डिजिटल शासनसेवा प्लॅटफॉर्म तात्काळ सुरु करावा – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
- अखंड डिजिटल सेवा वितरणासाठी संबंधित विभाग आणि महाआयटीत समन्वय आवश्यक
मुंबई, दि. १५ : राज्य शासनाच्या सर्व सेवा नागरिकांना अखंडपणे डिजिटल माध्यमातून मिळण्यासाठी संबंधित विभाग आणि महाआयटी यांनी समन्वयाने काम करावे. ‘महाडीबीटी 2.0’, ‘मैत्री 2.0’ आणि ‘आपले सरकार 2.0’वरील सेवांचे 26 जानेवारी रोजी डिजिटल सेवा प्लॅटफॉर्मचे लोकार्पण करण्याच्या दृष्टीने सर्व प्रलंबित कामे 31 डिसेंबरपर्यंत पूर्ण करावीत, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली वर्षा निवासस्थानी महाडीबीटी 2.0, मैत्री 2.0 व आपले सरकार 2.0 वरील सेवांचे सुसूत्रीकरण संदर्भात बैठक झाली. बैठकीस उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार, इलेक्ट्रॉनिक्स, माहिती तंत्रज्ञान व कृत्रिम बुद्धिमत्ता मंत्री ॲड. आशिष शेलार, राज्य सेवा हक्क आयोगाचे मुख्य आयुक्त मनुकुमार श्रीवास्तव यांच्यासह गृह, वित्त, सार्वजनिक बांधकाम, ऊर्जा, महसूल, नगरविकास, अन्न व नागरी पुरवठा, पर्यटन, उद्योग, सामाजिक न्याय, शालेय शिक्षण, कृषी, महिला व बाल विकास, पदुम, कामगार, ओबीसी, क्रीडा व युवक कल्याण विभागाचे वरिष्ठ प्रशासकीय सनदी अधिकारी, समग्र संस्था प्रतिनिधी यांच्यासह टीम महाआयटी, टीम मैत्री, टीम समग्र उपस्थित होती.
एंड-टू-एंड’ डिजिटल प्लॅटफॉर्म तयार
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, शासनाने संपूर्ण प्रक्रियेसाठी ‘एंड-टू-एंड’ डिजिटल प्लॅटफॉर्म तयार केला आहे. त्याचे बॅकएंड ‘जीपीआर’नुसार सक्षमपणे विकसित करणे आणि प्रत्यक्ष सेवा वितरण प्रभावी होणे आवश्यक आहे. ही व्यवस्था अखंडपणे कार्यान्वित झाल्यास विभागांवरील दैनंदिन प्रशासकीय ताण 50 टक्क्यांनी कमी होईल आणि नागरिकांना शासकीय कार्यालयांशी प्रत्यक्ष संपर्क साधण्याची आवश्यकता भासणार नाही. विभागांनी विकासाच्या टप्प्यावर आवश्यकतांमध्ये वारंवार बदल करू नयेत. त्याचप्रमाणे महाआयटीने विभागांच्या अपेक्षांनुसार तांत्रिक विकास करावा. विभागांच्या अडचणींची नियमित नोंद घेऊन त्यांचे कालबद्ध निराकरण करण्यासाठी निश्चित कार्यपद्धती राबवावी, असेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.
उच्चाधिकार समितीने विषय मंजूर केल्यानंतर संबंधित विभागांनी तीन दिवसांत शासन निर्णयाची प्रक्रिया पूर्ण करावी. प्रत्येक विभागाने उलट कालगणनेनुसार नियोजन करून प्रलंबित कामे निकाली काढावीत, असे निर्देशही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले.
नागरिकांचा सकारात्मक अभिप्राय यशाची खरी कसोटी
सेवा चांगली आणि सुलभ असल्याचा प्रत्यक्ष अभिप्राय नागरिकांकडून मिळणे, हीच डिजिटल प्लॅटफॉर्मच्या यशाची खरी कसोटी आहे. नागरिकांचा सकारात्मक अनुभव समोर येईपर्यंत केवळ तांत्रिक पूर्तता पुरेशी ठरणार नाही, असेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.
बाह्य पोर्टल्स ‘आपले सरकार’ आणि ‘मैत्री’शी 30 नोव्हेंबरपर्यंत जोडणार
विभागांनी त्यांची बाह्य पोर्टल्स ‘आपले सरकार’ आणि ‘मैत्री’शी 30 नोव्हेंबरपर्यंत जोडायची आहेत. महाआयटी आणि ‘मैत्री’ने उच्चाधिकार समितीने मंजूर केलेल्या राज्य शासन-नागरिक आणि राज्य शासन-व्यवसाय सेवांचा विकास व एकात्मीकरण याच मुदतीत पूर्ण करायचे आहे. वापरकर्ता स्वीकार चाचणी, क्षेत्रीय चाचणी, अधिकाऱ्यांचे प्रशिक्षण, वापरकर्ता पुस्तिका आणि नागरिक जागृतीची कामे 15 डिसेंबरपर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे.
सुसूत्रीकरणासाठी सेवांचे तर्कसंगतीकरण
तपासलेल्या 1 हजार 222 सेवांपैकी 723 सेवांचे तर्कसंगतीकरण करण्यात आले आहे. यामध्ये 32 बिगर-सेवा, 83 कालबाह्य सेवा, 51 तत्काळ सेवा आणि 333 दुबार किंवा पूरक सेवांचा समावेश आहे. उच्चाधिकार समितीच्या मान्यतेने 46 उपविभागांतील 467 सेवांवर पुढील प्रक्रिया सुरू आहे.
‘एक कंत्राटदार-एक ओळख क्रमांक’ असलेले एकत्रित नोंदणी पोर्टल
निवृत्तिवेतनासाठी डेटाबेसच्या माध्यमातून संभाव्य लाभार्थ्यांची सक्रियपणे ओळख करण्याची नवी प्रक्रिया प्रस्तावित आहे. राज्यभरात 8 लाख 90 हजार संभाव्य लाभार्थी ओळखण्यात आले आहेत. त्याचप्रमाणे क्रीडा ई-प्रमाण प्रणालीचा राज्य शिक्षण मंडळाशी समन्वय करून विद्यार्थ्यांचे सत्यापित क्रीडा गुण परीक्षेच्या निकालात आपोआप समाविष्ट करण्याची प्रक्रिया विकसित करण्यात येणार आहे. विविध महामंडळांच्या 130 योजना प्रमाणित अर्जांसह महाडीबीटी 2.0 वर आणल्या जाणार आहेत. नऊ विभागांच्या 1 हजार 700 पेक्षा अधिक वसतिगृहांसाठी एकत्रित ‘महाहोस्टेल’ प्लॅटफॉर्म, तसेच सर्व शासकीय कंत्राटांसाठी ‘एक कंत्राटदार-एक ओळख क्रमांक’ असलेले एकत्रित नोंदणी पोर्टल विकसित करण्यात येणार आहे.
‘स्मार्ट’ केंद्रांचा गौरव करण्याचे नियोजन
राज्यातील 32 हजार 479 सक्रिय सेवा केंद्रांपैकी 17 हजार 517 केंद्रांनी प्रमाणित निकषांची पूर्तता केल्याचा अहवाल दिला असून 12 हजार 824 केंद्रांची पडताळणी पूर्ण झाली आहे. अर्जसंख्या, कार्यरत दिवस, मंजुरीचे प्रमाण, नागरिकांचा अभिप्राय आणि गुणवत्ता निकषांच्या आधारे केंद्रांचे ‘स्मार्ट’, ‘सक्षम’, ‘उदयोन्मुख’ आणि ‘प्रयत्नशील’ असे वर्गीकरण करण्यात येत आहे. ‘स्मार्ट’ केंद्रांचा गौरव 26 जानेवारी 2027 रोजी करण्याचे नियोजन असल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली.
०००००
संजय ओरके/विसंअ
