‘एल निनो’चा अत्युच्च प्रभाव, हिंदी महासागरातील द्विध्रुव स्थिती आणि पावसासाठी आवश्यक कमी दाबाच्या क्षेत्राच्या अभावामुळे महाराष्ट्रावर दुष्काळाचे संकट निर्माण झाले आहे. बराचसा भाग हवामानातील टोकाचे चढ-उतार आणि निसर्गाची अवकृपा अनुभवत आहे. राज्याच्या ग्रामीण अर्थकारणाला चालना देणाऱ्या खरीप हंगामापुढे पर्जन्यमानातील मोठ्या तुटीने दुष्काळाचे आव्हान निर्माण केले आहे. शेतातील उभी पिके एक तर करपली आहेत किंवा ती पार वाळून गेल्याचे चित्र अनेक भागांत निर्माण झाले आहे. कुठे पिकांच्या उत्पादनात मोठी घट होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. पुरेसे जलसाठे निर्माण न झाल्याने पिण्याच्या पाण्याचा गंभीर प्रश्नही काही भागात आ वसून उभा आहे. दुष्काळाचे संकेत मिळत असतानाच स्वतः मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मराठवाड्यासह काही दुष्काळी भागांना भेट दिली. प्रत्यक्ष बांधावर जाऊन त्यांनी दुष्काळाच्या संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांच्या व्यथा जाणून घेतल्या. या संकटाच्या काळात राज्य शासन प्रत्येक शेतकऱ्याच्या पाठीशी ठामपणे उभे आहे, असा विश्वास त्यांनी दिला.
परिस्थितीवर अत्यंत गांभीर्याने लक्ष ठेवून असलेल्या राज्य शासनाने कुठल्याही आकडेमोडीच्या तांत्रिकतेत न अडकता आपली संवेदनशील निर्णयक्षमता दाखवत तडकाफडकी दिलासा देणारे निर्णय जाहीर केले. या निर्णयांची अंमलबजावणीही सुरु झाली आहे. संपूर्ण प्रशासकीय यंत्रणा कामाला लागल्याचे चित्र सर्वदूर दिसत आहे.
दुष्काळ व्यवस्थापन संहितेनुसार २६५ तालुक्यांमध्ये ‘प्रथम कळ’ (Trigger-१) अंतर्गत अधिकृतपणे दुष्काळ जाहीर करण्यात आला आहे. आपत्तीच्या क्षणी सामान्य नागरिकाला भक्कम प्रशासकीय आधार मिळणे ही केवळ औपचारिकता नसून शासनाचे प्राथमिक कर्तव्य आहे, याच जाणिवेतून हा निर्णय घेण्यात आला.
प्रत्यक्ष निर्णयांची अंमलबजावणी
केवळ दुष्काळ जाहीर करून राज्य शासन थांबलेले नाही. सोबतच दुष्काळाने प्रभावित होणाऱ्या संभाव्य घटकांना दिलासा देणारा १२ कलमी आराखडाही राज्य शासनाने जाहीर केला आहे. दुष्काळात शेतकरी हा सर्वात प्रभावित होणारा घटक ठरतो. संभाव्य आर्थिक विवंचनेत सापडणाऱ्या शेतकऱ्यांना तातडीने काय दिलासा देता येईल, याचा गांभीर्याने विचार करून राज्य शासनाने निर्णय घेतले असून त्या निर्णयांची काटेकोर अंमलबजावणी सुरूही झाली आहे. एकीकडे पिकांच्या नुकसानीचे अंतिम स्वरूप स्पष्ट झाल्यानंतर स्वतंत्र निर्णयाद्वारे नुकसानभरपाईची आर्थिक मदत थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करण्याची कार्यपद्धती निश्चित करण्यात आली असतानाच, दुसरीकडे तातडीचे धोरणात्मक निर्णय लागूही करण्यात आले आहेत.
बाधित तालुक्यांतील शेतकऱ्यांचा संपूर्ण जमीन महसूल माफ करण्यात आला. तसेच पीक कर्जाचे पुनर्गठन करण्याचे निर्देश देत शेतीशी निगडित सर्व प्रकारच्या कर्जवसुलीस स्थगिती देण्यात आली. साडेसात अश्वशक्तीपर्यंतच्या कृषी पंपांचे वीजबिल आधीच माफ करण्यात आले असताना, आता त्यावरील क्षमतेच्या पंपांनाही चालू वीजबिलात विशेष सूट देण्यात आली आहे. शिवाय, वीज बिल थकबाकीमुळे कोणतीही शेती वीजजोडणी खंडित न करण्याचे सक्त आदेश देण्यात आले आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांना आगामी काळाची चिंता भेडसावणार नाही, याची पूर्ण काळजी राज्य शासनाकडून घेण्यात आली आहे.
विविध कारणांमुळे आर्थिक अडचणीत येणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी राज्य शासनाने काही महिन्यांपूर्वी पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेची यशस्वीपणे अंमलबजावणी केली होती. त्याद्वारे शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणात दिलासा मिळाला. आता दुष्काळाचे संकट उभे ठाकले असताना त्याच निर्धाराने शेतकऱ्यांना मदतीचा आधार देण्याची तयारी सुरू आहे.
सामाजिक सुरक्षिततेवर भर
दुष्काळामुळे केवळ शेती आणि पिकांचेच नुकसान होत नाही, तर ग्रामीण अर्थव्यवस्थेतील इतरही घटक अडचणीत येतात. या अडचणींचे स्वरूपही वेगवेगळे असते. ही बाब लक्षात घेऊन राज्य शासनाने आपल्या निर्णयांद्वारे सामाजिक सुरक्षिततेवरही भर दिला आहे. दुष्काळाची झळ विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याला बसू नये, याची काळजी राज्य शासनाने घेतली आहे. शालेय व महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांचे परीक्षा शुल्क पूर्णपणे माफ करण्यात आले आहे. दुष्काळाच्या काळात ग्रामीण भागात रोजगाराच्या शोधात मोठ्या प्रमाणात स्थलांतराची परिस्थिती निर्माण होते. परिस्थितीचे गांभीर्य ओळखून राज्य शासनाने ग्रामीण भागातील स्थलांतर रोखण्यासाठी रोजगार हमी योजनेच्या निकषांमध्ये शिथिलता आणून जास्तीत जास्त कामे सुरू करण्याचे पाऊल उचलले आहे. कुटुंबांना अन्नधान्याची टंचाई जाणवू नये, यासाठी पुरवठा यंत्रणा सज्ज करण्यात आली आहे.
टंचाई जाहीर झालेल्या गावांमध्ये पिण्याच्या पाण्यासाठी तातडीने व्यवस्था उभ्या करण्यात आल्या आहेत. आवश्यक तिथे पाण्याचे टँकर्स उपलब्ध करण्यात येत आहेत. जनावरांच्या चाऱ्याची टंचाई भासू नये, यासाठी चारा डेपो व छावण्यांचे पूर्वतयारी नियोजन आणि जलसंधारणाची कामे युद्धपातळीवर हाती घेण्यात आली आहेत.
पिण्याच्या पाण्याचे नियोजन
पिण्याच्या पाण्याचे संकट काही प्रमाणात शहरी भागातही निर्माण होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. त्या पार्श्वभूमीवर उपलब्ध जलस्रोतांचा काटेकोर वापर, वापराचे प्राधान्यक्रम तसेच मर्यादित पाणी कपातीसारखे निर्णयही स्थानिक पातळीवर घेण्यात येत आहेत. भविष्यात पिण्याच्या पाण्याचे गंभीर संकट निर्माण होऊ नये, यासाठी ही खबरदारी घेतली जात आहे. हे संकट अधिक गडद होऊ नये, यासाठी पाण्याचा मर्यादित व काटेकोर वापर करण्याबाबत जनजागृतीही करण्यात येत आहे.
मानवी दृष्टिकोन आणि सामाजिक बांधिलकी
आपत्ती निवारण ही केवळ एक तांत्रिक प्रक्रिया नसून त्यामागे मानवी दृष्टिकोन आणि सामाजिक बांधिलकी असणे अत्यावश्यक असते. राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाने घेतलेले हे गतिमान निर्णय ग्रामीण जनतेला केवळ आर्थिक दिलासा देणारे नसून, या कठीण काळात शासन आपल्या पाठीशी खंबीरपणे उभे असल्याचा ठाम विश्वास निर्माण करणारे आहेत. या विश्वासाच्या बळावर संकटावर मात करण्यासाठी समाजातील प्रत्येक घटकाने देखील आपला खारीचा वाटा उचलण्याची गरज आहे.
००००
– संचालक (माहिती) कार्यालय, नागपूर
