२०२६ हे आंतरराष्ट्रीय महिला शेतकरी वर्ष म्हणून साजरे होत असताना, महाराष्ट्र शासनाने नुकतेच ‘महाराष्ट्र महिला शेतकरी सक्षमीकरण कायदा, २०२६’ विधेयक पारित केले आहे. त्यानुसार महिला शेतकऱ्यांना स्वतंत्र शेतकरी म्हणून कायदेशीर ओळख, समान अधिकार आणि शासनाच्या कृषी योजनांचा लाभ मिळवून देण्यासाठी शेतकरी महिला प्रमाणपत्र देण्याच्या विशेष उपक्रमाची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. या उपक्रमाविषयी ही माहिती…
महाराष्ट्र हे भारतातील तिसरे सर्वात मोठे राज्य आणि देशाचे आर्थिक व वित्तीय केंद्र आहे. भारताच्या सकल राष्ट्रीय उत्पादनात या राज्याचा १५ टक्के वाटा आहे. सरासरी १.१४ हेक्टर जमिनीसह सर्वाधिक भूधारक क्षेत्रांपैकी एक असलेल्या या राज्याच्या अर्थव्यवस्थेत कृषी क्षेत्राचे महत्त्वपूर्ण ११.९ टक्के योगदान आहे.
महिला शेतकरी भारताच्या आणि महाराष्ट्राच्या कृषी क्षेत्रात महत्त्वपूर्ण योगदान देतात. भारतीय कृषी क्षेत्रात एकूण महिला मनुष्यबळापैकी ६५ टक्के महिला कार्यरत आहेत. कृषी आणि शेतकरी कल्याण विभागाच्या कृषी विस्तार संचालनालयाच्या ‘ कृषी क्षेत्रातील लिंगभाव दृष्टिकोन २०२१-२२’ या अहवालानुसार, कृषी क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या एकूण महिलांपैकी ३३ टक्के शेतमजूर आहेत आणि ४८ टक्के स्वयंरोजगारित आहेत. विशेषतः महाराष्ट्राचा विचार केल्यास, २०१५-१६ च्या कृषी क्षेत्र सर्वेक्षणानुसार, राज्यातील एकूण कार्यरत जमिनीपैकी १४ टक्के जमिनी महिलांच्या मालकीच्या होत्या. सध्याची परिस्थिती लक्षात घ्यायची झाल्यास
राज्यातील कृषी क्षेत्रात ८१ टक्क्यांहून अधिक महिलांचा सहभाग आहे. बहुतांश कृषी धोरणे व शासकीय योजना पुरुषकेंद्री आहेत. कृषी योजनांचा लाभ महिलांना मिळावा यासाठी जमिनीची मालकी ही अट असल्याने मोठ्या संख्येने महिला शेतकरी योजनांपासून वंचित राहतात. कुटुंबाच्या किंवा सामुदायिक जमिनीवर शेती करणाऱ्या महिला, तसेच मत्स्यव्यवसाय, पशुपालन, कुक्कुटपालन, वनउपज संकलन यांसारख्या पूरक व्यवसायांमध्ये कार्यरत महिलांनाही शेतकरी म्हणून मान्यता मिळत नाही. संयुक्त राष्ट्रांच्या अन्न आणि कृषी संघटनेनुसार, जर ग्रामीण भागातील महिलांना जमीन, तंत्रज्ञान आणि आर्थिक सेवा उपलब्ध झाल्या, तर जागतिक कृषी उत्पादन आणि अन्न सुरक्षा २० ते ३० टक्क्यांनी वाढू शकते असा अंदाज आहे.
महिला शेतकऱ्यांचा उदयोन्मुख कृषी तंत्रज्ञानाशी असलेला संपर्क वाढवणे
महाराष्ट्राच्या कृषी क्षेत्राला आणि अर्थव्यवस्थेला आकार देण्यात महिला शेतकऱ्यांची महत्त्वाची भूमिका राज्य शासन मान्य करते. १ ट्रिलियन डॉलरच्या अर्थव्यवस्थेच्या आपल्या दूरदृष्टीचा एक भाग म्हणून, राज्य शासन महिला शेतकऱ्यांची क्षमता वाढवण्याचे आणि त्यांना उदयोन्मुख कृषी-तंत्रज्ञान व डिजिटल तंत्रज्ञानाची उपलब्धता करून देण्याचे उद्दिष्ट ठेवते, जेणेकरून त्या डिजिटल लाटेत मागे राहणार नाहीत आणि राज्याच्या विकासात योगदान देताना त्याचे फायदे मिळवू शकतील.
शेतकरी महिलांचे सक्षमीकरण
शेती क्षेत्रातील पेरणी, निंदणी, कापणी, पशुपालन, दुग्धव्यवसाय, बीजसंवर्धन, भाजीपाला उत्पादन, शेतीमालाची प्रक्रिया अशा जवळपास प्रत्येक टप्प्यावर महिला वर्षानुवर्षे पुरुषांच्या बरोबरीने काम करत आल्या आहेत. तरीही “शेतकरी” ही ओळख मात्र बहुतेक वेळा जमिनीच्या सातबाऱ्यावर नाव असलेल्या व्यक्तीपुरतीच मर्यादित राहिली. त्यामुळे प्रत्यक्ष शेती करणाऱ्या लाखो महिलांचे योगदान मान्य असूनही त्यांना कायदेशीर दर्जा, आर्थिक हक्क आणि शासकीय योजनांमध्ये समान प्रवेश मिळत नव्हता. परिणामी पीक कर्ज, पीक विमा, कृषी अनुदान आणि इतर अनेक शासकीय योजनांपासून त्या वंचित राहत होत्या. या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाने “महाराष्ट्र महिला शेतकरी सक्षमीकरण विधेयक २०२६” आणण्याचा निर्णय घेतला. २०२६ हे आंतरराष्ट्रीय महिला शेतकरी वर्ष म्हणून साजरे होत असताना, हे विधेयक राज्यातील महिला शेतकऱ्यांच्या हक्कांचे संरक्षण आणि त्यांच्या आर्थिक व सामाजिक सक्षमीकरणाच्या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे.
महिला शेतकरी सक्षमीकरण विधेयकातून राज्य शासनाने शेतीत अहोरात्र काम करणाऱ्या महिलांना एक ओळख दिली आहे. यापुढील काळात कृषी क्षेत्रात यामुळे महिलांचा सहभाग वाढणार आहे. महाराष्ट्र विधानपरिषदेत आणि विधानसभेत ‘महाराष्ट्र महिला शेतकरी सक्षमीकरण विधेयक, २०२६’ हे केवळ नवीन कायदेविषयक पाऊल नाही, महिलांना स्वतंत्र शेतकरी म्हणून कायदेशीर मान्यता देण्याची ही संकल्पना कृषी क्षेत्रातील लिंगसमतेच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण ठरू पाहत आहे.
महाराष्ट्राने या विधेयकाच्या माध्यमातून एक महत्त्वपूर्ण दिशा दाखविली आहे. पुढील काळात त्याची प्रभावी अंमलबजावणी झाल्यावर लाखो महिला शेतकऱ्यांच्या आयुष्यात प्रत्यक्ष बदल घडणार आहे. त्यांच्या श्रमांना सन्मान, हक्कांना कायदेशीर आधार आणि विकास प्रक्रियेत समान सहभाग मिळवून देण्याची क्षमता या विधेयकात आहे. महिला शेतकऱ्यांना स्वतंत्र शेतकरी म्हणून कायदेशीर मान्यता, समान हक्क आणि शासनाच्या सर्व कृषी योजनांचा लाभ मिळवून देणारे ‘महाराष्ट्र महिला शेतकरी सक्षमीकरण विधेयक २०२६’ विधानपरिषदेत आणि विधानसभेत मंजूर करण्यात आले आहे. हे विधेयक राज्यातील महिलांसाठी एक ऐतिहासिक पाऊल ठरणार आहे. या विधेयकाच्या माध्यमातून महिलांना शेतकरी म्हणून कायदेशीर बहुमान देणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली तसेच उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखाली कृषी विभागाने हे विधेयक तयार केले आहे.
महाराष्ट्र महिला शेतकरी सक्षमीकरण अधिनियम, २०२६’ हा कायदा विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात ७ जुलै २०२६ रोजी एकमताने संमत झाला असून राज्यपालांच्या मान्यतेनंतर २२ जुलै २०२६ रोजी राजपत्रात अधिकृतरित्या प्रसिद्ध करण्यात आला आहे.
महिला शेतकऱ्यांना ओळख
या विधेयकाची सर्वात मोठी महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे “शेतकरी” या संकल्पनेचा विस्तार. शेती ही केवळ पिकांच्या उत्पादनापुरती मर्यादित नसून पशुपालन, मत्स्यव्यवसाय, कुक्कुटपालन, मधमाशी पालन, रेशीम उद्योग, कृषी वानिकी, सेंद्रिय शेती, मशरूम उत्पादन, वनोपज संकलन आणि इतर पूरक व्यवसाय यांचाही त्यात समावेश आहे, ही वस्तुस्थिती या विधेयकाने स्वीकारली आहे. यामुळे भूमिहीन, भाडेपट्ट्यावर शेती करणाऱ्या किंवा शेतमजूर म्हणून काम करणाऱ्या महिलांनाही प्रथमच स्वतंत्र शेतकरी म्हणून ओळख मिळण्याची हमी प्राप्त झाली आहे.
विधेयकात महिला शेतकऱ्यांचा स्वतंत्र डिजिटल डेटाबेस तयार करण्याची तरतूदही महत्त्वाची आहे. आज अनेक योजना लाभार्थ्यांची अचूक माहिती उपलब्ध नसल्यामुळे अपेक्षित परिणाम साधू शकत नाहीत. डिजिटल नोंदणीमुळे योजनांचे नियोजन, अंमलबजावणी आणि लाभांचे वितरण अधिक पारदर्शक व परिणामकारक होण्यास मदत होऊ शकते. त्याचबरोबर महिला शेतकऱ्यांसाठी स्वतंत्र निधी, कौशल्य विकास, उद्योजकता, आर्थिक सहाय्य आणि बाजारपेठेपर्यंत पोहोच यांसारख्या उपाययोजनांमुळे महिलांचे आर्थिक सक्षमीकरण अधिक व्यापक स्वरूपात घडणार आहे.
महिलांनी अर्ज कसा करावा
महाराष्ट्रातील महिला शेतकऱ्यांना शासकीय योजना, कृषी कर्ज, विमा, कृषी निविष्ठा, विस्तार सेवा तसेच विविध कल्याणकारी योजनांचा लाभ अधिक सुलभतेने मिळावा, यासाठी महाराष्ट्र महिला शेतकरी सक्षमीकरण अधिनियम, २०२६ अंतर्गत महत्त्वपूर्ण उपक्रम हाती घेण्यात आला आहे. या उपक्रमांतर्गत महिला शेतकऱ्यांना मान्यता देणे, त्यांना महिला शेतकरी प्रमाणपत्र देणे आणि अधिकृत डेटाबेस तयार करणे यासाठी “महिला शेतकरी पोर्टल” तयार करण्यात आले आहे. या पोर्टलचे उद्घाटन पुणे जिल्ह्यातील भरणेवाडी येथून कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांच्या हस्ते ऑनलाईन करण्यात आले.
राज्यातील महिला शेतकऱ्यांना विविध शासकीय योजनांचा लाभ अधिक सुलभतेने मिळावा, हा या उपक्रमाचा प्रमुख उद्देश आहे. महिला शेतकऱ्यांसाठी प्रमाणपत्र मिळविण्याची ऑनलाइन सुविधा कृषी विभागाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. महिला शेतकरी प्रमाणपत्रासाठी https://krishi.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावरून ऑनलाइन अर्ज करता येणार आहे.
महिलांचा जमिनीची मालकी नव्हे, शेतीतील प्रत्यक्ष सहभाग महत्वाचा असणार आहे. या अधिनियमामुळे महिला शेतकरी म्हणून मान्यता देताना केवळ जमिनीच्या मालकीचा निकष ग्राह्य धरला जाणार नाही. महिलेचा शेती व शेतीशी संबंधित कामांमधील प्रत्यक्ष सहभाग महत्त्वाचा मानण्यात आला आहे. अधिनियमामध्ये शेती व शेतीपूरक व्यवसायांची व्यापक व्याख्या करण्यात आली असून, यामध्ये शेती, बागायती, भाजीपाला, पशुसंवर्धन, कुक्कुटपालन, दुग्ध व्यवसाय, मधमाशीपालन, मत्स्यव्यवसाय, रेशीम उत्पादन, फळबाग, एरंडी उत्पादन, अंबाडी लागवड, कृषी-वनीकरण, कंपोस्ट निर्मिती यांसह विविध कृषी व शेतीपूरक कामांचा समावेश आहे.
याशिवाय भाडेपट्ट्याने किंवा बटाईने शेती करणाऱ्या महिला, भूमिहीन शेतकरी, भूमिहीन पशुपालक, शेतमजूर, रोपमळा मजूर व पशुधारक यांचाही महिला शेतकरी म्हणून समावेश करण्यात आला आहे. राज्यातील ग्रामपंचायत किंवा नगरपंचायत क्षेत्रात वास्तव्य करणाऱ्या १८ वर्षे किंवा त्यापेक्षा अधिक वयाच्या आणि शेती व्यवसायात कार्यरत असलेल्या महिला शेतकरी प्रमाणपत्रासाठी पात्र ठरतात.
महिला शेतकरी प्रमाणपत्रासाठी ऑनलाइन अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर संबंधित अर्ज नियमानुसार ग्रामसभा किंवा नगरपंचायतीच्या विशेष सभेसमोर ठेवण्यात येतो. अर्जदार महिलेने अधिनियमात नमूद केलेल्या शेती अथवा शेतीसंबंधित कामांमध्ये सहभाग असल्याबाबत सभेमध्ये विचार करण्यात येतो.
अर्ज मान्य किंवा नामंजूर करण्याचा निर्णय घेताना त्याची कारणे लेखी स्वरूपात नोंदविण्यात येतात. ग्रामसभेने महिला शेतकरी म्हणून मान्यता दिल्यानंतर संबंधित पदनिर्देशित अधिकाऱ्यांकडून १५ दिवसांच्या आत महिला शेतकरी प्रमाणपत्र देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. नगरपंचायत क्षेत्रातील अर्ज संबंधित सर्वसाधारण सभेसमोर मांडून त्यावर निर्णय घेण्यात येईल. मान्यता मिळाल्यानंतर पदनिर्देशित अधिकाऱ्यांकडून १५ दिवसांच्या आत प्रमाणपत्र देण्यात येते.
सेवा संकल्प अभियानात जनजागृती
कृषी विभागाच्या सेवा संकल्प अभियानांतर्गत १७ सप्टेंबर २०२६ ते १७ ऑक्टोबर २०२६ या कालावधीत महाराष्ट्र महिला शेतकरी सक्षमीकरण अधिनियमाची अंमलबजावणी करण्याबरोबरच पात्र महिला शेतकऱ्यांची ओळख पटविणे, त्यांना प्रमाणपत्रासाठी अर्ज करण्यास प्रोत्साहित करणे, प्रशिक्षण व जनजागृती करण्यावर विशेष भर देण्यात येत आहे. राज्यातील पात्र महिला शेतकऱ्यांनी कृषी विभागाच्या अधिकृत संकेतस्थळाला भेट देऊन महिला शेतकरी प्रमाणपत्रासाठी ऑनलाइन अर्ज करावा आणि या उपक्रमाचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन कृषी विभागामार्फत करण्यात आले आहे.
या सेवा संकल्प अभियानात आतापर्यंत राज्यातील विविध विभागांच्या तुलनेत कृषी विभागात सर्वाधिक नोंदणी झाली असून, महिला शेतकऱ्यांनी या उपक्रमाला उत्स्फूर्त प्रतिसाद देत सर्वाधिक सहभाग नोंदविला आहे. हा सहभाग महिला शेतकऱ्यांचा शासनाच्या योजनांबाबत वाढता विश्वास आणि सक्रिय सहभाग दर्शविणारा आहे. तसेच राहिलेल्या महिलांनी लवकरात लवकर ऑनलाइन नाव नोंदणी करुन घेण्याबाबत आवाहन करण्यात येत आहे.
महिलांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद
महिला शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतीतील योगदानाची अधिकृत ओळख मिळावी, यासाठी सुरू करण्यात आलेल्या महिला शेतकरी प्रमाणपत्र नोंदणीसाठी राज्यभरातून उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळत आहे. ७ ऑक्टोबर पर्यंत राज्यभरातून तब्बल ३७ लाख ९३ हजार ५१ अर्ज प्राप्त झाले. राज्यातील प्रत्येक पात्र महिला शेतकरी या उपक्रमाशी जोडली जावी, यासाठी कृषी विभागामार्फत सातत्याने प्रयत्न करण्यात येत आहेत.
७ ऑक्टोबर पर्यंत राज्यभरातून तब्बल ३७ लाख ९३ हजार ५१ अर्ज प्राप्त झाले आहेत. त्यापैकी राज्यातील ८९५ ग्रामपंचायतींनी ग्रामसभा घेऊन ६८ हजार ४३६ महिलांना शेतकरी महिला प्रमाणपत्र वितरित केले आहे. ग्रामसभा झाल्यानंतर पुढील १५ दिवसांमध्ये शेतकरी महिलांना प्रमाणपत्र वितरित केले जाते. विदर्भ आणि मराठवाड्यासह राज्यातील विविध जिल्ह्यांतून मोठ्या प्रमाणात नोंदणी होत आहे.
दाखल करण्यात आलेल्या अर्जसंख्येत अमरावती विभागातील यवतमाळ जिल्हा राज्यात आघाडीवर असून, तेथून २ लाख ५३ हजार ४३९ अर्ज प्राप्त झाले आहेत. सातारा २ लाख १४ हजार ७८७, नाशिक २ लाख १० हजार ३२७, अमरावती २ लाख ५ हजार ७४, पुणे १ लाख ७३ हजार ४९ एवढे अर्ज प्राप्त झाले आहेत. याशिवाय बुलढाणा, अहिल्यानगर, छत्रपती संभाजीनगर, सोलापूर, नंदुरबार, जळगाव, नांदेड, धाराशिव, धुळे, बीड आणि जालना जिल्ह्यांतून एक लाखांहून अधिक महिला शेतकऱ्यांनी नोंदणी केली आहे. तालुकानिहाय नोंदणीत सातारा जिल्ह्यातील कराड तालुक्यात सर्वाधिक ३५ हजार ४२२ नोंदणी झाली आहे.
कृषी विभागाच्या माध्यमातून जिल्हा व तालुकानिहाय नोंदणीचे सातत्याने संनियंत्रण केले जात असून, कमी नोंदणी असलेल्या भागांत जनजागृती करून नोंदणीला गती देण्यात येत आहे. कोणत्याही कायद्याचे यश हे त्याच्या तरतुदीत नसून त्या कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीत असते, अन् त्या दिशेने आपले पुरोगामी महाराष्ट्र राज्य नक्कीच पुढाकार घेईल यात शंकाच नाही.
उपसंचालक (माहिती)
विभागीय माहिती कार्यालय,अमरावती
