर-वजावट सवलतीचा प्रवाह अधिक सुरळीत होईल.

ब2. निर्यात आणि करमुक्त निर्यातसदृश पुरवठ्याशी संबंधित सुधारणा

जीएसटी परिषदेने पुढील शिफारसी केल्या आहेत:

• भारतीय सेवा पुरवठादारांनी त्यांच्या परदेशातील शाखा किंवा कार्यालयांना/त्यांच्यामार्फत दिलेल्या काही सेवांना सेवांची निर्यात मानण्याच्या नियमांमध्ये बदल.
• वस्तू आणि सेवांच्या निर्यातीसाठी परकीय चलन किंवा आरबीआय ने परवानगी दिलेल्या भारतीय रुपयांमध्ये मिळणाऱ्या देयकांबाबत स्पष्टता देणारे परिपत्रक.
• परदेशी ग्राहकांसाठी काही सेवा दिल्या असता त्यांचे पुरवठास्थळ निश्चित करण्याच्या नियमांमध्ये बदल.
• परदेशी खरेदीदारासाठी भारतातून माल पाठवून तो एसइझेड किंवा एफटीडब्ल्यूझेड मध्ये दिल्यास, काही अटी पूर्ण झाल्यावर तो करमुक्त निर्यातसदृश पुरवठा मानण्याची तरतूद.

यामुळे भारतीय सेवा पुरवठादारांना निर्यातीशी संबंधित जीएससी सवलती मिळणे अधिक सोपे होईल.

ब3. व्यवसाय करणे अधिक सुलभ करण्यासाठी सुधारणा

11. GST अंतर्गत अटक आणि फौजदारी खटल्यासंबंधी सुधारणा

जीएसटी परिषदेने CGST Act मधील Section 69 पूर्णपणे काढून टाकून जीएसटी अंतर्गत अटक करण्याची तरतूद रद्द करण्याची शिफारस केली आहे.

तसेच:

• फौजदारी खटला चालविण्यासाठी आवश्यक असलेली आर्थिक मर्यादा ₹1 कोटीवरून ₹5 कोटी करणे.
• Section 132 मधील काही गुन्ह्यांच्या तरतुदी काढून टाकणे.
• प्रत्यक्ष वस्तू किंवा सेवा न घेता किंवा योग्य चलन/बिल नसताना फसवणुकीने आयटीसी घेण्याच्या प्रकारावर कारवाई केंद्रित करणे.
• विविध जीएसटी गुन्ह्यांसाठी असलेल्या शिक्षेच्या तरतुदी अधिक तर्कसंगत करणे.

12. ई-वे बिलासंबंधी सुधारणा

माल घेऊन जाणाऱ्या वाहनाची तपासणी:

• विशिष्ट गुप्तचर माहितीच्या आधारेच करता येईल.
• त्यासाठी संयुक्त आयुक्त किंवा त्यापेक्षा वरिष्ठ अधिकाऱ्याची परवानगी आवश्यक असेल.
• ज्या राज्यात माल पुरवठादार किंवा प्राप्तकर्ता स्थित/नोंदणीकृत आहे, त्या राज्यातच तपासणी, माल ताब्यात घेणे किंवा जप्तीची कारवाई करता येईल.
• केवळ माल वाहतूक करत असलेल्या मधल्या राज्यात सर्वसाधारणपणे वाहन अडवता येणार नाही.
• ई-वे बिल नसल्यास किंवा मालाच्या सुरुवातीच्या किंवा अंतिम ठिकाणाचा पुरावा देणारे कागदपत्र नसल्यास संबंधित अधिकारक्षेत्राची पर्वा न करता तपासणी करता येईल.
• वाहतुकीत असलेल्या मालाच्या किंवा वाहनाच्या जप्तीची तरतूद लागू केली जाणार नाही.

यामुळे राज्यांदरम्यान मालाची वाहतूक अधिक सुरळीत होण्यास मदत होईल.

13. बौद्धिक संपदा हक्कांचे हस्तांतरण

बौद्धिक संपदा हक्क (आयपीआर) तात्पुरते किंवा कायमस्वरूपी हस्तांतरित केले तरी त्याला सेवेचा पुरवठा मानण्याची एकसमान पद्धत लागू करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.

यामुळे कर-अनुपालन सोपे होईल आणि देशांतर्गत तसेच आंतरराष्ट्रीय व्यवहार अधिक सुलभ होतील.

14. इलेक्ट्रॉनिक कर-वजावट खात्यातील रक्कम गोठविण्यापूर्वी सुनावणी

CGST Rules मधील Rule 86A मध्ये बदल करून करदात्याला इलेक्ट्रॉनिक कर-वजावट खात्यातील रक्कम गोठविण्याच्या निर्णयाविरुद्ध आक्षेप नोंदवण्याची संधी देण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.

तसेच निर्णय घेण्यापूर्वी करदात्याला वैयक्तिक सुनावणीची संधी देण्यात येईल.

15. लहान करदात्यांसाठी विलंब शुल्कात सवलत

मागील आर्थिक वर्षातील वार्षिक उलाढाल ₹5 कोटीपर्यंत असलेल्या करदात्यांनी विलंबाने दाखल करावयाचे विवरणपत्र ज्या महिन्यात दाखल करणे अपेक्षित होते त्या महिन्याच्या अखेरीपर्यंत दाखल केल्यास विलंब शुल्क माफ करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.

16. विविध विषयांवर स्पष्टीकरण देणारी परिपत्रके

जीएसटी परिषदेने खालील विषयांवरील संभ्रम दूर करण्यासाठी परिपत्रके जारी करण्याची शिफारस केली आहे:

• Input Service Distributor (आयएसडी) मार्फत सेवा कर-वजावट सवलत वाटप.
• बँका, वित्तीय संस्था आणि NBFC यांनी Section 17(4) अंतर्गत निवडलेल्या पद्धतीनुसार आयटीसी घेण्याबाबत.
• अपील दाखल करण्यासाठी भरावयाच्या आगाऊ रकमेबाबत.
• विशिष्ट परिस्थितीत प्रात्यक्षिकासाठी वापरल्या जाणाऱ्या वाहनांवरील आयटीसी.
• सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार Rule 96(10) वगळण्याची तरतूद 23 ऑक्टोबर 2017 पासून लागू करणे.

17. वार्षिक विवरणपत्र आणि त्रैमासिक करभरणा योजना

मागील आर्थिक वर्षातील एकूण उलाढाल ₹5 कोटी किंवा त्यापेक्षा कमी असलेल्या आणि केवळ नोंदणी नसलेल्या ग्राहकांना (B2C) वस्तू किंवा सेवा पुरवणाऱ्या करदात्यांसाठी ऐच्छिक वार्षिक विवरणपत्र-त्रैमासिक करभरणा योजना (एआरक्यूपी) सुरू करण्याच्या संकल्पनेला तत्त्वतः मंजुरी देण्यात आली आहे.

 

18. जीएसटी अनुपालन अधिक सुलभ करण्यासाठी इतर उपाय

जीएसटी परिषदेने पुढील उपायांचीही शिफारस केली आहे:

• आयटीसी घेण्याची अंतिम मुदत आणि बाह्य पुरवठ्याचे विवरणपत्र व कर विवरणपत्र दाखल करण्याच्या तरतुदींमध्ये सुसंगती आणणे.
• ई-कॉमर्स कंपनीने काही अधिसूचित सेवांवरील कर भरण्याची जबाबदारी कोणत्या व्यवसाय पद्धतीत आहे याबाबत स्पष्टता देणे.
• विविध आर्थिक वर्षांसाठी एकत्रितपणे जारी केलेल्या काही नोटिसांना कायदेशीर वैधता देण्यासाठी कायद्यात आवश्यक तरतूद करणे.
• ₹5 कोटी किंवा त्यापेक्षा जास्त वार्षिक उलाढाल असलेल्या करदात्यांसाठी नोंदणी नसलेल्या व्यक्तीकडून उलट करभरणा पद्धतीने घेतलेल्या देशांतर्गत वस्तू/सेवा तसेच आयात केलेल्या सेवांसाठी इलेक्ट्रॉनिक चलन प्रणालीचा विस्तार करणे.

क. वस्तू आणि सेवांच्या जीएसटी दरांबाबत बदल व स्पष्टीकरणे

क1. वस्तूंशी संबंधित शिफारसी

1. उदात्तीकरण कागद

Sublimation Paper चे वर्गीकरण Customs Tariff मधील Heading 4809 अंतर्गत करण्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. मागील प्रकरणे सध्याच्या स्थितीनुसार नियमित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

2. खेळणी

जीएसटी दराच्या यादीतील खेळण्यांशी संबंधित नोंदींमध्ये तीनचाकी सायकल, स्कूटर आणि पेडल कारपुरतेच मर्यादित न राहता Customs Tariff मधील Heading 9503 मध्ये येणारी इतर सर्व खेळणी, जसे बाहुल्या, कोडी आणि इतर खेळणी यांचाही समावेश होतो, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

3. समुद्री शैवालापासून तयार जैव-उत्तेजक

खत नियंत्रण आदेशानुसार नोंदणीकृत Seaweed Extract आधारित Bio-stimulants चे वर्गीकरण Heading 3101 अंतर्गत खत म्हणून करण्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

4. जुन्या वाहनांची विक्री

जुनी वाहने विकणाऱ्या व्यापाऱ्यांना वाहनाच्या खरेदीवर भरलेल्या करावरील आयटीसी वगळता वाहनाच्या दुरुस्ती, सुटे भाग, तंत्रज्ञान सेवा, भाडे, जाहिरात इत्यादी इतर खर्चांवरील आयटीसी घेता येईल, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

5. प्लास्टिक, इलेक्ट्रॉनिक आणि इतर कचरा

नोंदणी नसलेल्या व्यक्तीकडून नोंदणीकृत व्यक्तीला प्लास्टिक कचरा, विद्युत/इलेक्ट्रॉनिक कचरा, टायर कचरा आणि वापरलेले खाद्यतेल पुरवले गेल्यास ठरावीक परिस्थितीत उलट करभरणा पद्धत (आरसीएम) लागू करण्याची शिफारस आहे.

नोंदणीकृत व्यक्तीकडून दुसऱ्या नोंदणीकृत व्यक्तीला असा कचरा दिल्यास 2% करकपात (टीडीएस) लागू करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.

6. इसबगोल बिया

Psyllium Seeds अर्थात इसबगोल बियांवर शून्य टक्के जीएसटी लागू करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. ताज्या, थंड केलेल्या, गोठवलेल्या किंवा वाळवलेल्या बियांना ही तरतूद लागू असेल.

7. ट्रॅक्टरच्या जुन्या टायरचे पुनर्बांधणी केलेले टायर

पुनर्बांधणी केलेल्या ट्रॅक्टर टायरवरील जीएसटी दर नवीन ट्रॅक्टर टायरच्या दराशी समान करण्याची शिफारस.

8. कॅन्टीन स्टोअर्स विभागाशी संबंधित सवलत

सीएसडी कडून दोन व चारचाकी वाहनांवर 1 जुलै 2017 ते 30 सप्टेंबर 2022 या काळात न आकारलेला भरपाई उपकर तसेच शीतपेयांवरील संबंधित कालावधीतील भरपाई उपकर माफ करण्याची शिफारस.

क2. सेवांशी संबंधित शिफारसी

1. विद्युत वाहनांद्वारे प्रवासी वाहतूक

विद्युत वाहनाद्वारे प्रवासी वाहतूक किंवा चालकासह वाहन भाड्याने देण्याची सेवा दिल्यास आणि वाहनाच्या भाड्यात बॅटरी चार्जिंगचा खर्च समाविष्ट असल्यास, 5% जीएसटी भरण्याचा पर्याय देण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. या पर्यायात आयटीसी वर निर्बंध असतील.

 

2. ई-कॉमर्सद्वारे माल पोहोचविण्याच्या सेवा

• कुरिअर आणि टपाल सेवा वगळता, ई-कॉमर्स कंपनीमार्फत दिल्या जाणाऱ्या काही वितरण सेवांना Section 9(5) अंतर्गत आणण्याची आणि आयटीसी शिवाय 5% जीएसटी लागू करण्याची शिफारस.
• ई-कॉमर्सच्या माध्यमातून विकल्या जाणाऱ्या किंवा मागविल्या जाणाऱ्या वस्तूंच्या वितरण सेवांवर आयटीसी शिवाय 5% जीएसटी.
• ई-कॉमर्सच्या माध्यमातून विकल्या किंवा मागवल्या जाणाऱ्या वस्तूंच्या वाहतुकीसाठी मालवाहतूकदारांना असलेली काही जीएसटी सवलत काढून टाकणे.

3. वाहन भाडेपट्टा व्यवहार

वाहन भाड्याने देणाऱ्या व्यक्तीने भरलेले नोंदणी शुल्क, रस्ता कर, विमा, FASTag शुल्क इत्यादी खर्च ग्राहकाकडून परत घेतल्यास त्यावर जीएसटी कसा लागू होईल याबाबत स्पष्टता देण्याची शिफारस.

4. त्याच व्यवसायातील सेवांसाठी कर-वजावट सवलत

खालील सेवांच्या त्याच व्यवसायातील वापरासाठी मर्यादित आयटीसी उपलब्ध करून देण्याची शिफारस:

• रेस्टॉरंट आणि बाहेरून दिल्या जाणाऱ्या भोजनसेवा.
• दररोज प्रति युनिट ₹7,500 पर्यंतच्या हॉटेल निवास सेवा.
• व्यायामशाळा आणि तंदुरुस्ती सेवा.

5. हेलिकॉप्टरद्वारे प्रवासी वाहतूक

ईशान्येकडील राज्ये, सिक्कीम आणि पश्चिम बंगालमधील बागडोगरा येथील विमानतळ/हेलिपॅडवरून किंवा तेथे जाणाऱ्या आसन-वाटप पद्धतीवरील हेलिकॉप्टर प्रवासी वाहतूक सेवांना जीएसटी मधून सूट देण्याची शिफारस.

6. पेरणीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या बियांचे साठवण

पेरणीसाठी असलेल्या बियांचे साठवण किंवा गोदाम सेवा जीएसटी मधून मुक्त करण्याची शिफारस.

7. कॉफी प्रक्रिया

कॉफी उत्पादक शेतकऱ्यांना कॉफी प्रक्रिया करून देण्याच्या कृषी सहाय्य सेवेला जीएसटी मधून सूट देण्याची शिफारस.

8. नाविक भविष्य निर्वाह निधी संघटना

Seamen’s Provident Fund Organisation कडून संबंधित व्यक्तींना दिल्या जाणाऱ्या सेवांना जीएसटीमधून सूट देण्याची शिफारस.

9. संशोधन आणि विकास सेवा

एखादी संस्था किंवा संघटना देत असलेली सेवा ही सल्लागार सेवा नसून संशोधन आणि विकासाशी संबंधित आहे, याचे संस्थेच्या प्रमुखाकडून स्व-प्रमाणन स्वीकारण्याची सोपी व्यवस्था करण्याची शिफारस.

10. परदेशी जहाज कंपन्यांकडून आयात केलेल्या सेवा

भारतामधील परदेशी जहाज कंपनीच्या कार्यालयाने त्याच कंपनीच्या परदेशातील संबंधित व्यक्ती किंवा कार्यालयाकडून कोणतेही शुल्क न देता घेतलेल्या काही सेवांना जीएसटी मधून सूट देण्याची शिफारस.

मागील कालावधीतील प्रकरणेही सध्याच्या स्थितीनुसार नियमित करण्याची शिफारस.

11. महामार्ग प्रकल्पांतील टोल हस्तांतरण योजना

सरकार किंवा सरकारी संस्थेकडून महामार्ग प्रकल्पातील सवलतधारकाला टोल आकारण्याचा, वसूल करण्याचा आणि स्वतःकडे ठेवण्याचा अधिकार देण्यासाठी घेतलेल्या शुल्काला जीएसटी मधून सूट देण्याची शिफारस.

12. महामार्ग प्रकल्पांची देखभाल

टीओटी पद्धतीखालील महामार्ग प्रकल्पांच्या देखभाल व संचालन सेवांसाठी जीएसटीचे मूल्यांकन आणि कर भरण्याच्या वेळेबाबत विशेष प्रक्रिया लागू करण्याची शिफारस.

13. बँकांमधील निधी हस्तांतरणाचे मूल्यनिर्धारण

बँकेच्या मुख्य कार्यालयाकडून शाखांमध्ये निधीचे काल्पनिक हस्तांतरण करताना खात्यांमध्ये ‘व्याज’ म्हणून दाखवलेली काल्पनिक रक्कम जीएसटीच्या दृष्टीने ‘व्याज’ या संज्ञेत समाविष्ट असल्याचे स्पष्ट करण्याची शिफारस.

https://www.pib.gov.in/PressReleaseDetail.aspx?PRID=2320934®=3&lang=1

 

000