२०१५ पूर्वीच्या सदनिकांवरील हस्तांतरण शुल्क रद्द – महसूल मंत्री बावनकुळे

मुंबई, दि ७ : 2015 पूर्वी बीबीआर क्षेत्रातील सदनिकांचे हस्तांतरण करताना एनओसी न घेतल्यामुळे आकारले जाणारे हस्तांतरण शुल्क (नजराणा), दंड आणि इतर आकारणी आता रद्द करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्य शासनाने घेतला असल्याची माहिती महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानसभेत लक्षवेधीला उत्तर देताना दिली.

विधानसभेत सदस्य अतुल भातखळकर यांनी उपस्थित केलेल्या लक्षवेधीला उत्तर देताना महसूल मंत्री बावनकुळे बोलत होते.

मंत्री बावनकुळे म्हणाले की, एमएलआरसी (महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता) मधील तरतुदींशी सुसंगत राहून 2015 पर्यंत झालेल्या सदनिका हस्तांतरणांवर यापुढे हस्तांतरण शुल्क आकारले जाणार नाही. त्यामुळे पूर्वी एनओसी न घेतल्यामुळे फ्लॅट हस्तांतरणावेळी आकारले जाणारे दंड आणि अतिरिक्त शुल्कही माफ करण्यात येणार आहे. या निर्णयाचा लाभ मोठ्या प्रमाणावर नागरिकांना मिळणार असून अनेक प्रलंबित प्रकरणांचा मार्ग मोकळा होईल.

निवासी मालमत्तांसाठी 0.5 टक्क्यांची मर्यादा

महसूल मंत्री बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले की निवासी मालमत्तांवरील मुद्रांक शुल्काची कमाल मर्यादा 0.5 टक्के ठेवण्यात आली आहे. व्यावसायिक मालमत्तांसाठी हे शुल्क जास्तीत जास्त 1.5 टक्के राहील. पूर्वी 5 ते 8 टक्क्यांपर्यंत शुल्क आकारले जात होते, मात्र शासनाने सुधारित धोरणाद्वारे त्यात मोठी कपात केली आहे.

153 भाडेपट्टा प्रकरणांसाठी मुद्रांक शुल्कात मोठी सवलत

मंत्री बावनकुळे यांनी सांगितले की राज्यात सध्या सुमारे 153 मोठ्या भाडेपट्टा प्रकरणांची निष्पत्ती बाकी आहे. या भाडेपट्ट्यांचे निष्पादन आणि नोंदणी करताना बाजारमूल्यावर आकारले जाणारे प्रचंड मुद्रांक शुल्क शासनाने मोठ्या प्रमाणात कमी केले आहे.

मंत्री बावनकुळे यांनी उदाहरणे देत सांगितले की, पूर्वी बाजारमूल्यानुसार शेकडो कोटी रुपयांच्या मालमत्तांवर प्रचंड मुद्रांक शुल्क भरावे लागले असते. मात्र नव्या धोरणामुळे अत्यल्प दराने शुल्क आकारले जाणार आहे.

रेडी रेकनरबाबतही शासनाची भूमिका

जुने भाडेपट्टे करताना त्या काळातील रेडी रेकनरचा दर लागू करावा, अशी मागणी करण्यात आली होती. यावर उत्तर देताना मंत्री बावनकुळे म्हणाले की, 1950, 1960 किंवा 1970 च्या दशकात रेडी रेकनर अस्तित्वात नव्हता. पहिला रेडी रेकनर 1979-80 च्या सुमारास लागू झाला. त्यामुळे त्या कालावधीतील दरांचा विचार करूनही शासनाने केलेली 0.5 टक्के शुल्काची आकारणी नागरिकांसाठी अधिक लाभदायक ठरत आहे.

मुद्रांक शुल्काच्या सूत्राबाबत काही शंका असल्यास विधानसभा अध्यक्षांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक घेण्यात येईल. विविध पर्यायांचा अभ्यास करून नागरिकांना ज्या पद्धतीने कमी आर्थिक भार पडेल, तो पर्याय स्वीकारून शासन अंतिम निर्णय घेईल, असे आश्वासनही महसूल मंत्र्यांनी दिले.

यावेळी विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी या निर्णयाचे स्वागत करत शासनाने सामान्य नागरिकांना दिलासा दिल्याबद्दल अभिनंदन केले. तसेच हा निर्णय केवळ भूतलक्षी न ठेवता भविष्यातील हस्तांतरणांनाही लागू करण्याची मागणीही करण्यात आली.

0000

वंदना थोरात/विसंअ