नाविन्यपूर्ण उपक्रमांमधून सिंधुदुर्गच्या आर्थिक प्रगतीला नवी दिशा -पालकमंत्री नितेश राणे

सिंधुदुर्गनगरी, दि. १५ (जिमाका) : सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकासाला गती देत रोजगाराच्या नव्या संधी निर्माण करण्याच्या उद्देशाने राबविण्यात येणाऱ्या ‘सिंधुरत्न समृद्ध योजना २.०’ ची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी आढावा बैठक पार पडली. या योजनेअंतर्गत नाविन्यपूर्ण विकासात्मक उपक्रम राबवून जिल्ह्याच्या आर्थिक प्रगतीला चालना दिली जाणार असल्याचे प्रतिपादन सिंधुरत्न कार्यकारी समितीचे अध्यक्ष तथा पालकमंत्री नितेश राणे यांनी केले.

१८ मे २०२६ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार ‘सिंधुरत्न समृद्ध योजना २.०’ ला मंजुरी देण्यात आली असून, त्याअनुषंगाने विविध प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीचा सविस्तर आढावा घेण्यासाठी ही बैठक आयोजित करण्यात आली होती.

बैठकीस खासदार नारायण राणे, जिल्हा परिषद अध्यक्ष प्रमोद कामत, सिंधुरत्न कार्यकारी समितीचे उपाध्यक्ष तथा आमदार दीपक केसरकर, आमदार निलेश राणे, जिल्हाधिकारी तृप्ती धोडमिसे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी रविंद्र खेबुडकर, उपवनसंरक्षक मिलीश शर्मा, जिल्हा नियोजन अधिकारी यशवंत बुधावले तसेच विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

यावेळी योजनेअंतर्गत प्रस्तावित प्रकल्पांची सद्यस्थिती, प्रगती, अंमलबजावणीदरम्यान येणाऱ्या अडचणी आणि त्यावरील उपाययोजनांचा सखोल आढावा घेण्यात आला. जिल्ह्याच्या दीर्घकालीन विकासाला गती देणाऱ्या आणि व्यापक जनहित साधणाऱ्या प्रकल्पांना प्राधान्य देण्याची गरज बैठकीत अधोरेखित करण्यात आली.

पालकमंत्री श्री. राणे म्हणाले की, ‘सिंधुरत्न समृद्ध योजना २.०’ प्रभावीपणे राबविल्यास पर्यटन, रोजगार, पायाभूत सुविधा आणि आर्थिक विकास या सर्वच क्षेत्रांमध्ये सिंधुदुर्ग अधिक सक्षम व प्रगत जिल्हा म्हणून पुढे येईल. या योजनेद्वारे रोजगारनिर्मिती वाढविणे, नागरिकांचे दरडोई उत्पन्न उंचावणे आणि जीवनमानात सकारात्मक बदल घडवून आणणे हे प्रमुख उद्दिष्ट आहे. त्यामुळे मंजूर प्रकल्पांचे काम नियोजनबद्ध पद्धतीने आणि निश्चित कालमर्यादेत पूर्ण होणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

पर्यटन विकासाला विशेष महत्त्व देताना त्यांनी सांगितले की, जिल्ह्यातील १० ते १५ प्रमुख पर्यटनस्थळांचा दर्जात्मक विकास केल्यास पर्यटकांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढण्याची शक्यता आहे. पर्यटनवाढीमुळे स्थानिक युवकांना रोजगार, उद्योग-व्यवसाय, वाहतूक, निवास व्यवस्था आणि सेवा क्षेत्रात नव्या संधी उपलब्ध होतील. त्याचबरोबर ग्रामीण अर्थव्यवस्थेलाही मोठे बळ मिळेल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.

००००००

—