पालघर जिल्ह्यातील पुनर्वसनग्रस्तांचे प्रश्न आणि वनहक्कांचे प्रलंबित दावे निकाली काढणार – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

पालघर, दि. ९ : गेल्या पाच दशकांपासून जमिनीच्या मालकी हक्कासाठी संघर्ष करणाऱ्या हनुमाननगर आणि चंद्रनगर येथील प्रकल्पग्रस्तांचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी राज्य सरकारने पुनर्वसनग्रस्तांना जमिनीचे मालकी हक्क देण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे. पुढील तीन महिन्यांत प्रत्येक पात्र लाभार्थ्यांच्या हातात सातबारा उतारा देण्याचे निर्देश देण्यात आले असून पालघर जिल्ह्यातील अशाच प्रकारच्या अन्य पुनर्वसन प्रकरणांनाही न्याय देण्याची ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.

तसेच वनहक्कांचे प्रलंबित दावे निकाली काढणार असल्याचेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.

सेवा संकल्प अभियानांतर्गत हनुमाननगर आणि चंद्रनगर येथील प्रकल्पग्रस्तांना जमिनीचे मालकी हक्क प्रदान करण्याच्या कार्यक्रमात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बोलत होते. यावेळी पालकमंत्री गणेश नाईक, आदिवासी क्षेत्र आढावा समितीचे अध्यक्ष विवेक पंडीत, खासदार डॉ.हेमंत सवरा, आमदार सर्वश्री राजेंद्र गावित, हरिश्चंद्र भोये, राजन नाईक, स्नेहा दुबे-पंडित , विलास तरे, कोकण विभागीय आयुक्त रुबल अग्रवाल, कोकण परिक्षेत्राचे विशेष पोलीस महानिरीक्षक चंद्रशेखर मीना, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनोज रानडे, पोलीस अधीक्षक यतीश देशमुख आदी उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, या परिसरातील जमीन अधिग्रहणाची प्रक्रिया १९६९ मध्ये सुरू झाली. १९७८ पर्यंत अनेक कुटुंबांना पुनर्वसनासाठी हनुमाननगर आणि चंद्रनगर येथे हलविण्यात आले. १९८२ मध्ये पुनर्वसन पूर्ण झाल्याचे घोषित करण्यात आले; मात्र, संबंधित कुटुंबांना जमिनीचे सातबारा उतारे आणि मालकी हक्क मिळवण्यासाठी पुढील अनेक दशके संघर्ष करावा लागला. या प्रकरणाबाबतच्या प्रस्तावाला मंत्रिमंडळाने एकमताने मंजुरी दिली. या निर्णयामुळे अनेक वर्षांपासून प्रलंबित प्रश्न सुटला असल्याचे, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. जिल्हाधिकारी आणि विभागीय आयुक्तांनी समन्वयाने काम करून तीन महिन्यांत पात्र लाभार्थ्यांना सातबारा मिळेल, याची खात्री करावी. काही लाभार्थ्यांकडे आवश्यक कागदपत्रांची कमतरता असल्यास प्रकरणांचा योग्य अभ्यास करून निर्णय घ्यावा, असेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.

पालघरमध्ये  वनहक्कांचे  प्रलंबित दावे  निकाली काढणार

पालघर जिल्ह्यातील आदिवासी बांधवांना वनजमिनीवरील हक्क मिळवून देण्यासंदर्भात वनहक्क पट्टे वितरणाची प्रक्रिया सुरू ठेवण्यात येणार असून जिल्ह्यात सुमारे ५२ हजार वनहक्क पट्टे वितरित करण्यात आले आहेत. वनहक्कांच्या दाव्यांसाठी आवश्यक पुरावे उपलब्ध होत नसल्याच्या अडचणीवर उपाय म्हणून उपग्रहाधारित माहिती आणि संबंधित पायाभूत सुविधांची माहिती उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. या माहितीच्या आधारे नव्याने सुमारे एक हजार लाभार्थ्यांना वनपट्टे देण्यात आल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.  शेवटच्या पात्र लाभार्थ्यालाही वनहक्क पट्टा मिळेपर्यंत ही प्रक्रिया सुरू ठेवण्यात येईल. यापूर्वी पट्टे मिळालेल्या लाभार्थ्यांपर्यंत शासनाच्या विविध योजनांचे लाभ पोहोचविण्यावरही भर दिला जाईल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.

ग्रामीण भागात उपलब्ध करून दिल्या जाणाऱ्या पायाभूत सुविधा आणि मूलभूत सोयी या दोन्ही वसाहतींमध्येही उपलब्ध झाल्या पाहिजेत. निधी किंवा प्रशासकीय निर्णयांबाबत अडचण आल्यास पालकमंत्री आणि आपण स्वतः लक्ष घालू, असे त्यांनी सांगितले. तीन महिन्यांनंतर या कामांचा आढावा घेणार असून चंद्रनगर येथे स्वतंत्र ग्रामपंचायत स्थापन करण्यासाठी राज्य शासन सकारात्मक असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

विकासात स्थानिकांना प्राधान्य; पुनर्वसनात सुविधा आणि रोजगार

वाढवण बंदर, विमानतळ, बुलेट ट्रेन आणि विविध रस्ते प्रकल्पांमुळे पालघर जिल्ह्याच्या विकासाला मोठी चालना मिळणार आहे. मात्र, विकास करताना स्थानिक नागरिकांचे हित केंद्रस्थानी आहे.  पाहिजे. भूमिपुत्रांना, स्थानिकांना योग्य मोबदला, रोजगार आणि विकासाच्या संधी उपलब्ध करून देण्यात येत असल्याचे मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले. भूसंपादन आणि पुनर्वसनाच्या प्रक्रियेत आवश्यकतेनुसार विशेष निर्णय घेऊन काही प्रकरणांत वाढीव मोबदला देण्यात आल्याचेही नमूद करत पुनर्वसन करताना संबंधित गावांमध्ये चांगल्या पायाभूत सुविधा, आवश्यक नागरी सोयी आणि रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.

पालघर जिल्ह्याला महाराष्ट्रातील पहिल्या पाच विकसित जिल्ह्यांमध्ये आणण्याचा संकल्प व्यक्त करताना आदिवासी, शेतकरी, शेतमजूर, महिला आणि गरीब घटकांना विकासाच्या प्रक्रियेत सहभागी करून घेणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

हनुमाननगर आणि चंद्रनगरमधील नागरिकांच्या अनेक दशकांच्या संघर्षाचा उल्लेख करताना मुख्यमंत्र्यांनी त्यांच्या व्यथा आणि अडचणींची दख घेत त्यांच्या जीवनात नव्या पर्वाची सुरुवात होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

वाढवण बंदर, बुलेट ट्रेन आणि विमानतळ ठरणार विकासाचे आधारस्तंभ – पालकमंत्री गणेश नाईक

वाढवण बंदर, बुलेट ट्रेन आणि प्रस्तावित विमानतळासारख्या महत्वाकांक्षी प्रकल्पांमुळे पालघर जिल्ह्याच्या विकासाला नवी दिशा मिळणार असून, जिल्ह्यातील सागरी, नागरी आणि डोंगरी भागातील नागरिकांच्या प्रगतीचे मार्ग अधिक गतिमान होतील, असा विश्वास वनमंत्री तथा पालघर जिल्ह्याचे पालकमंत्री गणेश नाईक यांनी व्यक्त केला. ‘सेवा संकल्प अभियान’ हे केवळ कागदपत्रांची नोंदणी करण्यापुरते मर्यादित न ठेवता, प्रत्यक्ष गरजूंच्या घरापर्यंत पोहोचून त्यांच्या समस्या जाणून घेणे आणि त्यांच्यात आत्मविश्वास निर्माण करणे, हे अभियानाचे प्रमुख उद्दिष्ट असले पाहिजे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या जनसेवेच्या विचारांचा उल्लेख करत पालकमंत्री नाईक म्हणाले की, १७ ऑक्टोबर पर्यत सेवा संकल्प अभियानाच्या माध्यमातून शासनाच्या योजना आणि सेवा सर्वसामान्य नागरिकांपर्यंत पोहोचविण्यावर भर दिला जात आहे. विशेषतः अडचणीत असलेल्या नागरिकांच्या समस्या समजून घेऊन त्यांना मदतीचा हात देणे, त्यांच्या जीवनात आशेचा किरण निर्माण करणे आणि शासकीय योजनांचा लाभ मिळवून देणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले.

महाराष्ट्राने राबविलेल्या अनेक विकासात्मक उपक्रमांचे अनुकरण अन्य राज्यांकडून केले जात असल्याचे सांगत पालकमंत्री नाईक यांनी गडचिरोली आणि पालघर या जिल्ह्यांच्या विकासक्षमतेवर भर दिला. गडचिरोली जिल्हा देशाच्या पोलाद उद्योगाच्या केंद्राच्या दिशेने वाटचाल करत असताना, पालघर जिल्हाही देशाच्या आर्थिक आणि औद्योगिक विकासात महत्वपूर्ण योगदान देत आहे.

प्रास्ताविकात जिल्हाधिकारी डॉ. इंदु राणी जाखड म्हणाल्या की, वनहक्क धारकांना शासकीय योजनांचा लाभ मिळविणे अधिक सुलभ व्हावे, तसेच त्यांच्या जमिनीच्या अधिकारांना अभिलेखीय मान्यता मिळावी, यासाठी राज्य शासनाने महत्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. १० जुलै २०२४ रोजी जाहीर करण्यात आलेल्या शासन निर्णयानुसार, वनहक्क धारकांसाठी स्वतंत्र गाव नमुना ७/ई आणि पिकांच्या नोंदींसाठी गाव नमुना १२/ई तयार करण्यास नियमांमध्ये बदल करून मान्यता देण्यात आली आहे. या ऐतिहासिक निर्णयामुळे आदिवासी वनहक्क धारकांना मोठा दिलासा मिळाला असून, विविध शासकीय योजनांचा लाभ मिळविण्याचा मार्ग अधिक सुलभ होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

कार्यक्रमात विविध शासकीय योजनांच्या लाभांचे प्रातिनिधिक वितरणही करण्यात आले. ‘लेक लाडकी’ योजनेअंतर्गत अवंतिका बाबुलाल सप्ता आणि अंशांनी संदेश दळवी या मुलींच्या कुटुंबीयांना प्रत्येकी पाच हजार रुपयांचे धनादेश देण्यात आले. तसेच, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीणअंतर्गत संगीता रमेश दगडा आणि वसंत रामा खरपडे यांना प्रत्येकी एक लाख २० हजार रुपयांच्या घरकुल अनुदानाचा लाभ मिळाल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली.

000