हवामान बदलाच्या पार्श्वभूमीवर अन्नसुरक्षेसाठी दीर्घकालीन उपाय अनिवार्य – ‘मुंबई क्लायमेट वीक’मधील परिसंवादात तज्ज्ञांचे मत

मुंबई, दि. १७ : दुष्काळ, अतिवृष्टी, पाणीटंचाई, उष्णतेच्या लाटा आणि शेती उत्पादनातील अनिश्चितता यामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्था आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न मोठ्या प्रमाणात प्रभावित होत आहे. हवामान बदलाच्या वाढत्या परिणामांमुळे अन्नसुरक्षेसंदर्भात गंभीर संकट निर्माण होत असून त्यावर मात करण्यासाठी दीर्घकालीन आणि सर्वसमावेशक उपाययोजना राबविणे अनिवार्य असल्याचे मत मुंबई क्लायमेट वीक येथील तज्ज्ञांनी परिसंवादात अधोरेखित केले.

जिओ वर्ल्ड कन्व्हेन्शन सेंटर येथे आयोजित ‘मुंबई क्लायमेट वीक’ मध्ये ‘निसर्ग, अन्न व मानवजीवन : ग्लोबल साऊथ देशांसाठी लवचिक आणि टिकाऊ प्रगतीचे मार्ग’ या विषयावर परिसंवादाचे आयोजन करण्यात आले. या परिसंवादात बीएआयएफ डेव्हलपमेंट रिसर्च फाउंडेशनचे अध्यक्ष डॉ. भारत काकडे, युनिसेफचे प्रतिनिधी सिंथिया मॅकअॅफ्री, सायन्स बेस्ड टार्गेट्स इनिशिएटिव्ह चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डेव्हिड केनेडी, नांदी फाउंडेशनचे संस्थापक मनोज कुमार सहभागी झाले होते. इंडिया क्लायमेट कोलॅबोरेटिव्हच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्लोका नाथ यांनी परिसंवादाचे सूत्रसंचालन केले.

सहकारी संस्थांना बळकटी देणे ही काळाची गरज

शेतकऱ्यांना बाजारपेठेशी थेट जोडणे, मूल्यवर्धनाला चालना देणे, शेतकरी उत्पादक कंपन्या (इपीओ) व सहकारी संस्थांना बळकटी देणे आणि दर्जेदार साधने स्थानिक पातळीवर उपलब्ध करणे ही काळाची गरज आहे. यामुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढेल, जोखीम कमी होईल आणि हवामान बदलाच्या धक्क्यांना तोंड देण्याची क्षमता निर्माण होईल, असे मत परिसंवादात सहभागी तज्ज्ञांनी व्यक्त केले.

एकात्मिक मॉडेलमध्ये माती-पाणी व्यवस्थापन, पशुधन, वृक्षआधारित शेती, सेंद्रिय पद्धती आणि स्थानिक संसाधनांचा वापर यांचा समावेश करून पर्यावरणीय टिकाव साधता येतो. तसेच प्रक्रिया व ब्रँडिंगद्वारे शेतमालाला अधिक मूल्य मिळवून आर्थिक सक्षमीकरण साधता येते. हवामान कृती आणि अन्नसुरक्षा यांचा समतोल राखण्यासाठी सरकार, उद्योग, स्वयंसेवी संस्था आणि शेतकरी संघटना यांनी संयुक्तपणे दीर्घकालीन धोरण आखणे आवश्यक आहे. ‘एंड-टू-एंड’ दृष्टिकोन स्वीकारल्यासच भारतासारख्या देशात लवचिक, शाश्वत आणि सर्वसमावेशक अन्नप्रणाली उभारणे शक्य होईल, असे तज्ज्ञांनी स्पष्ट केले.

यासोबतच अ‍ॅग्रोफॉरेस्ट्री, सेंद्रिय शेती, पाणी व मृदसंवर्धन, अन्न नासाडी कमी करणे आणि शाश्वत उपभोग पद्धतींचा अवलंब यांसारख्या उपाययोजना राबविल्यास कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यास मदत होईल. हवामान कृती आणि अन्नसुरक्षा यांचा समतोल साधण्यासाठी सरकार, उद्योग, स्वयंसेवी संस्था आणि ग्राहक यांचा सक्रिय सहभाग आवश्यक असल्याचेही यावेळी अधोरेखित करण्यात आले.

सर्वसमावेशक आणि लवचिक विकासमार्ग स्वीकारणे अत्यावश्यक

ग्लोबल साऊथ देशांसमोर उभ्या असलेल्या हवामान आणि अन्नसुरक्षा संकटांचा सामना करण्यासाठी दीर्घकालीन, सर्वसमावेशक आणि लवचिक विकासमार्ग स्वीकारणे अत्यावश्यक आहे. निसर्गाशी सुसंगत विकास आणि लोककेंद्रित अन्नप्रणाली हाच भविष्यातील शाश्वत प्रगतीचा पाया ठरेल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला.

चर्चेदरम्यान हवामान बदलामुळे वाढणारी अन्नसुरक्षा संकटे, लहान शेतकऱ्यांवरील परिणाम, कार्बन उत्सर्जन कमी करण्याची गरज आणि लोककेंद्रित, निसर्गसुसंगत विकासमार्ग यावर विशेष भर देण्यात आला. तज्ज्ञांनी एकात्मिक अन्नप्रणाली, शाश्वत शेती पद्धती आणि मजबूत मूल्यसाखळी उभारणीद्वारेच ग्लोबल साऊथ देशांना लवचिक व टिकाऊ प्रगतीचा मार्ग मिळू शकतो, असा विश्वास व्यक्त केला.

0000

शैलजा पाटील/विसंअ