केंद्र पुरस्कृत राष्ट्रीय नैसर्गिक शेती मिशन: शाश्वत आणि रसायनमुक्त शेतीकडे खंबीर पाऊल

आधुनिक शेतीमध्ये वाढलेला रासायनिक खतांचा व कीटकनाशकांचा वापर जमिनीचा पोत आणि मानवी आरोग्यासाठी घातक ठरत आहे. या पार्श्वभूमीवर, निसर्गाचा समतोल राखत, पारंपरिक आणि रसायनमुक्त शेतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी भारत सरकारने राष्ट्रीय नैसर्गिक शेती मिशनही अत्यंत महत्त्वाकांक्षी योजना मंजूर केली आहे. महाराष्ट्रात या मिशनची अंमलबजावणी भारत सरकारच्या कृषी व शेतकरी कल्याण विभाग आणि कृषी तंत्रज्ञान व्यवस्थापण यंत्रणा (आत्मा) कृषी विभाग, महाराष्ट्र शासन यांच्या संयुक्त विद्यमाने प्रभावीपणे केली जात आहे. नैसर्गिक शेती ही पूर्णपणे पशुधन आणि स्थानिक पातळीवर उपलब्ध असलेल्या संसाधनांवर आधारित असून ती भारतीय परंपरेत रुजलेली एक सुरक्षित पद्धत आहे. शेती आणि शेतकरी या दोन्हीच्या उन्नतीसाठी कटिबद्ध असणाऱ्या शासनाने अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना जाहीर केली आहेच पण यासोबतच राष्ट्रीय नैसर्गिक शेती मिशनला चालना देऊन रासायनिक खते आणि रसायने यांच्यावरचे शेतकऱ्यांचे अवलंबित्व कमी करण्यासाठीही चालना देण्यात येत आहे.

शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्च कमी करणे, बाह्य निविष्ठा खरेदी न करणे, निसर्गावर आधारित शाश्वत शेती प्रणाली विकसित करणे, मातीचे आरोग्य आणि सुपीकता पुनरुज्जीवित करणे, पाण्याची गुणवत्ता वाढवणे व जैवविविधता जतन करणे आणि शेतकरी, त्यांचे कुटुंब आणि ग्राहकांना सुरक्षित, आरोग्यदायी आणि पौष्टिक अन्न पुरवणे हे या योजनेचे उद्दिष्ट आहे. या योजनेसाठी  केंद्र हिस्सा 60 टक्के व राज्य हिस्सा 40 टक्के आहे.

प्रति शेतकरी 1 एकर क्षेत्राचा लाभ द्यावयाचा असून त्यानुसार प्रति गट 125 लाभार्थी निवड. प्रति गट /क्लस्टर 2 कृषी सखी (Community Resource Persons-CRP) नियुक्त करणे. कृषी सखी (CRP) यांना केव्हिके स्तरावर प्रशिक्षण देणे. गावपातळीवर जन जागृती कार्यक्रमाचे आयोजन. सहभागी शेतकरी यांना प्रशिक्षण देणे. सहभागी शेतकऱ्यांच्या शेताचे नैसर्गिक शेती प्रमाणीकरण करणे. नैसर्गिक शेती  करणाऱ्या इच्छुक शेतकऱ्यांसाठी  अभ्यास साहित्य, फार्म डायरी, FAQ पुस्तिका इ. उपलब्ध करून देणे.  कृषी सखी (CRP) यांना  मोबाईल उपकरणांसाठी मदत. भारतीय प्राकृतिक जैव-इनपुट संसाधन केंद्राची (BRC) स्थापना करणे योजनेअंतर्गत जिल्ह्यास प्राप्त लक्षांक – एकूण 50 गटांचे (क्षेत्र 2700 हेक्टर) लाभ घेतलेल्या लाभार्थ्यांनी नवीन 6 शेतकऱ्यांना नैसर्गिक शेती करण्यासाठी प्रवृत्त करावयाचे आहे. योजनेंतर्गत समाविष्ट घटक आहेत.

स्थापन केलेले शेतकरी गट – 54 , एकूण शेतकरी निवड – 6750 क्षेत्र – 2700 हे.  निवड केलेले कृषि सखी /सीआरपी – 108, निवड केलेल्या एकूण 108 कृषि सखींचे केव्हिके स्तरावर 5 दिवसीय निवासी प्रशिक्षण पूर्ण. गावपातळीवर एकूण 216 जन जागृती कार्यक्रमाचे आयोजन. सहभागी शेतकरी एकूण 6750 यांना केव्हिके शास्त्रज्ञामार्फत प्रशिक्षण देणेत आले. सहभागी शेतकरी एकूण 6750 यांना केव्हिके शास्त्रज्ञामार्फत प्रशिक्षण देणेत आले. सहभागी शेतकरी एकूण 6430 यांना खरीप व रब्बी हंगाम मध्ये प्रोत्साहनपर अनुदान एकूण रक्कम रु. 257.20 लाख इतके अनुदान वर्ग केले आहे. अभियान अंतर्गत 54 गटांमधून सहभागी 6750 शेतकऱ्यांच्या शेताचे एकूण 2700 हेक्टर क्षेत्राचे नैसर्गिक शेती प्रमाणीकरण करून त्यांना “PGS-INDIA NATURAL सेंद्रिय प्रमाणपत्र वितरण करण्यात आले आहे. सन 2025-26 मध्ये अभियान अंतर्गत वरील प्रमाणे विविध बाबीवर एकूण रक्कम रु. 354.85 लाख इतके अनुदान खर्च करणेत आलेले आहे.  अशी भरीव कामे  कृषी तंत्रज्ञान व्यवस्थापण यंत्रणा (आत्मा) सातारा कार्यालयाने केली आहेत. तसेच  सन 2026-27 मध्ये 1875 हे. क्षेत्र वर 125 एकर प्रति गट याप्रमाणे एकूण 15 गट स्थापन करण्याचे नियोजनही केले आहे.

आत्मा’ कार्यालयाच्या वतीने राबविण्यात आलेल्या या प्रभावी उपक्रमामुळे जिल्ह्यातील शेतीला आता एक नवी, शाश्वत दिशा मिळाली आहे. रासायनिक शेतीच्या विळख्यातून मुक्त होऊन शेतकरी आता निसर्गाच्या कुशीत समृद्धी शोधत आहेत. “PGS-INDIA NATURAL” सेंद्रिय प्रमाणपत्राच्या माध्यमातून स्थानिक शेतकऱ्यांच्या मालाला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर ओळख आणि चांगला बाजारभाव मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

कृषी विभागाची ही कामगिरी केवळ जमिनीची सुपीकता टिकवून ठेवणारी नसून, येणाऱ्या पिढ्यांचे आरोग्य सुरक्षित करणारी एक क्रांती ठरत आहे. निसर्ग समृद्धी आणि शेतकरी संपन्नतेचा हा मार्ग आगामी काळात अधिक प्रशस्त होईल यात शंका नाही.

वर्षा पाटोळे
जिल्हा माहिती अधिकारी, सातारा
0000