उपलब्ध शासकीय जमिनीचा मत्स्यव्यवसायासाठी परिणामकारक वापर करा – मंत्री नितेश राणे
- वाशिष्ठीतील गाळ, राष्ट्रीय जलमार्ग व नव्या ड्रेजरच्या उपलब्धतेचा आढावा
मुंबई, दि. १२ : कोकणात खाऱ्या पाण्यातील आणि गोड्या पाण्यातील मत्स्य संवर्धनासाठी स्वतंत्र मत्स्य बीज केंद्रे उभारण्याच्या प्रस्तावांना गती द्यावी. जलसंपदा महामंडळाच्या अखत्यारीतील जागेबाबत संबंधित स्तरावर पाठपुरावा करून सकारात्मक निर्णयानंतर महामंडळाच्या संचालक मंडळाचा ठराव सादर करावा, असे निर्देश मत्स्यव्यवसाय मंत्री नितेश राणे यांनी दिले.
आमदार शेखर निकम यांनी चिपळूण –वशिष्ठी खाडीतील गाळ काढणे आणि रत्नागिरीमध्ये शासकीय जागेवर मत्स्यबीज केंद्र उभारण्यासाठी उपस्थित केलेल्या प्रश्नासंदर्भात मंत्रालयात आयोजित केलेल्या बैठकीत मत्स्यव्यवसाय मंत्री नितेश राणे यांनी संबधित अधिका-यांना निर्देश दिले. कोकणात मोठ्या क्षमतेचे मत्स्य बीज केंद्र आवश्यक असून त्यासाठी प्रस्तावित दोन हेक्टर क्षेत्र अपुरे असल्याचे मत्स्य विभागाने स्पष्ट केले. अशा केंद्रासाठी किमान पाच हेक्टर, तर शक्य असल्यास आठ ते दहा हेक्टर क्षेत्र आवश्यक आहे. खाडीलगत सुमारे ४० एकर शासकीय जमीन उपलब्ध असून तिचा खाऱ्या पाण्यातील मत्स्य संवर्धनासाठी उपयोग करता येऊ शकतो. रासायनिक घटकांचा संभाव्य परिणाम तपासण्यासाठी या जागेची तांत्रिक पाहणी करावी, असेही निर्देश त्यांनी दिले.
गोड्या पाण्यातील मत्स्य संवर्धनासाठी कालव्यालगत जलसंपदा विभागाच्या अखत्यारीतील जागेचा प्रस्ताव पुढे आला आहे. महामंडळाच्या जमिनीच्या हस्तांतरणासाठी नियमानुसार ठराव आवश्यक असल्याने संबंधित प्रस्तावाचा पाठपुरावा करून तो संचालक मंडळासमोर ठेवावा. जमीन उपलब्ध झाल्यानंतर मत्स्य बीज केंद्राच्या कामाला सुरुवात करता येईल, असेही मंत्री राणे यांनी स्पष्ट केले. वाशिष्ठी नदीतील गाळ काढण्याच्या पुढील टप्प्याबाबतही बैठकीत चर्चा झाली. जलसंपदा विभागाने नदीपात्रात केलेल्या कामामुळे पूरस्थितीची तीव्रता कमी होण्यास मदत झाल्याचे आमदार शेखर निकम यांनी सांगितले. पण पुढील टप्प्यातील गाळ काढल्यास चिपळूणमध्ये पूर परिस्थिती उद्भवणार नाही. तसेच दाभोळ ते पेढे या राष्ट्रीय जलमार्ग क्रमांक २८ मधील नौवहन मार्ग मोकळा केल्यास प्रवासी वाहतूक तसेच मालवाहतुकीला चालना मिळेल, अशी भूमिका त्यांनी मांडली.
महाराष्ट्र सागरी मंडळाने आपल्या निर्धारित हद्दीतील नौवहन मार्ग खुला ठेवण्याची जबाबदारी स्वीकारली आहे. मात्र, पूरप्रतिबंधक उपाय म्हणून संपूर्ण गाळ काढण्याची जबाबदारी जिल्हा प्रशासन आणि जलसंपदा विभागाची आहे. वाळू उत्खननासाठी मिळालेली परवानगी आणि नदी अथवा खाडीतील गाळ काढण्याची परवानगी स्वतंत्र असून गाळ काढण्यासाठी संबंधित कार्यान्वयीन यंत्रणेने स्वतंत्र सीआरझेड परवानगी घ्यावी. त्यासाठी महाराष्ट्र सागरी मंडळाचे ना-हरकत प्रमाणपत्र आवश्यक असल्यास ते देण्याची भूमिका मंडळाने मांडली.
पाण्याबाहेरील कोरड्या भागातील गाळ जलसंपदा विभागाच्या यांत्रिकी विभागामार्फत काढता येईल. पण पाण्याखालील गाळासाठी अधिक खोलीपर्यंत काम करू शकणाऱ्या तांत्रिकदृष्ट्या सक्षम ड्रेजरची आवश्यकता आहे. रत्नागिरी हा किनारी जिल्हा असल्याने आपत्ती व्यवस्थापन आणि जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीतून नवीन ड्रेजर उपलब्ध करण्याचा प्रस्ताव जिल्हाधिकाऱ्यांनी सादर करावा, असे निर्देश मंत्री महोदयांनी दिले. ड्रेजर खरेदीपूर्वी त्याची कार्यक्षमता आणि स्थानिक भौगोलिक परिस्थितीतील उपयुक्तता तपासावी, असेही त्यांनी सांगितले.
यावेळी रत्नागिरी जिल्हाधिकारी मनुज जिंदाल दूरदृष्यप्रणालीद्वारे तर मत्स्य आयुक्त आणि जलसंपदा विभाग आणि महाराष्ट्र सागरी मंडळाचे अधिकारी प्रत्यक्ष उपस्थित होते.
0000
मनिषा सावळे/विसंअ
