Browsing Tag

महल

१ ऑगस्टपासून महिला व ज्येष्ठ नागरिकांसाठी एनसीएमसी स्मार्ट कार्ड बंधनकारक – परिवहन मंत्री प्रताप…

मुंबई, दि. १२ : महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या प्रवासी सेवांमध्ये अधिक पारदर्शकता, सुलभता आणि डिजिटल व्यवहारांना चालना देण्यासाठी १ ऑगस्ट २०२६…
Read More...

विकसित महाराष्ट्र -२०४७ साठी शिक्षण, आरोग्य, कौशल्य विकास, महिला सक्षमीकरणासह सर्वसमावेशक मानवी …

पाच ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था उभारण्याचे राज्याचे उद्दिष्ट आकांक्षित जिल्हे-तालुक्यांच्या शाश्वत विकासावर विशेष भर युवकांना आंतरराष्ट्रीय स्तरावर रोजगार…
Read More...

राज्यातील सर्व आस्थापनांची पोश अधिनियमानुसार तपासणी करण्याचे महिला व बाल विकास आयुक्तांचे निर्देश

मुंबई, दि. ११ : कामाच्या ठिकाणी महिलांचे लैंगिक छळापासून संरक्षण करण्यासाठी पोश कायद्यानुसार समिती स्थापन करणे अनिवार्य आहे.…
Read More...

एकल महिला धोरणासाठी मसुदा समिती गठीत राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर यांची माहिती

मुंबई, दि. २३ : राज्यातील एकल महिलांच्या सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, आरोग्यविषयक व कायदेविषयक प्रश्नांचा सर्वंकष विचार करून…
Read More...

महिला व बाल विकास भवनांची कामे प्राधान्याने पूर्ण करा – मंत्री आदिती तटकरे

मुंबई, दि. २१ : राज्यातील महिला व बाल विकास विभागाच्या विविध योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी तसेच लाभार्थ्यांना एकाच छताखाली सेवा उपलब्ध करून देण्यासाठी…
Read More...

ई-केवायसी न केलेल्या महिलांना कागदपत्रे सादर करण्याचे कोणतेही निर्देश नाहीत – महिला व बालविकास…

मुंबई, दि. १९ – “मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण” या योजनेंतर्गत ई-केवायसी करु न शकलेल्या महिलांना जिल्ह्याच्या महिला व बाल विकास…
Read More...

एकल महिला धोरणासाठी राज्यस्तरीय सर्वेक्षण आवश्यक – महिला व बाल विकास राज्यमंत्री मेघना…

मुंबई, दि. ११ : राज्यातील एकल महिलांच्या विविध प्रश्नांचा सर्वंकष विचार करून प्रभावी धोरण तयार करण्यासाठी राज्यस्तरीय सर्वेक्षण…
Read More...

महिला व बाल विकास विभागातील बदल्या आता केंद्रित ऑनलाइन पद्धतीने

मुंबई, दि. ९ : महिला व बाल विकास विभागातील सर्व पदांच्या बदल्या आता केंद्रित ऑनलाइन पद्धतीने करण्यात येणार असल्याची माहिती महिला…
Read More...

बलात्कार प्रकरणातील दोषींना पॅरोल देण्यात येऊ नये; कायद्यात कडक तरतूद करण्याची महिला व बालविकास…

मुंबई, दि. 5 :- बलात्कार व लैंगिक अत्याचारासारख्या गंभीर गुन्ह्यांतील दोषींना पॅरोलवर सोडण्यात येवू नये, अशी तरतूद प्रचलित…
Read More...