‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना’ : शेतकऱ्याच्या नव्या सुरुवातीची गुंतवणूक

नैसर्गिक संकटे, वाढता उत्पादन खर्च आणि कर्जबाजारीपणाच्या दुष्टचक्रात अडकलेल्या शेतकऱ्याला आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्याच्या उद्देशाने राज्य शासनाने ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना–२०२६’ जाहीर केली आहे. ही योजना केवळ थकीत कर्ज माफ करण्यापुरती मर्यादित नसून, शेतकऱ्याला पुन्हा उभारी देत ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना देण्याचा व्यापक प्रयत्न आहे.

महाराष्ट्रातील शेती अजूनही मोठ्या प्रमाणावर निसर्गावर अवलंबून आहे. अवकाळी पाऊस, अतिवृष्टी, दुष्काळ, गारपीट, पूर, रोगराई आणि हवामानातील अनिश्चितता यामुळे शेतीचे गणित सातत्याने बिघडत आहे. त्यातच बियाणे, खते, कीटकनाशके, मजुरी आणि इंधनाच्या वाढत्या खर्चामुळे शेती करणे अधिक खर्चिक बनले आहे. अशा परिस्थितीत शेतकरी पीक कर्ज घेतो; मात्र नैसर्गिक किंवा बाजारातील प्रतिकूल परिस्थितीमुळे वेळेवर परतफेड करणे शक्य होत नाही. परिणामी तो नव्या कर्जासाठी अपात्र ठरतो आणि आर्थिक अडचणींचे चक्र अधिक गहिरे होत जाते.

याच पार्श्वभूमीवर शासनाने राबविलेली ही योजना शेतकऱ्याला नव्याने आर्थिक प्रवाहात आणण्याचा प्रयत्न करते. कर्जमुक्तीमुळे शेतकऱ्याला पुन्हा पीक कर्ज मिळण्याचा मार्ग मोकळा होईल, उत्पादनासाठी आवश्यक भांडवल उपलब्ध होईल आणि शेतीतील गुंतवणुकीला चालना मिळेल. त्यामुळे या योजनेकडे केवळ आर्थिक मदत म्हणून नव्हे, तर कृषी क्षेत्राच्या पुनर्बांधणीतील महत्त्वाचा टप्पा म्हणून पाहण्याची गरज आहे.

या योजनेचे एक वैशिष्ट्य म्हणजे नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांचाही विचार करण्यात आला आहे. केवळ थकबाकीदारांना दिलासा देण्यापेक्षा आर्थिक शिस्त पाळणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर लाभ देण्याची भूमिका शासनाने स्वीकारली आहे. त्यामुळे कर्जमाफी आणि आर्थिक जबाबदारी यांच्यात संतुलन राखण्याचा प्रयत्न या योजनेत दिसून येतो.

‘एकवेळ समझोता’ (One Time Settlement) ही तरतूदही अनेक शेतकऱ्यांसाठी दिलासादायक ठरणार आहे. पूर्वी निर्धारित मर्यादेपेक्षा थोडे अधिक कर्ज असल्याने अनेक पात्र शेतकरी लाभापासून वंचित राहत होते. आता शेतकरी स्वतःचा हिस्सा भरल्यानंतर शासनाकडून निश्चित मर्यादेपर्यंतचा लाभ मिळू शकणार आहे. त्यामुळे हजारो शेतकऱ्यांना पुन्हा बँकिंग व्यवस्थेशी जोडले जाण्याची संधी उपलब्ध होईल.

कर्जमुक्तीचा परिणाम केवळ शेतकऱ्यापुरता मर्यादित राहत नाही. शेतकऱ्याच्या हातात आर्थिक तरलता निर्माण झाली की त्याचा लाभ खत-बियाणे विक्रेते, कृषी सेवा केंद्रे, कृषी अवजारे उत्पादक, वाहतूक व्यवसाय, दुग्धव्यवसाय, प्रक्रिया उद्योग तसेच ग्रामीण बाजारपेठेला होतो. त्यामुळे शेतकऱ्याला दिलेला आर्थिक आधार म्हणजे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला मिळालेली नवी ऊर्जा होय.

या योजनेची अंमलबजावणी पूर्णपणे पारदर्शक आणि तंत्रज्ञानाधारित करण्यावर शासनाने भर दिला आहे. बँकांकडून पात्र लाभार्थ्यांची माहिती थेट शासनाच्या पोर्टलवर अपलोड केली जात आहे. आधार प्रमाणीकरण, ॲग्रीस्टॅक प्रणाली, संगणकीय पडताळणी, गावनिहाय लाभार्थी यादी आणि तक्रार निवारण यंत्रणा यामुळे लाभ वितरण अधिक अचूक आणि विश्वासार्ह होणार आहे. त्यामुळे पात्र शेतकरी वंचित राहणार नाहीत आणि अपात्र लाभार्थ्यांना लाभ मिळण्याची शक्यता कमी होईल.

मात्र, शासनाचा दृष्टिकोन केवळ कर्जमाफीपुरता मर्यादित नाही. कर्जमाफी ही अंतिम उपाययोजना नसून शेतकऱ्याला स्वावलंबनाकडे नेणारी पहिली पायरी आहे. सिंचन सुविधा, कृषी पायाभूत सुविधा, पीक विविधीकरण, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर, मूल्यवर्धन, प्रक्रिया उद्योग आणि शेतमालाला बाजारपेठ उपलब्ध करून देणे या दीर्घकालीन उपाययोजनांमुळे शेती अधिक सक्षम आणि शाश्वत करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे.

या योजनेला पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांचे नाव देण्यामागेही एक अर्थपूर्ण संदेश आहे. लोककल्याण, जलव्यवस्थापन, शेती आणि ग्रामीण विकासाला प्राधान्य देणाऱ्या या दूरदर्शी राज्यकर्तीच्या त्रिशताब्दी जयंती वर्षात शेतकरी कल्याणाची योजना जाहीर करून शासनाने इतिहासातील लोकाभिमुख परंपरेला आधुनिक विकासदृष्टीची जोड दिली आहे.

आज शेतकऱ्याला सर्वाधिक गरज आहे ती आर्थिक दिलाशासोबत आत्मविश्वासाची. कर्जाचे ओझे हलके झाले की शेतकरी नव्या तंत्रज्ञानाचा स्वीकार करण्यास, उत्पादन वाढविण्यास आणि शेतीकडे उद्योग म्हणून पाहण्यास अधिक सक्षम होतो. त्याचा सकारात्मक परिणाम उत्पादनक्षमता, ग्रामीण रोजगार आणि स्थानिक अर्थव्यवस्थेवरही दिसून येतो.

‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना–२०२६’ ही केवळ कर्जमाफीची योजना नाही; ती शेतकऱ्याच्या नव्या सुरुवातीचा पाया आहे. शेतकऱ्याच्या श्रमांचा सन्मान, आर्थिक पुनर्बांधणी आणि कृषी क्षेत्राच्या दीर्घकालीन विकासाचा व्यापक संकल्प या योजनेतून व्यक्त होतो. सक्षम शेतकरी, सक्षम शेती आणि बळकट ग्रामीण अर्थव्यवस्था यांवरच विकसित महाराष्ट्राची भक्कम पायाभरणी उभी राहणार आहे. त्या दिशेने टाकलेले हे एक महत्त्वपूर्ण आणि दूरदर्शी पाऊल आहे.

• जिल्हा माहिती कार्यालय, बुलढाणा

0000