महिला व बालविकास क्षेत्रातील प्राधान्यक्रमांवर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांचे मार्गदर्शन

मुंबई, दि. १०: महिला सक्षमीकरण, बालपोषण, महिला सुरक्षा आणि बालसंरक्षण या महत्त्वाच्या विषयांवर भर देत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी नवी दिल्ली येथे महिला व बालविकास विभागाच्या दोन दिवसीय केंद्रीय परिषदेच्या समारोप सत्रात मार्गदर्शन केले. प्रत्येक बालकाला कुटुंबाचा अधिकार असून, असुरक्षित बालकांना संस्थात्मक देखभालीऐवजी कुटुंब आणि समुदायाधारित पर्याय उपलब्ध करून देण्यासाठी बालसंरक्षण यंत्रणा अधिक सक्षम करण्यावर भर देण्यात आला. या परिषदेत महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी राज्यातील विविध प्रभावी उपक्रमांची माहिती सादर केली.

केंद्रीय महिला व बालविकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या परिषदेत विविध राज्यांचे महिला व बालविकास मंत्री आणि वरिष्ठ अधिकारी सहभागी झाले होते. महिला व बालविकास क्षेत्रातील प्राधान्यक्रम, योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी, विविध राज्यांतील नावीन्यपूर्ण उपक्रम आणि प्रशासकीय अडचणी यांवर परिषदेत चर्चा करण्यात आली. मिशन सक्षम अंगणवाडी व पोषण 2.0, मिशन शक्ती आणि मिशन वात्सल्य या योजनांच्या अंमलबजावणीचाही आढावा घेण्यात आला.

मंत्री तटकरे यांनी बालसंरक्षण व्यवस्थेला बळकटी देताना पालकत्व संगोपन (फॉस्टर केअर), दत्तकविधान आणि वयाची 18 वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर मुलांना आवश्यक असणाऱ्या पुढील सहाय्याची (आफ्टरकेअर) व्यवस्था मजबूत करण्याची आवश्यकता अधोरेखित केली. तसेच केंद्रीय दत्तक संसाधन प्राधिकरणाच्या पोर्टलची मिशन वात्सल्यशी जोडणी करून प्रत्येक प्रकरणाचा प्रभावी पाठपुरावा होणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

महाराष्ट्रात अनाथ बालकांसाठी शासकीय नोकऱ्यांमध्ये एक टक्का समांतर आरक्षणाची तरतूद असून, सप्टेंबर २०२६ पर्यंत या माध्यमातून १,०६० बालकांना शासकीय नोकरी मिळाली आहे. यामध्ये गट-अ मधील ४, गट-ब मधील ६८, गट-क मधील ९७४ आणि गट-ड मधील १४ उमेदवारांचा समावेश आहे. या कालावधीत राज्यात सुमारे १२ हजार ४४३ अनाथ प्रमाणपत्रांचे वितरण करण्यात आले आहे.

अनाथ बालकांच्या उच्च व तांत्रिक शिक्षणाचा संपूर्ण खर्च तसेच परीक्षा शुल्क शासनामार्फत भरण्याचा निर्णय १७ जुलै २०२५ रोजी घेण्यात आला. या निर्णयाचा ९९ हून अधिक विद्यार्थ्यांना थेट लाभ झाला आहे. तसेच क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले बालसंगोपन योजनेअंतर्गत सुमारे दोन लाख बालकांना दरमहा २ हजार २५० रुपयांचे आर्थिक साहाय्य दिले जात असल्याची माहिती मंत्री तटकरे यांनी परिषदेत दिली.

जिल्हा वार्षिक योजनेतील महिला व बालविकास विभागासाठी राखीव तीन टक्के निधीपैकी एक टक्का निधी पायाभूत सुविधांसाठी, एक टक्का अंगणवाड्यांसाठी आणि एक टक्का बालकांच्या थेट कल्याणकारी उपक्रमांसाठी वापरण्यात येत आहे. झोपडपट्ट्यांमध्ये राहणाऱ्या तसेच रस्त्यावर भीक मागणाऱ्या बालकांसाठी २०२४-२५ मध्ये राबविण्यात आलेल्या ‘मोबाइल स्क्वॉड’ प्रायोगिक उपक्रमातून सुमारे १० हजार बालकांपर्यंत पोहोचण्यात आले. त्यापैकी सुमारे तीन हजार बालकांना नियमित शाळेत दाखल करण्यात आले. हा उपक्रम राज्यातील ३९ हून अधिक महानगरपालिकांमध्ये विस्तारित करण्याचे नियोजन आहे.

दत्तकविधान प्रक्रियेत येणाऱ्या अडचणींकडे लक्ष वेधताना मंत्री तटकरे यांनी सांगितले की, दत्तक घेण्यासाठी सुमारे २० ते २५ हजार इच्छुक पालक नोंदणीकृत असले, तरी बहुतांश पालक एक ते दोन वर्षे वयोगटातील बालकांना प्राधान्य देतात. त्यामुळे मोठ्या वयोगटातील बालकांच्या दत्तकविधान प्रक्रियेला विलंब होतो. बालकांना कायदेशीररीत्या दत्तकविधानासाठी मुक्त घोषित करण्यातील विलंब, पालकत्व संगोपनासाठी कुटुंबांची मर्यादित उपलब्धता आणि वयाची १८ वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर शिक्षण, रोजगार, निवास व कौशल्यविकासासाठी सातत्यपूर्ण सहाय्याचा अभाव ही प्रमुख आव्हाने आहेत.

या अडचणी दूर करण्यासाठी केंद्रीय दत्तक संसाधन प्राधिकरणाशी समन्वय वाढविणे, राज्य आणि विभागीय स्तरावर दत्तकविधान प्रक्रियेचे विकेंद्रीकरण करणे, तसेच बालक १८ वर्षांचे होण्यापूर्वी किमान १२ महिने आधीच त्याच्या पुढील संगोपन व स्वावलंबनाचे नियोजन सुरू करणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. बालकल्याण समित्या, जिल्हा बालसंरक्षण कक्ष, विशेष दत्तक संस्था आणि केंद्रीय दत्तक संसाधन प्राधिकरण यांच्यातील समन्वय वाढवून प्रलंबित प्रकरणे तातडीने निकाली काढण्यावरही त्यांनी भर दिला.

“कोणत्याही योजनेच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी अधिकारांचे विकेंद्रीकरण आवश्यक आहे. शेवटच्या घटकापर्यंत योजनांचा लाभ पोहोचविण्यासाठी प्रादेशिक स्तरावर कार्यरत अधिकाऱ्यांना आवश्यक अधिकार देणे महत्त्वाचे आहे,” असे मंत्री आदिती तटकरे यांनी यावेळी नमूद केले.

महिला व बालकांच्या सर्वांगीण विकासासाठी विविध राज्यांतील चांगल्या कार्यपद्धतींचे आदानप्रदान, अंमलबजावणीतील अडचणी आणि त्यावरील व्यावहारिक उपाययोजनांमुळे भविष्यातील धोरणांना दिशा मिळेल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.

या परिषदेत अंगणवाडी केंद्रांचे परिवर्तन, बालसंरक्षण यंत्रणेचे सक्षमीकरण, महिलांची सुरक्षा आणि महिला सक्षमीकरण या चार प्रमुख विषयांवर चर्चा करण्यात आली. महिला व बालकांच्या सुरक्षिततेसह पोषण, संरक्षण आणि सर्वांगीण विकासासाठी केंद्र व राज्य शासनांमधील समन्वय अधिक दृढ करण्यावर परिषदेत भर देण्यात आला.

०००

श्रद्धा मेश्राम/विसंअ