महसूल विभागातील प्रलंबित प्रकरणे तातडीने निकाली काढा – विभागीय आयुक्त शितल तेली-उगले

सोलापूर, दि. १४ (जिमाका) : डिजिटल क्रॉप सर्वेक्षणाचे काम तातडीने पूर्ण करावे, महसूल विभागातील प्रलंबित प्रकरणांचा निपटारा गतीने करावा, मुख्यमंत्री बळीराजा पाणंद रस्ते योजनेतील कामांना प्रशासकीय मान्यता देण्याची गती वाढवावी तसेच महसूल व खनिकर्म विभागाने निर्धारित महसूल वसुलीचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी नियोजनबद्ध कार्यवाही करावी, असे निर्देश विभागीय आयुक्त शितल तेली-उगले यांनी आज येथे दिले.

जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या सभागृहात महसूल विभागाच्या कामकाजाचा आढावा घेताना त्या बोलत होत्या. यावेळी जिल्हाधिकारी एस. कार्तिकेयन, अपर जिल्हाधिकारी गणेश निऱ्हाळी, निवासी उपजिल्हाधिकारी अभिजीत पाटील, उपजिल्हाधिकारी लक्ष्मण कशेकर, सुशांत बनसोडे, सदाशिव पडदुने, सुमित शिंदे, विजया पांगारकर, जयश्री आव्हाड, सचिन इथापे, उपजिल्हाधिकारी रोहयो अंजली मरोड यांच्यासह सर्व तहसीलदार उपस्थित होते.

डिजिटल क्रॉप सर्वेक्षणाचे काम लवकर पूर्ण करावे. या कामाबाबत तक्रारी येणार नाहीत, याची दक्षता घ्यावी तसेच गटनिहाय याद्या पाठवाव्यात, अशा सूचना विभागीय आयुक्तांनी दिल्या. अपर जिल्हाधिकारी, उपविभागीय अधिकारी आणि तहसीलदार यांच्याकडे प्रलंबित असलेली सर्व प्रकरणे तातडीने निकाली काढावीत. लोकशाही दिनामध्ये जास्तीत जास्त प्रकरणांचा निपटारा होण्यासाठी तहसीलदारांनी प्रत्यक्ष क्षेत्रावर जाऊन काम करावे. नागरिकांना बोलावून त्यांच्या तक्रारींचे निराकरण करण्यासाठी व्यक्तिशः लक्ष द्यावे, असेही त्यांनी सांगितले.

मुख्यमंत्री बळीराजा पाणंद रस्ते योजनेच्या कामांना गती द्या

मुख्यमंत्री बळीराजा पाणंद रस्ते योजनेअंतर्गत प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघात पाच याप्रमाणे जिल्ह्यातील ११ विधानसभा मतदारसंघांमध्ये एकूण ५५ पाणंद रस्त्यांच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता येण्याबाबत यापूर्वीच्या बैठकीत सुचित करण्यात आलेले होते. मात्र, सोलापूर जिल्ह्यात आतापर्यंत केवळ २६ कामांना प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याचे आढाव्यात दिसून आले. त्यामुळे उर्वरित कामांच्या प्रशासकीय मान्यता देण्याची गती वाढवावी, असे निर्देश त्यांनी दिले.

या योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी संबंधित समित्यांच्या सदस्य सचिवांनी समिती अध्यक्षांना नियमांबाबत योग्य मार्गदर्शन करावे. राज्यस्तरावर या योजनेसाठी एक हजार कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध असून, अधिकाधिक कामे हाती घेऊन घ्यावी व घेतलेल्या कामापैकी ५० टक्के कामे पूर्ण झाल्यानंतर निधीची मागणी महसूल विभागाकडे करता येणार आहे. जो जिल्हा जास्तीत जास्त निधी मागणी करेल त्यांना निधी उपलब्ध होणार आहे. त्यासाठी कामे मंजुरीची व प्रशासकीय मान्यतेची गती वाढवणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले. भूमिअभिलेख विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी त्यांच्याकडे रस्ते मोजणीची आलेली कामे तातडीने पूर्ण करावीत. जिल्हा अधीक्षक भूमिअभिलेख यांनी तालुकास्तरीय अधिकाऱ्यांवर योग्य नियंत्रण ठेवून कामांचा नियमित आढावा घ्यावा. कामात हलगर्जीपणा करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाईचा प्रस्ताव सादर करण्यात येईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

पाणंद रस्त्यांची कामे मोठ्या प्रमाणावर मार्गी लावण्यासाठी महसूल, भूमिअभिलेख आणि संबंधित विभागांनी परस्पर समन्वयाने काम करावे. सर्व विभागांमध्ये योग्य समन्वय राहिल्यास योजनेची अंमलबजावणी अधिक प्रभावीपणे होईल, असे त्यांनी नमूद केले.

महसूल व खनिकर्म विभागाने उद्दिष्टपूर्तीसाठी नियोजन करावे

चालू वर्षासाठी महसूल विभागाला १०६ कोटी रुपयांचे उद्दिष्ट देण्यात आले आहे. हे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी योग्य नियोजन करावे. तहसीलदारांनी क्लास चेंज अर्थात वर्गबदलाची प्रकरणे मोठ्या प्रमाणावर हाताळून महसूल वसुलीला गती द्यावी, असे निर्देश विभागीय आयुक्तांनी दिले.

खनिकर्म विभागाला १५० कोटी रुपयांचे उद्दिष्ट देण्यात आले असून, आतापर्यंत ४१ कोटी रुपयांची वसुली झाली आहे. उर्वरित १०९ कोटी रुपयांची वसुली करण्यासाठी विभागाने प्रभावी नियोजन करून उद्दिष्ट वेळेत पूर्ण करावे, असेही त्यांनी सांगितले.

सेवा संकल्प अभियानात राज्यात पहिल्या तीनमध्ये येण्यासाठी प्रयत्न करा

सेवा संकल्प अभियानांतर्गत सोलापूर जिल्ह्याचे काम चांगले असून, विभागीय स्तरावर प्रथम तर राज्यात पाचवा क्रमांक असल्याचे त्यांनी नमूद केले. पुढील दोन ते तीन दिवसांत अधिक प्रभावी काम करून राज्यस्तरावर पहिल्या तीन क्रमांकांमध्ये येण्यासाठी सर्व विभागांनी प्रयत्न करावेत, असे आवाहन त्यांनी केले.

महसूल विभागातील सर्व अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी बैठकीत दिलेल्या सूचनांनुसार कार्यवाही करून निर्धारित उद्दिष्टे वेळेत पूर्ण करावीत, असे निर्देश विभागीय आयुक्तांनी शेवटी दिले.

यावेळी जिल्हाधिकारी एस. कार्तिकेयन यांनी विविध विषयांवरील कामकाजाची माहिती सादर केली. महसूल प्रशासनाला देण्यात आलेली सर्व उद्दिष्टे निर्धारित वेळेत पूर्ण केली जातील. तसेच मुख्यमंत्री बळीराजा पाणंद रस्ते योजनेअंतर्गत सोलापूर जिल्ह्यातून जास्तीत जास्त कामे प्रस्तावित करण्यात येतील, असे त्यांनी सांगितले.

0000