कंत्राटदारांच्या कामगिरीचे होणार वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन व रेटिंग – मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले

• ५०० कोटी रुपये किंवा त्याहून अधिक खर्चाच्या प्रकल्पांना नवी कार्यपद्धती लागू

मुंबई, दि. १२ : महाराष्ट्रातील मोठ्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांची कामे दर्जेदार, वेळेत, पारदर्शक आणि अधिक जबाबदारीने पूर्ण व्हावीत, यासाठी कंत्राटदारांच्या प्रत्यक्ष कामगिरीचे वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन करून त्यानुसार रेटिंग देण्याची नवी कार्यपद्धती सार्वजनिक बांधकाम विभागात लागू करण्यात येणार आहे. या निर्णयामुळे मोठ्या पायाभूत प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीत गुणवत्ता, वेळेचे नियोजन आणि उत्तरदायित्वाला अधिक महत्त्व प्राप्त होणार आहे, अशी माहिती सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी दिली.

याबाबत सार्वजनिक बांधकाम विभागाने शासन निर्णय जारी केला आहे. सध्या निविदा प्रक्रियेत कंत्राटदाराची तांत्रिक व आर्थिक क्षमता तपासली जाते. त्यासोबतच आता संबंधित कंत्राटदाराने प्रत्यक्ष प्रकल्प राबविताना केलेल्या कामाची गुणवत्ता, निर्धारित वेळेचे पालन, सुरक्षा उपाययोजना, करारातील अटींची पूर्तता आणि एकूण प्रकल्प व्यवस्थापन यांचेही वस्तुनिष्ठ व पुराव्याधारित मूल्यमापन केले जाणार आहे. सातत्याने चांगली कामगिरी करणाऱ्या कंत्राटदारांना प्रोत्साहन देणे आणि अपेक्षित कामगिरी न करणाऱ्या कंत्राटदारांना भविष्यातील निविदांमध्ये प्रतिबंधित करणे, हा या कार्यपद्धतीचा प्रमुख उद्देश मंत्री भोसले यांनी सांगितले.

५०० कोटी किंवा त्याहून अधिक खर्चाच्या प्रकल्पांना लागू

ही नवी कार्यपद्धती ५०० कोटी रुपये किंवा त्याहून अधिक अंदाजित प्रकल्प खर्च अथवा निविदा मूल्य असलेल्या आगामी प्रकल्पांच्या निविदांना लागू राहणार आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या विविध विभागांसोबतच शासकीय महामंडळे, प्राधिकरणे आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांचाही यामध्ये समावेश करण्यात आला आहे.

सार्वजनिक बांधकाम विभाग, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ, महाराष्ट्र राज्य पायाभूत सुविधा विकास महामंडळ, मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, महानगरपालिका व स्थानिक स्वराज्य संस्था, सिडको, जलसंपदा विभाग, महा-मेट्रो, म्हाडा, ग्रामविकास विभाग, नगरविकास विभाग, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, आदिवासी विकास विभाग तसेच महाराष्ट्र शासनाच्या इतर संबंधित विभाग, मंडळे, प्राधिकरणे आणि महामंडळांना ही कार्यपद्धती लागू राहणार आहे.

निविदांमध्ये कामगिरी प्रमाणपत्र अनिवार्य

५०० कोटी रुपये किंवा त्याहून अधिक खर्चाच्या प्रकल्पांसाठी निविदा दाखल करणाऱ्या कंत्राटदाराला त्याने यापूर्वी केलेल्या किंवा सुरू असलेल्या पात्र प्रकल्पांचे वैध कामगिरी प्रमाणपत्र/उत्कृष्ट कार्य प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.

हे प्रमाणपत्र मुख्य अभियंता किंवा समकक्ष दर्जापेक्षा कमी नसलेल्या अधिकाऱ्याकडून जारी केले जाणार आहे. या प्रमाणपत्रामध्ये प्रकल्पातील विलंब, विलंबाचे स्वरूप व प्रमाण, कामाची गुणवत्ता, गुणवत्ता नियंत्रणाच्या निकषांचे पालन आणि कंत्राटदाराची एकूण कामगिरी यांचे मूल्यांकन केले जाणार आहे. कामगिरी प्रमाणपत्राची वैधता १२ महिने राहणार आहे. वैध प्रमाणपत्राशिवाय तांत्रिक पात्रतेसाठी दाखल केलेला संबंधित प्रकल्प ग्राह्य धरला जाणार नाही.

कंत्राटदारांच्या कामगिरीचे १०० गुणांमध्ये मूल्यांकन

कंत्राटदाराच्या प्रत्येक पात्र प्रकल्पाचे १०० गुणांच्या आधारे मूल्यांकन केले जाणार आहे. त्यामध्ये —

वेळेत काम पूर्ण करणे – ३० गुण

कामाची गुणवत्ता – ६० गुण

देखभाल कालावधीतील कामगिरी / सुरू असलेल्या प्रकल्पांची एकूण कामगिरी – १० गुण

अशा प्रकारे गुणांकन केले जाणार आहे.

कामाच्या गुणवत्तेला सर्वाधिक ६० गुण देण्यात आले आहेत. मंजूर तपशील व गुणवत्ता हमी आराखड्याचे पालन, प्रयोगशाळा आणि क्षेत्रीय चाचण्यांचे निकाल, विसंगती अहवालांची पूर्तता तसेच संरचनात्मक व कार्यात्मक कामगिरी यांचा त्यामध्ये समावेश आहे.

ग्रीन, यलो आणि रेड’ श्रेणी

कंत्राटदाराच्या पात्र प्रकल्पांच्या कामगिरी प्रमाणपत्रांवर आधारित भारित सरासरी गुण काढून त्यानुसार श्रेणी निश्चित केली जाणार आहे. त्यानुसार कंत्राटदारांचे तीन वर्ग करण्यात आले आहेत —

८० पेक्षा अधिक गुण – हरित श्रेणी

६० पेक्षा अधिक आणि ८० पेक्षा कमी गुण – पिवळी श्रेणी

६० पेक्षा कमी गुण – लाल श्रेणी

हरित श्रेणीतील कंत्राटदारांना निविदेतील सामान्य अटी लागू राहतील. पिवळ्या श्रेणीतील कंत्राटदारांसाठी कामगिरी हमी आणि अतिरिक्त कामगिरी हमी ही निविदा दस्तऐवजात नमूद केलेल्या प्रमाणाच्या १.१० पट निश्चित केली जाईल. तर लाल श्रेणीतील कंत्राटदार निविदा प्रक्रियेसाठी अपात्र ठरतील.

पारदर्शक आणि पुराव्याधारित मूल्यांकन

कंत्राटदारांच्या कामगिरीचे मूल्यांकन करताना केवळ व्यक्तिनिष्ठ मतांना महत्त्व न देता, अधिकृत व पडताळता येणाऱ्या प्रकल्प नोंदींच्या आधारे गुणांकन केले जाणार आहे. यामध्ये मासिक प्रगती अहवाल, गुणवत्ता व सुरक्षा चाचणी अहवाल, विसंगती नोंदवही, स्थळ तपासणी अहवाल, स्वतंत्र अभियंता आणि प्राधिकरण अभियंता यांचे अहवाल, प्रगती आढावा बैठकीचे इतिवृत्त, काम पूर्णत्व प्रमाणपत्र, दोष दुरुस्तीच्या नोंदी, प्रकल्प व्यवस्थापन माहिती प्रणालीतील माहिती आणि डिजिटल बांधकाम नोंदी यांचा आधार घेतला जाणार आहे.

यामुळे कंत्राटदारांच्या कामगिरीचे मूल्यांकन अधिक पारदर्शक, वस्तुनिष्ठ आणि पुराव्याधारित होणार असून, व्यक्तिनिष्ठ निर्णयांमुळे निर्माण होणारे अनावश्यक वाद कमी करण्यास मदत होणार आहे.

वेळेत काम पूर्ण करण्यास प्रोत्साहन

प्रकल्प निर्धारित वेळेत पूर्ण करण्यासाठी स्वतंत्र ३० गुणांचे मूल्यांकन केले जाणार आहे. पूर्ण झालेला प्रकल्प निर्धारित वेळेत किंवा त्यापूर्वी पूर्ण केल्यास पूर्ण ३० गुण मिळतील. कंत्राटदाराच्या नियंत्रणाबाहेरील आणि मान्य करण्यात आलेल्या विलंबाचा स्वतंत्रपणे विचार केला जाणार आहे.

सुरू असलेल्या प्रकल्पांमध्ये मंजूर वेळापत्रकाच्या तुलनेत प्रत्यक्ष भौतिक प्रगतीचा विचार करून गुणांकन केले जाणार आहे. त्यामुळे प्रकल्पाची गती कायम ठेवणे आणि निर्धारित वेळेत काम पूर्ण करण्यासाठी कंत्राटदारांना प्रोत्साहन मिळणार आहे.

गुणवत्तापूर्ण बांधकामाला सर्वोच्च प्राधान्य

कामाच्या गुणवत्तेसाठी असलेल्या ६० गुणांमध्ये तपशील आणि गुणवत्ता हमी आराखड्याचे  पालन, प्रयोगशाळा व क्षेत्रीय चाचण्यांमधील यशस्वी प्रमाण, एनसीआर वेळेत बंद करणे तसेच संरचनेची गुणवत्ता, कार्यक्षमता आणि अंतिम दर्जा यांचा समावेश आहे. त्यामुळे केवळ प्रकल्प पूर्ण करणे हा कंत्राटदाराच्या कामगिरीचा निकष राहणार नसून, दर्जेदार आणि टिकाऊ पायाभूत सुविधा निर्माण करणे हा त्याच्या कामगिरीचा महत्त्वपूर्ण भाग ठरणार आहे.

सातत्यपूर्ण चांगल्या कामगिरीला प्रोत्साहन

कंत्राटदाराचे अंतिम मानांकन एखाद्या एकाच प्रकल्पाच्या कामगिरीवर आधारित राहणार नाही. तांत्रिक पात्रतेसाठी कंत्राटदाराने सादर केलेल्या सर्व पात्र प्रकल्पांच्या कामगिरी गुणांचे, संबंधित पूर्ण झालेल्या कामाच्या मूल्याच्या आधारे भारित सरासरी काढण्यात येईल. त्यानंतर अंतिम कंत्राटदार मानांकन निश्चित करून कंत्राटदाराची हरित, पिवळी किंवा लाल श्रेणी ठरविण्यात येईल. या पद्धतीमुळे कंत्राटदाराची सातत्यपूर्ण कामगिरी विचारात घेतली जाणार असून, पायाभूत सुविधा क्षेत्रात गुणवत्ता, वेळेचे नियोजन, तांत्रिक क्षमता आणि जबाबदार प्रकल्प व्यवस्थापनाला अधिक महत्व मिळणार आहे.

सार्वजनिक निधीचा अधिक परिणामकारक वापर

मोठ्या पायाभूत प्रकल्पांना विलंब झाल्यास नागरिकांना होणारी गैरसोय, प्रकल्पाचा अपेक्षित आर्थिक व सामाजिक लाभ मिळण्यास होणारा विलंब, खर्चवाढ, गुणवत्तेशी संबंधित समस्या तसेच करारविषयक वाद निर्माण होण्याची शक्यता असते. त्यामुळे प्रकल्पाच्या संपूर्ण जीवनचक्रात कंत्राटदाराच्या कामगिरीचे वस्तुनिष्ठ मूल्यमापन करण्याची ही व्यवस्था महत्वपूर्ण ठरणार आहे. शासनाने गुणवत्ता, वेळेत पूर्णता, सुरक्षा, कराराचे पालन आणि प्रकल्प व्यवस्थापन या सर्व बाबींवर आधारित संरचित मूल्यांकनाची तरतूद केली आहे.

“महाराष्ट्रातील मोठ्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांची कामे केवळ वेळेत पूर्ण होणे पुरेसे नाही, तर ती गुणवत्तापूर्ण, सुरक्षित, टिकाऊ आणि पारदर्शक पद्धतीने पूर्ण होणे आवश्यक आहे. कंत्राटदारांच्या प्रत्यक्ष कामगिरीचे वस्तुनिष्ठ आणि पुराव्याधारित मूल्यांकन करणाऱ्या या कार्यपद्धतीमुळे चांगली कामगिरी करणाऱ्या कंत्राटदारांना प्रोत्साहन मिळेल, तर सातत्याने अपेक्षित कामगिरी न करणाऱ्यांवर प्रभावी नियंत्रण ठेवता येईल. यातून सार्वजनिक निधीचा अधिक परिणामकारक वापर होऊन राज्यातील पायाभूत सुविधांचा दर्जा उंचावण्यास मदत होईल,” असा विश्वास सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी व्यक्त केला.

0000

नंदकुमार वाघमारे/विसंअ