पीक नुकसानीचे पंचनामे तातडीने पूर्ण करण्याच्या केंद्रीय पथकाच्या सूचना
सोलापूर, दि. ९ : सोलापूर जिल्ह्यातील दुष्काळी परिस्थिती, खरीप पिकांचे नुकसान, पिण्याच्या पाण्याची उपलब्धता, चारा नियोजन आणि रोजगार हमी योजनेंतर्गत सुरू असलेल्या कामांचा आंतरमंत्रालयीन केंद्रीय दुष्काळ पथकाने आढावा घेतला. जिल्हा प्रशासनाने दुष्काळी परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी केलेले नियोजन उत्कृष्ट असल्याचे नमूद करत पथकाने पीक नुकसानीचे पंचनामे तातडीने पूर्ण करण्याच्या सूचना दिल्या.
केंद्रीय पथकाचे नेतृत्व कृषी व शेतकरी कल्याण विभागाच्या पीक विभागाचे संचालक डॉ. के. पोन्नुसामी करीत आहेत. पथकामध्ये पेयजल व स्वच्छता विभागाचे टीम लीडर अबसार अहमद खान आणि अन्न व सार्वजनिक वितरण विभागाचे सहाय्यक संचालक सुमित शर्मा यांचा समावेश आहे.
जिल्ह्यातील खरीप पिकांचे नुकसान, फळपिकांवरील दुष्काळाचा परिणाम, मागील पाच वर्षांतील भूजल पातळी आणि उजनीसह मध्यम व लघुप्रकल्पांतील उपलब्ध पाणीसाठ्याचाही पथकाने आढावा घेतला. दुष्काळी परिस्थितीत विकसित भारत-रोजगार आणि आजीविका मिशन (ग्रामीण) अर्थात व्हीव्हीजी रामजी योजनेअंतर्गत मोठ्या प्रमाणावर कामे हाती घेण्याबाबतही पथकाने सूचित केले. जिल्ह्यातील ११६ गावांना १०८ टँकरद्वारे पाणीपुरवठा सुरू असल्याची माहिती पथकाला देण्यात आली. तसेच जलजीवन मिशनअंतर्गत या गावांतील पाणीपुरवठा योजनांपैकी किती योजना पूर्ण झाल्या आहेत, त्यांची सद्यस्थिती काय आहे आणि पाण्याचे स्रोत कोणते आहेत, याची माहिती पथकाने जाणून घेतली.
कृषी आयुक्त सूरज मांढरे यांनी दुष्काळी परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेऊन सर्व अधिकारी व यंत्रणांनी समर्पित भावनेने आणि संवेदनशीलतेने काम करण्याचे निर्देश दिले. कोविड काळात ज्या तत्परतेने आणि संवेदनशीलतेने प्रशासनाने काम केले, त्याच पद्धतीने दुष्काळी परिस्थितीतही कार्यवाही करावी. पाणी व चारा टंचाईचे काटेकोर नियोजन करताना तातडीच्या उपाययोजनांसोबतच दीर्घकालीन नियोजनावर भर द्यावा. पावसाअभावी पाणीटंचाई तीव्र होऊन नागरिकांचे स्थलांतर होण्याची शक्यता लक्षात घेता, संभाव्य परिस्थितीचा अंदाज घेऊन पूर्वतयारी करावी. दुष्काळी उपाययोजनांच्या अंमलबजावणीला सर्वोच्च प्राधान्य द्यावे, असे त्यांनी सांगितले. पाणीपुरवठा यंत्रणांनी वितरण व्यवस्थेतील गळती रोखावी, पाण्याचा अपव्यय टाळावा आणि नागरिकांमध्ये पाण्याचा काटकसरीने वापर करण्याबाबत जनजागृती करावी, अशा सूचनाही त्यांनी दिल्या.
जिल्हाधिकारी एस. कार्तिकेयन यांनी जिल्ह्यातील दुष्काळी परिस्थितीची माहिती देताना सांगितले की, जून ते सप्टेंबर २०२६ या कालावधीत सरासरी ४८१.१० मि.मी. पर्जन्यमानाच्या तुलनेत केवळ २४४.७० मि.मी. म्हणजे ५०.९० टक्के पाऊस झाला आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील सर्व ११ तालुके दुष्काळग्रस्त घोषित करण्यात आले आहेत. जिल्ह्यातील ११० महसूल मंडळांपैकी ९९ मंडळांमध्ये कोरड्या खंडाची नोंद झाली आहे. पीक कापणी प्रयोगांच्या अहवालानुसार सोयाबीनच्या उत्पादकतेत ८७.४ टक्के, मूग ६९.३ टक्के, उडीद ६४.३२ टक्के, बाजरी ५२.२ टक्के आणि मका पिकाच्या उत्पादकतेत ३१.२ टक्के घट नोंदविण्यात आली आहे. जिल्ह्यात पीक नुकसानीचे पंचनामे सुरू असून सुमारे ६२ टक्के पंचनामे पूर्ण झाले आहेत. उर्वरित पंचनामेही सरसकट व अचूक पद्धतीने पूर्ण करण्याची कार्यवाही सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले.
दुष्काळी परिस्थितीत पाण्याचे काटेकोर नियोजन करण्यावर भर देण्यात येत असून, जिल्ह्याची भूजल पातळी मागील पाच वर्षांच्या तुलनेत २.९८ मीटरने खालावली आहे. उजनी प्रकल्पात ८५.१७ टक्के, सात मध्यम प्रकल्पांत २१.५२ टक्के, ५६ लघुप्रकल्पांत ४.१४ टक्के आणि ९० कोल्हापूर पद्धतीच्या बंधाऱ्यांत २१.८१ टक्के पाणीसाठा उपलब्ध आहे. पुढील आठ ते नऊ महिन्यांसाठी पाण्याचे नियोजन महत्त्वाचे असल्याने जलसंधारणाची कामे पूर्ण करण्यावर भर देण्यात येणार आहे. तसेच सर्व नगरपरिषदा व नगरपंचायतींना पाणी बचतीबाबत सूचना देण्यात आल्या आहेत. ऑक्टोबर २०२६ ते फेब्रुवारी २०२७ या कालावधीसाठीचा टंचाई कृती आराखडा तयार करण्याचे काम प्रगतिपथावर असल्याचे त्यांनी नमूद केले. जनावरांसाठी चारा उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीने तालुकानिहाय नियोजन करण्यात आले आहे. जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून खरीप हंगामात चाऱ्यासाठी दोन कोटी रुपयांचा निधी देण्यात आला असून, आणखी तीन कोटी रुपये चारा बियाणे खरेदीसाठी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. सिंचनाची सुविधा असलेल्या शेतकऱ्यांना चारा बियाणे उपलब्ध करून दिल्यास सुमारे दोन लाख १४ हजार मेट्रिक टन चारा उपलब्ध होण्याची अपेक्षा आहे. तसेच १५ ऑक्टोबरपासून सुरू होणाऱ्या साखर कारखान्यांच्या गाळप हंगामामुळे उसाचा चारा उपलब्ध होण्यास मदत होणार आहे. जिल्ह्यातील एकूण पशुधन १८ लाख १७ हजार ६५२ असून उपलब्ध चारा सरासरी ४७ दिवस पुरेल इतका आहे. दुष्काळी भागातील शेतकऱ्यांना जनावरे कमी किमतीत विकावी लागत असल्याचेही जिल्हाधिकाऱ्यांनी पथकाच्या निदर्शनास आणून दिले. एक ते दीड लाख रुपये किमतीने खरेदी केलेली जनावरे २५ ते ३० हजार रुपयांना विकण्याची वेळ आल्याचे शेतकऱ्यांनी सांगितल्याचे त्यांनी नमूद केले.
रोजगार हमी योजनेंतर्गत जिल्ह्यातील ४५३ गावांमध्ये ३ हजार २७३ कामे सुरू असून, त्यावर १२ हजार ७१८ मजूर काम करीत आहेत. याशिवाय ४५ हजार १२४ कामे शेल्फवर असून, त्यातून ६४ लाख ८० हजार मनुष्यदिन रोजगार उपलब्ध होण्याचे नियोजन आहे. दुष्काळी परिस्थितीत ग्रामीण भागातील रोजगाराची गरज लक्षात घेऊन संबंधित कामांना गती देण्यात येणार आहे. तसेच कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) निधीतून प्रत्येक तालुक्यात दहा याप्रमाणे जिल्ह्यातील १०० तलावांमधील गाळ काढणे आणि तलाव दुरुस्तीची मोहीम राबविण्यात येणार असल्याचे जिल्हाधिकारी कार्तिकेयन यांनी सांगितले.
दुष्काळी परिस्थितीच्या अनुषंगाने केंद्रीय पथकाची जिल्हाधिकारी कार्यालयात झालेल्या या बैठकीस मुख्य कार्यकारी अधिकारी कुशल जैन, अपर जिल्हाधिकारी गणेश निऱ्हाळी, निवासी उपजिल्हाधिकारी अभिजीत पाटील, विभागीय कृषी सहसंचालक सुभाष काटकर, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी शुक्राचार्य भोसले, कृषी उपसंचालक अभिजीत धेडे, जलसंपदा विभागाचे अधीक्षक अभियंता सुभवेंद्र खांडेकर, धीरज साळी, पाणीपुरवठा विभागाचे कार्यकारी अभियंता प्रसाद काटकर, सर्व उपविभागीय अधिकारी तसेच संबंधित जिल्हास्तरीय विभागप्रमुख उपस्थित होते.
0000
