पाणीटंचाई निवारणासाठी गावनिहाय उपाययोजना करा; टँकरवरील अवलंबित्व कमी करा – मंत्री गुलाबराव पाटील

मुंबई, दि. १३ : वैजापूर व गंगापूर विधानसभा मतदारसंघातील पाणीटंचाईची परिस्थिती लक्षात घेता, नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी गावनिहाय पाणीटंचाईचा आढावा घेऊन आवश्यक त्या उपाययोजना तातडीने कराव्यात. सरसकट टँकर सुरू करण्याऐवजी विहिरींचे अधिग्रहण, आडवे बोअर, नळ पाणीपुरवठा योजनांची दुरुस्ती आणि उपलब्ध जलस्रोतांचा प्रभावी वापर यांना प्राधान्य द्यावे. तसेच मराठवाडा वॉटर ग्रीड आणि जलजीवन मिशनअंतर्गत अपूर्ण कामे युद्धपातळीवर पूर्ण करावीत, असे निर्देश पाणीपुरवठा मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी दिले.

मंत्रालयात वैजापूर-गंगापूर विधानसभा मतदारसंघातील पाणीटंचाई, टँकरद्वारे पाणीपुरवठा आणि विविध पाणीपुरवठा योजनांच्या प्रगतीचा आढावा घेण्यात आला. यावेळी आमदार प्रा. रमेश बोरनारे, पाणीपुरवठा विभागाचे संबंधित अधिकारी, तसेच दूरदृश्य प्रणालीद्वारे छत्रपती संभाजीनगरचे जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी व संबधित अधिकारी उपस्थित होते.

बैठकीत टँकरच्या संख्येत झालेली वाढ आणि प्रस्तावित टंचाई कृती आराखड्याबाबत चर्चा करण्यात आली. वैजापूर-गंगापूर परिसरातील सुमारे २०० गावांसाठी तीन महिन्यांचा टंचाई कृती आराखडा तयार करण्यात आला असून, त्यात मोठ्या प्रमाणावर टँकरची आवश्यकता दर्शविण्यात आली आहे. मात्र, टँकरची मागणी मंजूर करण्यापूर्वी प्रत्येक गावातील परिस्थितीची प्रत्यक्ष पाहणी करून पर्यायी उपाययोजनांची व्यवहार्यता तपासावी. योग्य नियोजन आणि स्थानिक जलस्रोतांचा वापर केल्यास टँकरची संख्या किमान ३० टक्क्यांनी कमी करता येऊ शकते, असे मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी नमूद केले.

टँकरवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी विहिरींचे अधिग्रहण, आडवे बोअर घेणे, जुन्या पाणीपुरवठा योजनांची दुरुस्ती आणि उपलब्ध विहिरी व टाक्यांचा वापर याबाबत गावनिहाय नियोजन करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या.

मराठवाडा वॉटर ग्रीडची कामे तातडीने पूर्ण करा

मराठवाडा वॉटर ग्रीड योजनेंतर्गत वैजापूर व गंगापूर तालुक्यातील दुष्काळी भागातील गावांना पाणी उपलब्ध करून देण्यासाठी सुरू असलेल्या कामांचाही आढावा घेण्यात आला. या योजनेतील पाइपलाइन, जलशुद्धीकरण केंद्र (डब्ल्यूटीपी), मुख्य जलवाहिनी, ईएसआर (उंच जलकुंभ) आणि एमबीआर यांसारख्या घटकांची कामे निर्धारित वेळेत पूर्ण करण्याची गरज व्यक्त करण्यात आली.

काही ठिकाणी पाइपलाइन टाकण्याचे काम झाले असले, तरी गावांना प्रत्यक्ष जोडणी मिळालेली नाही. तसेच ईएसआरच्या कामांची संथ गती, एमबीआरची अपूर्ण कामे आणि रेल्वे क्रॉसिंगच्या प्रलंबित कामांमुळे पाणीपुरवठ्यात अडथळे येत असल्याचे निदर्शनास आणून देण्यात आले. संबंधित कंत्राटदार आणि अधिकाऱ्यांनी समन्वयाने कामे पूर्ण करून पाणी गावांपर्यंत पोहोचविण्यास प्राधान्य द्यावे, असेही यावेळी मंत्री पाटील यांनी सांगितले.

जलशुद्धीकरण केंद्राचे काम पूर्ण होण्यास वेळ लागणार असल्यास, तांत्रिकदृष्ट्या सुरक्षित आणि व्यवहार्य पर्यायी व्यवस्था तपासून नागरिकांना तात्पुरत्या स्वरूपात पाणी उपलब्ध करून देण्याबाबतही चर्चा झाली. जुन्या वितरण यंत्रणेतील टाक्या व पाइपलाइन आवश्यकतेनुसार परस्पर जोडून वापरण्याची शक्यता तपासावी, जेणेकरून टँकरच्या फेऱ्या आणि त्यावरील खर्च कमी करता येईल.

जलजीवन मिशनची कामे गुणवत्तापूर्ण पद्धतीने पूर्ण करा

जलजीवन मिशनअंतर्गत पूर्ण झाल्याचे अहवाल सादर केलेल्या योजनांची प्रत्यक्ष स्थिती तपासण्याची आवश्यकता आहे. कागदोपत्री कामे पूर्ण झाल्याचे दाखविण्याऐवजी गावांतील प्रत्यक्ष नळजोडण्या, पाणीपुरवठ्याची उपलब्धता आणि योजनांची कार्यक्षमता यांची पडताळणी करावी. अपूर्ण कामे, निधीअभावी निर्माण झालेल्या अडचणी आणि कंत्राटदारांची प्रलंबित देयके यांचा आढावा घेऊन कामे पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक कार्यवाही करावी, असे निर्देश देण्यात आले.

अपूर्ण कामांना गती देण्यासाठी संयुक्त बैठक

पाणीटंचाई कृती आराखड्याची प्रत्यक्ष पडताळणी करण्यासाठी आमदार, उपअभियंता, गटविकास अधिकारी आणि तहसीलदार यांच्या उपस्थितीत संयुक्त बैठक घेण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. या बैठकीत प्रत्येक गावातील पाण्याची उपलब्धता, आवश्यक उपाययोजना, प्रलंबित कामे आणि त्यांची कालमर्यादा निश्चित करावी. तसेच ७५ टक्क्यांपेक्षा अधिक प्रगती झालेल्या योजनांचा प्राधान्याने आढावा घेऊन त्या पूर्ण करण्यासाठी संबंधित यंत्रणांनी तातडीने कार्यवाही करावी.

पाणीटंचाईच्या काळात नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी उपलब्ध जलस्रोतांचा प्रभावी वापर, अपूर्ण योजनांची पूर्तता आणि गावनिहाय नियोजन यावर भर देत, संबंधित अधिकाऱ्यांनी प्रत्यक्ष परिस्थितीचा नियमित आढावा घेऊन पाणीपुरवठ्याची कामे गतीने पूर्ण करावीत, असे निर्देश मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी दिले.

0000

मोहिनी राणे/स.सं.