Browsing Tag

मखयमतर

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते विधानमंडळाच्या डिजिटल डॅशबोर्डचे उद्घाटन

विधान परिषद सभापती, प्रा.राम शिंदे, विधानसभा अध्यक्ष, ॲड. राहुल नार्वेकर उपस्थित प्रलंबित संसदीय आयुधांच्या रिअल-टाईम पाठपुराव्याला गती मुंबई, दि.९ :…
Read More...

फनेल झोन आणि मिलिटरी ट्रान्समीटर स्टेशन निर्बंध बाधित इमारतींच्या पुनर्विकासाला गती द्या –…

मुंबई, दि. ९ : छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या फनेल झोनमधील जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासाला प्रोत्साहन…
Read More...

समान नागरी कायद्याच्या मसुद्यासाठी निवृत्त न्यायमूर्ती रंजना देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली सात सदस्यीय…

मुंबई, दि. ९: राज्यात समान नागरी कायद्याचा मसुदा तयार करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायमूर्ती रंजना देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली सात सदस्यीय…
Read More...

मुंबईतील पूरस्थितीवर कायमस्वरूपी उपाय म्हणून १३ हजार कोटींचा एकात्मिक पूर नियंत्रण आराखडा केंद्र…

मुंबई, दि. ८: मुंबई आणि मुंबई महानगर प्रदेशाच्या (एमएमआर) सर्वांगीण विकासासाठी राज्य शासनाने पायाभूत सुविधा, पूरनियंत्रण, पुनर्विकास, आधुनिक तंत्रज्ञान,…
Read More...

शवविच्छेदन प्रक्रियेत आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर; अहवालांतील विलंबही कमी होणार – मुख्यमंत्री देवेंद्र…

मुंबई, दि. ८: राज्यातील शवविच्छेदन प्रक्रिया अधिक आधुनिक, पारदर्शक आणि कार्यक्षम करण्यासाठी अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात येणार असून, मुंबईत लवकरच…
Read More...

“मुख्यमंत्री जनआरोग्य” शिबिरांना जिल्ह्यात उत्स्फूर्त प्रतिसाद!

नंदुरबार, दिनांक ८ जुलै (जिमाका): राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या वाढदिवसानिमित्ताने, संपूर्ण राज्यभर 1 जुलै ते 31…
Read More...

‘व्हिबी – जीरामजी’ कार्यशाळेला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची प्रमुख उपस्थिती

मुंबई, दि. ८ : विकसित भारत – रोजगार व आजीविका हमी मिशन (ग्रामीण) २०२६’ अर्थात व्हिबी – जीरामजी कायद्याविषयी कार्यशाळा विधान भवनातील मध्यवर्ती सभागृहात आज…
Read More...

आरटीओतील कथित गैरव्यवहारांची उच्चस्तरीय चौकशी; दोषींवर कठोर कारवाई केली जाईल – मुख्यमंत्री देवेंद्र…

मुंबई, दि. ७: राज्यातील प्रादेशिक परिवहन कार्यालय (आरटीओ) विभागातील कथित गैरव्यवहार, कर चुकवेगिरी आणि अनियमिततांच्या प्रकरणाची…
Read More...

राज्यातील १३८ जलदगती न्यायालयांसाठी न्यायाधीशांच्या उपलब्धतेसाठी उच्च न्यायालयाकडे सातत्याने…

मुंबई, दि. ७: राज्यात मंजूर करण्यात आलेल्या १३८ जलद गती न्यायालयांपैकी सध्या केवळ ५८ न्यायालये कार्यरत असून उर्वरित न्यायालयांसाठी न्यायाधीश उपलब्ध करून…
Read More...