भरपाई दिवाळीपूर्वी देण्यासाठी पीक पाहणी वेळेत पूर्ण करा – केंद्रीय संयुक्त सचिव मुक्तानंद अग्रवाल

बीड, दि. १० (जिमाका): दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना पीक नुकसानीपोटी भरपाई दिवाळीपूर्वी मिळावी, यासाठी पीक कापणी प्रयोग वेळेत पूर्ण करून नुकसानीची अचूक नोंद घ्यावी. सोयाबीनचे प्रलंबित पीक कापणी प्रयोग दिवाळीपूर्वी पूर्ण करावेत. दुष्काळाची तीव्रता निश्चित करण्यासाठी प्रत्यक्ष परिस्थिती आणि तांत्रिक आकडेवारीची पडताळणी करावी. पिण्याचे पाणी, जनावरांसाठी चारा आणि रोजगार उपलब्धतेचे प्रभावी नियोजन करावे, अशा सूचना केंद्रीय पथकाचे प्रमुख तथा केंद्रीय कृषी व शेतकरी कल्याण विभागाचे संयुक्त सचिव मुक्तानंद अग्रवाल यांनी दिल्या.

दुष्काळी परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी आलेल्या केंद्र शासनाच्या आंतरमंत्रालयीन पथकाने बीड जिल्हाधिकारी कार्यालयात पीकस्थिती, पाणीटंचाई, भूजल पातळी, चारा उपलब्धता आणि शेतकरी मदत वितरणाचा आढावा घेतला.

जिल्हाधिकारी विवेक जॉन्सन यांनी जिल्ह्यातील परिस्थितीचे सादरीकरण केले. बैठकीला राज्याचे कृषी सचिव परिमल सिंग, महालनोबिस राष्ट्रीय पीक पूर्वानुमान केंद्राचे उपसंचालक सुनील कुमार दुबे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जितिन रहमान, निवासी उपजिल्हाधिकारी शिवकुमार स्वामी, कृषी सहसंचालक सुनिल वानखेडे, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी सुभाष साळवे व पाटबंधारे विभाग अधीक्षक अभियंता  पल्लवी जगताप यांच्यासह विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

७.४२ लाख हेक्टरवरील पिकांचे नुकसान

जिल्ह्याचे वार्षिक सरासरी पर्जन्यमान ५६६.१ मिलिमीटर असून, यंदा जून ते सप्टेंबरदरम्यान ३५६ मिलिमीटर पाऊस झाला. हे प्रमाण सरासरीच्या ६२.८९ टक्के आहे. ऑगस्टमध्ये सरासरीच्या १८.४ टक्के, तर सप्टेंबरमध्ये ४१.६ टक्के पाऊस झाला. पावसातील दीर्घ खंडामुळे खरीप पिकांच्या वाढीवर आणि उत्पादनावर प्रतिकूल परिणाम झाला आहे.

जिल्ह्यात खरीप हंगामात ७ लाख ८७ हजार २१८ हेक्टर क्षेत्रावर पेरणी झाली असून, त्यापैकी ७ लाख ४२ हजार १६३ हेक्टरवरील पिके बाधित झाली आहेत. जिल्ह्यातील १ हजार ३५३ गावांमधील सुमारे ८ लाख २२ हजार ३६० शेतकरी या नुकसानीने प्रभावित झाल्याचे अहवालात नमूद आहे.

सोयाबीन, कापूस, तूर, मूग, उडीद, मका आणि बाजरी या पिकांवर पावसाच्या खंडाचा परिणाम झाला आहे. काही भागांत सोयाबीनच्या शेंगांचा अपुरा विकास, दाण्यांचा लहान आकार, कापसात फुलगळ आणि वाढ खुंटण्याची समस्या दिसून आली. तूर, मूग व उडदाच्या शेंगा धरण्यावरही परिणाम झाला आहे.

सोयाबीनचे उत्पादन हेक्टरी १,५३४ किलोवरून ४१० किलो

पीक कापणी प्रयोगांच्या प्राथमिक आकडेवारीनुसार, सोयाबीनचे मागील पाच वर्षांतील सरासरी उत्पादन हेक्टरी १ हजार ५३४.२ किलो होते. यंदाच्या हंगामातील उपलब्ध प्रयोगांनुसार हे उत्पादन हेक्टरी ४१० किलो नोंदविण्यात आले आहे. त्यामुळे सोयाबीन उत्पादनात मोठी घट झाल्याचे दिसून येते.

८ ऑक्टोबरपर्यंत जिल्ह्यातील पीक कापणी प्रयोगांचे ३ हजार १३२ उद्दिष्ट असताना ९५७ प्रयोग पूर्ण झाले होते. सोयाबीनच्या ५७६ नियोजित प्रयोगांपैकी ३१० प्रयोग पूर्ण झाले. याशिवाय बाजरीचे १७४, मूगाचे ३११, उडदाचे १२२ आणि मक्याचे २९ प्रयोग पूर्ण झाले होते. कापूस व तूर पिकांचे प्रयोग प्रलंबित होते.

पीक कापणी प्रयोग वेळेत पूर्ण करून त्यांचे योग्य पर्यवेक्षण करावे. शेतकऱ्यांचा सहभाग वाढवावा आणि नोंदविलेल्या उत्पादनाची प्रत्यक्ष परिस्थितीशी पडताळणी करावी, अशा सूचना अग्रवाल यांनी दिल्या.

दुष्काळाचे मूल्यांकन तांत्रिक निकषांवर

दुष्काळाची तीव्रता निश्चित करण्यासाठी पिकांची स्थिती, पेरणी क्षेत्र, मातीतील ओलावा, पाण्याची उपलब्धता, वनस्पती स्थिती निर्देशांक आणि जलसाठा निर्देशांक या बाबींचा आढावा घेण्यात आला.

जिल्ह्यातील अकराही तालुक्यांमध्ये पावसाच्या खंडाचे वेगवेगळे परिणाम दिसून येत आहेत. वनस्पती स्थिती निर्देशांकानुसार बहुतांश तालुक्यांतील परिस्थिती गंभीर श्रेणीत नोंदविण्यात आली. मातीतील ओलाव्याच्या पर्याप्तता निर्देशांकानुसार आष्टी, धारूर, गेवराई, केज आणि शिरूर कासार तालुक्यांमध्ये गंभीर स्थिती आढळली.

दुष्काळ निश्चितीच्या ट्रिगर-१ व ट्रिगर-२ निकषांसह राष्ट्रीय कृषी दुष्काळ व्यवस्थापन केंद्राच्या माहितीचा विचार करावा. तालुकानिहाय माहिती तक्त्यांच्या स्वरूपात सादर करून प्रत्यक्ष पाहणी, पर्जन्यमान आणि तांत्रिक निर्देशकांच्या आधारे वस्तुनिष्ठ अहवाल तयार करावा, असे अग्रवाल यांनी सांगितले.

धरणांतील उपयुक्त पाणीसाठा केवळ १४.६१ टक्के

जिल्ह्यातील १६४ मोठ्या, मध्यम व लघु प्रकल्पांमध्ये ३.९५८ टीएमसी उपयुक्त पाणीसाठा असून, तो एकूण साठवण क्षमतेच्या केवळ १४.६१ टक्के आहे. जलसाठा निर्देशांकानुसार १६३ प्रकल्पांमध्ये दीर्घकालीन सरासरीच्या तुलनेत ६० टक्क्यांपेक्षा अधिक तूट नोंदविण्यात आली आहे. त्यामुळे आगामी काळात पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा आणि शेतीसाठी पाण्याचे नियोजन महत्त्वाचे ठरणार आहे.

सप्टेंबर २०२६ मधील नोंदीनुसार, जिल्ह्यातील भूजल पातळीत सरासरी ४.५५ मीटरने घट झाली आहे. पाणीटंचाई निवारण्यासाठी टँकरद्वारे पाणीपुरवठा, विहिरी व विंधनविहिरींचे अधिग्रहण आणि पर्यायी जलस्रोतांचा वापर यावर भर देण्यात आला आहे.

टँकरच्या फेऱ्या, प्रत्यक्ष उपलब्धता आणि गावनिहाय मागणी यांची नियमित पडताळणी करावी. बीड शहरासाठी बिंदुसरा व माजलगाव धरणांशी संबंधित जलस्रोतांचा वापर, पाणीपुरवठा यंत्रणेची दुरुस्ती आणि ग्रामीण भागासाठी टँकर भरण्याची व्यवस्था यांसारख्या उपाययोजनांचे नियोजन करण्यात आले आहे. अंबाजोगाई शहरासाठीही पर्यायी पाणीपुरवठ्याचे नियोजन करण्यात आले आहे.

उपलब्ध चारा केवळ ४७ दिवस पुरणार

जिल्ह्यातील जनावरांसाठी उपलब्ध चारा सध्याच्या गरजेनुसार सरासरी ४७ दिवस पुरेल, असा अंदाज आहे. तालुकानिहाय उपलब्धतेत मोठी तफावत असून, शिरूर कासार तालुक्यातील चारा केवळ ८ दिवस, तर गेवराई तालुक्यात १९.६ दिवस पुरेल. आष्टी तालुक्यातही चारा सुमारे २२.४ दिवस पुरण्याची स्थिती आहे.

संभाव्य चारा टंचाई लक्षात घेऊन चारा पिकांचे क्षेत्र वाढविणे, मका बियाण्यांचे वितरण आणि रब्बी हंगामातील चारा उत्पादनाचे नियोजन करण्यात आले आहे. जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत ४९ हजार ७४० किलो मका बियाण्यांचे वितरण करण्यात आले असून, त्यातून १ हजार ९८९.६ हेक्टर क्षेत्रावर लागवड आणि ९९ हजार ४८० मेट्रिक टन हिरवा चारा उत्पादन अपेक्षित आहे.

विदर्भ व मराठवाडा दुग्धविकास प्रकल्पांतर्गतही मका बियाणे वितरणाचे नियोजन आहे. नदीपात्रातील ७३९ हेक्टर क्षेत्रावर चारा लागवड करून ३६ हजार ९५० मेट्रिक टन हिरवा चारा उत्पादनाचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. चाऱ्याची मागणी, उपलब्धता आणि संभाव्य तूट यांचा तालुकानिहाय आढावा घ्यावा. जनावरांची अद्ययावत संख्या निश्चित करून आधार संलग्नीकरण व ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करावी, अशा सूचना देण्यात आल्या.

पीक विमा व शेतकरी मदत वितरणाला गती द्या

प्रधानमंत्री पीक विमा योजना खरीप २०२६-२७ अंतर्गत जिल्ह्यातील ३ लाख ६६ हजार ९२ शेतकऱ्यांनी सहभाग नोंदविला आहे. जिल्ह्यातील एकूण शेतकऱ्यांपैकी ४१.७९ टक्के शेतकरी विमा संरक्षणाखाली आले आहेत. विमा संरक्षित क्षेत्र ४ लाख २२ हजार २८२ हेक्टर असून, ते खरीप पेरणी क्षेत्राच्या ५३.६४ टक्के आहे.

पीक नुकसानीच्या भरपाईसाठी पात्र शेतकऱ्यांची नोंदणी, आधार संलग्नीकरण आणि ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करावी. कर्जदार व बिगर-कर्जदार शेतकऱ्यांच्या नोंदींची पडताळणी करून तांत्रिक अडचणी दूर कराव्यात आणि आधार-आधारित देयकांमधील अडथळे दूर करून पात्र शेतकऱ्यांना वेळेत मदत मिळेल, यासाठी कार्यवाही करावी, असे निर्देश देण्यात आले.

नैसर्गिक आपत्तीमुळे बाधित शेतकऱ्यांसाठी २०२२ ते २०२६ या कालावधीत विविध मदत योजनांमधून जिल्ह्याला २ हजार ७८६.१७ कोटी रुपयांचा निधी प्राप्त झाला. त्यापैकी २ हजार ३३९ कोटी रुपये लाभार्थ्यांच्या खात्यांत जमा करण्यात आले आहेत. उर्वरित निधी वितरणातील अडचणी दूर करून पात्र लाभार्थ्यांना मदत मिळवून देण्यावर भर देण्यात आला.

रोजगार हमीच्या कामांतून जलसंधारणाला प्राधान्य

दुष्काळी परिस्थितीत ग्रामीण भागातील रोजगाराची गरज लक्षात घेऊन रोजगार हमी योजनेंतर्गत अधिकाधिक कामे उपलब्ध करून द्यावीत. जलसंधारण, पाणी साठवणूक आणि पाण्याची उपलब्धता वाढविणाऱ्या कामांना प्राधान्य द्यावे, अशा सूचना देण्यात आल्या.

२०२६-२७ या आर्थिक वर्षात जून ते ऑक्टोबरदरम्यान १ लाख १८ हजार ७२२ कुटुंबांना रोजगार उपलब्ध करून देण्यात आला असून, १९ लाख ३ हजार ५१२ मनुष्यदिनांची निर्मिती झाली आहे. मागील वर्षी याच कालावधीत ३ लाख ४८ हजार ५५४ कुटुंबांना रोजगार मिळाला होता. पात्र मजुरांना वेळेत मजुरी मिळावी, यासाठी बँक खात्यांचे आधारशी संलग्नीकरण आणि लाभार्थ्यांच्या नोंदी अचूक ठेवण्यावर भर देण्यात आला.

दुष्काळी परिस्थितीचे वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन करण्यासाठी शेतपीक नुकसान, पर्जन्यमान, पिण्याच्या पाण्याची उपलब्धता, भूजल पातळी, जनावरांसाठी चारा आणि रोजगाराच्या संधी या बाबींचा एकत्रित विचार करावा. पीक कापणी प्रयोग वेळेत पूर्ण करून आकडेवारीची प्रत्यक्ष परिस्थितीशी पडताळणी करावी आणि शेतकऱ्यांना भरपाई वेळेत मिळण्यासाठी आवश्यक कार्यवाही करावी, असे अग्रवाल यांनी स्पष्ट केले.

०००