अल निनोच्या प्रभावामुळे तसेच हवामानातील बदलामुळे मान्सूनच्या पावसात मोठी घट झाली आहे, राज्यात सरासरी 13 टक्के पेक्षा जास्त पाऊस कमी पडला आहे. कमी पाऊस व पावसातील खंड यामुळे जलसाठ्यानी आताच तळ गाठला आहे . विदर्भात 23 टक्के तर मराठवाड्यात 40 टक्के सरासरीपेक्षा कमी पावस झाल्यामुळे पिण्याच्या पाण्याचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे. सिंचन प्रकल्प तसेच उपलब्ध जलसाठ्याचे काटकसरीने नियोजन करून उन्हाळ्यात पिण्याच्या पाण्याला सर्वोच्च प्राधान्य देण्यात आले आहे.
पिण्याच्या पाण्याची सुरक्षितता निश्चित करण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जिल्हा प्रशासनाला सक्त सूचना दिल्या आहेत. दिनांक ३१ ऑगस्ट २०२७पर्यंत पिण्याच्या सुरक्षिततेला प्राधान्य देण्यात आले आहे.
नागपूर विभागातील सर्वच जलसाठ्यामध्ये मागील वर्षाच्या तुलनेत मोठ्या प्रमाणात घट झाली आहे. मोठ्या जलसाठ्यांमध्ये 23 टक्के पेक्षा जास्त घट झाली आहे. यामध्ये नागपूर , नागपूर वर्धा भंडारा चंद्रपूर गडचिरोली जिल्ह्यातील जलसाठ्याचा समावेश आहे .मध्यम प्रकल्पामध्ये सुद्धा सरासरी 16 टक्के पेक्षा जास्त जलसाठ्यात मागील वर्षाच्या तुलनेत घट झाल्यामुळे उन्हाळ्यामध्ये पिण्याचा पाण्याचा प्रश्न गंभीर होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन जिल्हा प्रशासनाने तातडीच्या आवश्यक उपाययोजना लागू केल्या आहेत, पिण्याच्या पाण्याची उपलब्ध उपलब्धता अबाधित राहावी तसेच जनावरांना साठी आवश्यक पाण्याची व्यवस्था निश्चित करण्यासाठी सिंचन प्रकल्प निहाय पाण्याचे सूक्ष्म नियोजन करण्यात आले आहे त्यानुसार जिवंत पाणी साठ्यापैकी किमान दहा टक्के साठा आपत्कालीन साठा म्हणून राखून ठेवण्यात येणार आहे.
महानगरपालिका व नगरपालिका क्षेत्रात उपलब्ध पाण्याची काटकसरीने वापर करून पाण्याची होणारी गळती थांबवण्यासाठी विशेष मोहीम राबविण्यात आली आहे त्यासोबतच भूगर्भातील पाण्याचा साठा सुरक्षित राहावा यासाठी इंधन विहिरीत सारख्या उपयोजना थांबविण्याला प्राधान्य देण्यात आले आहे. ग्रामीण भागातही पिण्याच्या पाण्याची टंचाई भासणार नाही या दृष्टीने सूक्ष्म नियोजन आला सुरुवात झाली आहे. उपलब्ध जलसाठे सुरक्षित करून पाण्याचे आरक्षणा नुसार नियोजनाला सुरुवात झाली आहे.
दुष्काळामध्ये पाणी वापराला प्राधान्य….
दुष्काळी परिस्थितीवर मात करण्यासाठी शासनाने पिण्याच्या पाण्याला सर्वोच्च प्राधान्य दिले असून उपलब्ध जलसाठ्यातून 31 ऑगस्ट 2027 पर्यंत पिण्याचे पाणी पुरविण्यासाठी नियोजन करण्यात आले आहे. यासंदर्भात राज्य शासनाने मार्गदर्शक सूचना लागू केल्या आहेत, यानुसार जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती गठीत करण्यात आली आहे.
विविध जलसाठे व सिंचन प्रकल्पात उपलब्ध साठ्यापैकी पिण्याच्या पाण्याचा अग्रक्रमाने वापर करण्यात येणार आहे त्यानंतर औद्योगिक व कृषी क्षेत्राला पाणी देण्यात येईल. औद्योगिक क्षेत्रात पाणी वापरताना सरासरी 30% पेक्षा जास्त पाण्याचे पुनर्वापर करण्यात यावा तसेच पिण्याच्या पाण्याचा वापर आवर बंधने घालावीत असे निर्देशही देण्यात आले आहेत.
सिंचनासाठी पाण्याचा वापर करताना पशुधनासाठी चाऱ्याचा वापर आला प्राधान्य देण्यात यावे तसेच बियाण्याच्या कार्यक्रमासाठी पाण्याचा वापर केल्यानंतरच रब्बी हंगामासाठी उपलब्ध पाणी असल्यास विचार करण्यात येणार आहे.
जिल्ह्यातील धरणे कालवे नद्या , तलाव व इतर जलस्त्रोतांतून होणाऱ्या अनधिकृत व बेकायदेशीर पाणी उपसा तात्काळ थांबविण्यात येणार आहे यासाठी जिल्हा प्रशासन व पोलीस प्रशासनातर्फे विशेष मोहीम राबवून बेकायदेशीर पाण्याचा वापर करणाऱ्या करणाऱ्या विरुद्ध कठोर कारवाई करण्यात येणार आहे.
राज्यात निर्माण झालेल्या दुष्काळी परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पिण्याच्या पाण्याच्या उपलब्धतेला सर्वोच्च प्राधान्य दिले आहे दुष्काळी परिस्थिती हाताळण्यासाठी तसेच निर्माण होणाऱ्या परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी प्रशासनातर्फे प्रभावी व परिणामकारक अंमलबजावणी सुरू असतानाच जनतेनेही दुष्काळी परिस्थितीमध्ये पाण्याच्या वापरावर निर्बंध घालावी पाण्याचा कुठेही गैरवापर होणार नाही तसेच उपलब्ध होणारे पाणी जपून वापरावे असे आव्हान केले आहे. पिण्याच्या पाण्यासाठी भविष्यातील बनवणाऱ्या परिस्थितीवर मात करण्यासाठी प्रशासनास जनतेने सहकार्य करणे आवश्यक आहे.
– संचालक माहिती कार्यालय नागपूर
