मुख्यमंत्री मत्स्यसंपदा योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करून अधिकाधिक मच्छिमारांपर्यंत लाभ पोहोचवा – मंत्री नितेश राणे

0 0


मुंबई, दि. १७: मुख्यमंत्री मत्स्यसंपदा योजनेच्या विविध योजनांची प्रभावी आणि परिणामकारक अंमलबजावणी करून या योजनेचा लाभ राज्यातील अधिकाधिक मच्छिमारांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी व्यापक जनजागृती करावी, असे निर्देश मत्स्यव्यवसाय मंत्री नितेश राणे यांनी दिले.

व्यापक हिताच्या या योजनेचा समग्र आढावा घेण्यासाठी मंत्री नितेश राणे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या राज्यस्तरीय आढावा बैठकीत पदुम सचिव रामास्वामी एन., मत्स्यआयुक्त प्रेरणा देशभ्रतार, महाराष्ट्र मत्स्योद्योग महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक प्रकाश खपले, मत्स्य व्यवसाय विभागाचे राज्यातील सर्व सहाय्यक आयुक्त (एसीएफ) आणि प्रादेशिक उपायुक्त तसेच संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

मंत्री नितेश राणे म्हणाले की, ही योजना व्यापक हिताची असून ती मच्छिमारांना आवडली आहे. त्यामुळे मत्स्य व्यवसाय विभागाचे प्रादेशिक उपायुक्त तसेच सहाय्यक आयुक्तांनी योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीची जबाबदारी स्वीकारून प्रत्येक आठवड्यात तालुकानिहाय विशेष शिबिरे आयोजित करावीत. शासनाच्या सर्व योजनांची माहिती सर्व मच्छिमारांपर्यंत पोहोचवून लाभार्थ्यांची संख्या वाढविण्यासाठी नियोजनबद्ध प्रयत्न करावेत. विभागनिहाय नियमित प्रत्येक कार्यक्षेत्रातील प्रगतीचा सातत्याने आढावा घ्यावा आणि लाभार्थी वाढीसाठी ठोस कृती आराखडा तयार करावा, असे निर्देश मंत्री राणे यांनी यावेळी दिले.

मुख्यमंत्री मत्स्यसंपदा योजनेअंतर्गत विभागीय मत्स्यव्यवसाय प्रशिक्षण केंद्रांच्या स्थापनेचाही आढावा यावेळी मंत्री राणे यांनी घेतला. पुणे आणि नागपूर विभागात प्रशिक्षण केंद्रे सुरू करण्याची प्रक्रिया सुरू असून त्यासाठी आवश्यक निधी, मान्यता, जागा निश्चिती आणि प्रस्तावांची सद्यस्थिती यावेळी तपासण्यात आली. मुंबई विभागातील वसई तसेच नागपूर विभागातील गडचिरोली येथे प्रशिक्षण केंद्र उभारणीसाठी सुरू असलेल्या कार्यवाहीला गती देण्यात यावी, असेही निर्देश त्यांनी दिले.

अन्य राज्यांतील आधुनिक मत्स्यव्यवसाय तंत्रज्ञानाचा अभ्यास करून त्याचा लाभ राज्यातील मत्स्यपालकांना मिळावा, यासाठी अभ्यास दौऱ्यांचे नियोजन वेळेत पूर्ण करण्याचे करण्यात यावे. निमखारे पाणी कोळंबी संवर्धनासाठी सुपर-इंटेन्सिव्ह पद्धतीने कोळंबी संवर्धन या महत्त्वाकांक्षी योजनेअंतर्गत मानक कार्यपद्धती (एसओपी) आणि नमुना सविस्तर प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) संबंधित विभागांना उपलब्ध करून देण्यात आले असून प्राप्त प्रस्तावांवर तातडीने योग्य कार्यवाही करण्याचे निर्देश मंत्री नितेश राणे यांनी दिले.

००००

Leave A Reply

Your email address will not be published.