पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी शेतकरी कर्जमुक्ती योजना; जाणून घ्या कर्जमुक्तीची प्रक्रिया

शेतकऱ्यांना कर्जाच्या विळख्यातून कायमची मुक्तता मिळविण्यासाठी राज्य शासनाने ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना’ जाहीर केली  आहे. राज्यातील सुमारे ५६ लाख शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. सुमारे ३६ हजार ५०० कोटी रुपयांच्या या योजनेमुळे महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना मोठा आधार मिळणार आहे.

अनेक टप्प्यांवर कामकाज

ही कर्जमुक्तीची प्रक्रिया राबविण्यासाठी अनेक टप्प्यांवर कामकाज होत आहे. विशेष म्हणजे ही सर्व प्रक्रिया ऑनलाईन व गतिमान पद्धतीने करण्यात येत आहे. कर्ज वा अन्य प्रकारचे आर्थिक व्यवहार ज्या बॅंकांद्वारे होत असतात, त्या बॅंकांमधून ही प्रक्रिया राबविली जात आहे. त्यासोबतच सहकाराचे ग्रामिण भागापर्यंत जाळे असलेल्या आपल्या राज्यात सहकार विभागांतर्गत येणाऱ्या विविध कार्यकारी सोसायट्या, कृषी पतसंस्था, सहकारी बॅंका इ. मार्फतही ही प्रक्रिया राबविली जात आहे.

समन्वय यंत्रणा

त्यासाठी सर्व टप्प्यांवर नोडल अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. पात्र शेतकऱ्यांची माहिती अचूक स्वरूपात संकलित करून पोर्टलवर अपलोड करण्यासह प्रत्येक टप्प्यावर समन्वयाची जबाबदारी बँकांवर निश्चित करण्यात आली आहे. प्रत्येक बँकेने मुख्यालयस्तरावर दोन नोडल अधिकाऱ्यांची नियुक्ती केली आहे. योजना अंमलबजावणी समन्वयक,  माहिती तंत्रज्ञान समन्वयक म्हणून हे दोन अधिकारी काम पाहणार आहेत. तसेच प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हाधिकारी व जिल्हास्तरीय समिती (DLC) यांच्याशी समन्वय राखण्यासाठी स्वतंत्र जिल्हा नोडल अधिकाऱ्याची नियुक्ती करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.

आधार संलग्निकरण आवश्यक

सामान्यतः कर्ज खात्यांचे आधार संलग्निकरण झालेले असते मात्र असेही काही खाती असतात ज्यांचे आधार संलग्निकरण झालेले नाही. अशा खात्यांचे वर्गीकरण करुन त्याची माहिती गाव, बॅंक, संस्था पातळीवर प्रसिद्ध करुन शेतकऱ्यांकडून आधार संलग्निकरण केले जात आहे. त्यानुसार दि.३० सप्टेंबर २०२५ रोजी थकीत असलेली आणि ३१ मार्च २०२६ पर्यंत परतफेड न झालेली वैयक्तिक व संयुक्त पीक कर्ज खाती यांचा समावेश होईल. आधार क्रमांक असलेल्या खात्यांची माहिती प्रथम अपलोड केली जाईल, तर नंतर आधार जोडणी झालेल्या खात्यांची माहिती पुढील टप्प्यांत स्वीकारली जाणार आहे.

मयत कर्जदारांच्या वारसाची नोंद

संयुक्त कर्जखात्यांसाठी सर्व कर्जदारांचे आधार क्रमांक, आधार-जोडलेली बचत खाती तसेच प्रत्येकाचा कर्जातील हिस्सा नमूद करण्यात येणार आहे. दुर्दैवाने एखाद्या शेतकऱ्याचा मृत्यू झाला असल्यास अशा मयत कर्जदारांबाबत प्रकरणांमध्ये वारसांची नोंद करून त्यानुसार लाभ वितरित करण्यात येणार आहे.

पात्र लाभार्थी यादीची प्रसिद्धी

माहितीची संगणकीय पडताळणी झाल्यानंतर गावनिहाय लाभार्थी यादी पोर्टलवर उपलब्ध होईल. ही यादी बँक शाखा व विकास संस्थांच्या नोटीस बोर्डवर प्रसिद्ध करण्यात येईल. त्यानंतर पात्र शेतकऱ्यांना आधार प्रमाणीकरणासाठी ‘आपले सरकार सेवा केंद्र’ किंवा संबंधित बँक शाखेत उपस्थित राहण्याबाबत संदेश  पाठविण्यात येईल.

तक्रार करण्यास वाव

शेतकऱ्यांना यादीतील माहितीबाबत हरकत असल्यास ती थेट जिल्हास्तरीय तक्रार निवारण समितीकडे पाठविली जाईल. समितीच्या निर्णयानुसार संबंधित बँकांनी आवश्यक दुरुस्त्या करून माहिती अद्ययावत करणे बंधनकारक राहील.

असा होईल लाभ जमा

आधार प्रमाणीकरण पूर्ण झाल्यानंतर व्यापारी बँकांच्या लाभार्थ्यांच्या कर्जखात्यात कर्जमाफीची रक्कम थेट जमा केली जाईल. जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांनी ४८ तासांच्या आत संबंधित नोंदी अद्ययावत करून पोर्टलवर माहिती नोंदविणे आवश्यक राहील. कर्जमाफीची रक्कम जमा झाल्यानंतर सर्व लाभार्थी शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचे प्रमाणपत्र देण्यात येणार आहे. थकीत, पुनर्गठित तसेच फेरपुनर्गठित कर्जांचाही यामध्ये समावेश करण्यात आला आहे.

नियमित कर्जफेड करणाऱ्यांसाठी प्रोत्साहन अनुदान

नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन म्हणून ५० हजार रुपयांपर्यंत प्रोत्साहन अनुदान देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच यापूर्वीच्या कर्जमाफी योजनांचा लाभ घेतलेल्या शेतकऱ्यांनाही या प्रोत्साहनपर लाभासाठी पात्र करण्यात आले आहे.एकवेळ समजोता योजना (वन टाईम सेटलमेंट) प्रकरणांबाबतही शासनाने दिलासादायक निर्णय घेतला असून व्यापारी बँका, ग्रामीण बँका आणि सहकारी बँकांमधील पात्र शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. उर्वरित रक्कम भरण्यासाठी ३१ मार्च २०२७ पर्यंत मुदत देण्यात आली आहे.

संकलनः जिल्हा माहिती कार्यालय, छत्रपती संभाजीनगर