तंत्रज्ञानाधिष्ठित आणि लोकाभिमुख वन प्रशासनासाठी वेगाने काम करा – वन मंत्री गणेश नाईक

मुंबई, दि. २२ : राज्यातील वन प्रशासन अधिक सक्षम, पारदर्शक आणि तंत्रज्ञानाधिष्ठित करण्यासाठी वन विभागाने प्राधान्याने कार्यवाही करावी, तसेच वनजमिनींचे संरक्षण, मानव-वन्यजीव संघर्ष कमी करणे आणि ३०० कोटी वृक्षलागवड अभियानाची प्रभावी अंमलबजावणी यासाठी सर्व यंत्रणांनी समन्वयाने काम करावे, असे निर्देश वन मंत्री गणेश नाईक यांनी दिले.

वन विभागाच्या विविध योजनांचा आणि प्राधान्याच्या विषयांचा आढावा सह्याद्री अतिथीगृह येथे बैठकीत घेण्यात आला. यावेळी वन विभागाचे अपर मुख्य सचिव मिलिंद म्हैसकर, प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख) एम.श्रीनिवास राव, प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव) एम.एस.रेड्डी, प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (सामाजिक वनीकरण) विवेक खांडेकर, उपसचिव निकीता पांडे तसेच विभागातील वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. वन मंत्री गणेश नाईक म्हणाले,“वाटचाल वन विभागाची” या पुस्तकातील महत्त्वपूर्ण मुद्द्यांच्या अनुषंगाने तातडीने कार्यवाही करण्यासाठी स्वतंत्र ऑनलाइन प्रणाली विकसित करण्यात यावी. यामुळे विविध उपक्रमांच्या प्रगतीवर सातत्याने लक्ष ठेवणे आणि वेळेत अंमलबजावणी करणे शक्य होणार आहे.

वन प्रशासन अधिक आधुनिक आणि परिणामकारक करण्यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता, भू-स्थानिक माहिती प्रणाली ई-ऑफिस आणि इतर डिजिटल साधनांचा व्यापक वापर वाढविण्यावर भर देण्यात यावा. डिजिटल गव्हर्नन्सच्या माध्यमातून निर्णय प्रक्रियेत गती, पारदर्शकता आणि कार्यक्षमता वाढविण्याचे उद्दिष्ट असल्याचे वन मंत्री नाईक यांनी सांगितले. वनजमिनींच्या संरक्षणाच्या दृष्टीने महसूल विभाग आणि वन विभागाच्या नोंदींमधील तफावत दूर करण्यासाठी विशेष मोहीम राबविण्यात यावीत. तसेच महसूल विभागाच्या धर्तीवर वनजमिनींचे डिजिटल भुअभिलेख तयार करण्याची प्रक्रिया गतीमान करण्यात यावी. पीएम गती शक्ती पोर्टलवरील माहिती अद्ययावत ठेवावी असे निर्देश वन मंत्री गणेश नाईक यांनी दिले.

मानव-वन्यजीव संघर्ष कमी करण्यासाठी नियंत्रण कक्ष, ट्रान्झिट ट्रीटमेंट सेंटर, रॅपिड रेस्क्यू टीम, प्राथमिक प्रतिसाद पथके, एआय-आधारित अलर्ट प्रणाली आणि माकड निर्बीजकरण केंद्र यांसारख्या उपक्रमांच्या अंमलबजावणीला वेग देण्याचे निर्देश देण्यात आले. यामुळे नागरिकांच्या सुरक्षिततेबरोबरच वन्यजीव संवर्धनालाही चालना मिळणार आहे, असल्याची माहिती देण्यात आली.

राज्य शासनाच्या महत्त्वाकांक्षी ३०० कोटी वृक्षलागवड अभियानाच्या अनुषंगाने दर्जेदार रोपांची उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी नर्सरींचे बळकटीकरण करण्यावर विशेष भर देण्यात आला. टिश्यू कल्चर आधारित रोपनिर्मितीला गती देण्याबरोबरच इतर नर्सरींच्या क्षमतेत वाढ करण्यात यावीत. आगामी वृक्षारोपण मोहिमांचे नियोजन वेळेत पूर्ण करून त्याची प्रभावी अंमलबजावणी करावी. विविध योजनांसाठी आवश्यक निधी मागणी प्रस्ताव तातडीने सादर करण्याचे निर्देश वन मंत्री नाईक यांनी दिले. अर्थसंकल्पीय तरतुदींचा पूर्ण लाभ घेत विकासकामांना अधिक गती द्यावी असे निर्देश त्यांनी दिले.

वन विकास महामंडळाच्या माध्यमातून ग्रीन बॉण्ड उभारणीची प्रक्रिया वेगाने राबविण्याचे निर्देश देण्यात आले. तसेच फर्निचर निर्मिती, मध उत्पादन, वूड पॅलेट आणि अगरबत्ती निर्मिती यांसारख्या मूल्यवर्धित प्रकल्पांच्या प्रगतीचा आढावा घेऊन त्यामध्ये आवश्यक सुधारणा करण्याचे असे निर्देश त्यांनी दिले. राज्यातील वनसंपदेचे संरक्षण, पर्यावरण संवर्धन, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर आणि लोकसहभाग यांचा समन्वय साधत वन विभागाला अधिक सक्षम बनविण्यासाठी शासन कटिबद्ध असल्याचा पुनरुच्चार वन मंत्री गणेश नाईक यांनी केला.

वन मंत्री गणेश नाईक म्हणाले, वन विभागाला तंत्रज्ञानसक्षम बनविण्यासाठी शासन कटिबद्ध आहे. डिजिटल गव्हर्नन्स, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ड्रोन सर्वेक्षण आणि जीआयएस आधारित व्यवस्थापनाच्या माध्यमातून वन संरक्षणाला नवे बळ मिळेल. वनसंपत्तीचे संवर्धन, अतिक्रमणांवर नियंत्रण, वनवणव्यांचे प्रभावी व्यवस्थापन आणि नागरिकांना अधिक सुलभ सेवा देण्यासाठी विभागात व्यापक सुधारणा राबविण्यात येत आहेत. महाराष्ट्राचा वन विभाग देशातील सर्वात आधुनिक आणि तंत्रज्ञानाधारित विभाग बनविण्याचे उद्दिष्ट निश्चित केले असल्याचे वन मंत्री नाईक यांनी सांगितले.

वन विभागाच्या कार्याचा आढावा घेणाऱ्या “वाटचाल वन विभागाची” संकल्प २०२९ या पुस्तकाचे प्रकाशन वनमंत्री गणेश नाईक यांच्या हस्ते यावेळी करण्यात आले.

00000

दत्तात्रय कोकरे/विसंअ