प्रलंबित आश्वासनांच्या पूर्ततेसाठी विशेष मोहीम राबवा – मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल

मुंबई, दि. ८ : विधिमंडळात दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता आणि प्रलंबित प्रश्नांची उत्तरे देण्यासाठी विभागांनी विशेष मोहीम राबवावी. परस्पर समन्वयातून कालबद्ध कार्यवाही करावी आणि लोकप्रतिनिधींच्या पत्रांना अंतिम अथवा अंतरिम उत्तर देण्याची दक्षता घ्यावी. विधिमंडळाचा सन्मान राखत प्रशासनाची उत्तरदायित्वशीलता अधिक बळकट करणे, ही सर्वच विभागांची प्राथमिकता असावी, असे आवाहन मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांनी केले.

संसदीय कार्य विभागाच्या वतीने मंत्रालयात ‘प्रलंबित आश्वासनांची पूर्तता करण्यासंदर्भात विधिमंडळ सचिवालयाचे सह सचिव नागनाथ थिटे यांचे मार्गदर्शन आयोजित करण्यात आले. यावेळी विधिमंडळ सचिवालयाचे सचिव-१ जितेंद्र भोळे, विधि व न्याय विभागाच्या सचिव (विधि विधान) सुप्रिया धावरे, सह सचिव प्रभाकर पवार यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. मंत्रालयीन विभागांतील विधिमंडळ कामकाज समन्वय शाखांचे सह सचिव, उपसचिव, कक्ष अधिकारी तसेच मोठ्या प्रमाणात आश्वासने प्रलंबित असलेल्या कार्यासनांचे अधिकारी यावेळी उपस्थित होते.

मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल म्हणाले, प्रश्नांची उत्तरे वेळेत देणे, आश्वासनांचा नियमित पाठपुरावा करणे आणि सभागृहातील संबंधित कामकाजावेळी जबाबदार अधिकाऱ्यांनी उपस्थित राहणे आवश्यक असते. एखाद्या प्रश्नाचे उत्तर देण्यासाठी अन्य विभागाची माहिती आवश्यक असल्यास संबंधित विभागांनी थेट संवाद साधून समन्वय करावा. प्रश्न कोणत्या विभागाशी संबंधित आहे, यावरून कार्यवाही लांबविण्याऐवजी उत्तराची जबाबदारी स्वीकारून आवश्यक माहिती मिळवावी. वरिष्ठ पातळीवरील चर्चा आणि बैठकांच्या माध्यमातून अडचणी सोडवून उत्तर वेळेत सादर करण्याला प्राधान्य द्यावे, असेही मुख्य सचिव अग्रवाल यांनी स्पष्ट केले.

विभागांनी प्रलंबित बाबींचा आढावा घेऊन पूर्ततेसाठी पाठपुरावा करावा. लोकप्रतिनिधींच्या पत्रांवर अंतिम निर्णयासाठी वेळ आवश्यक असल्यास पत्र प्राप्त झाल्याची आणि सुरू असलेल्या कार्यवाहीची माहिती अंतरिम उत्तराद्वारे कळवावी. एखादी मागणी नियमांत बसत नसल्यास त्याबाबतही स्पष्ट उत्तर द्यावे, असे मुख्य सचिव अग्रवाल यांनी सांगितले.

‘प्रलंबित आश्वासनांची पूर्तता करण्यासंदर्भात विधानमंडळ सचिवालयाचे सह सचिव नागनाथ थिटे यांनी मार्गदर्शन केले. ते म्हणाले, विधिमंडळाच्या सभागृहात दिलेली आश्वासने कधीही व्यपगत होत नाहीत. त्यामुळे प्रलंबित आश्वासनांची पूर्तता करण्यासाठी संबंधित विभागांनी पुढाकार घेऊन सातत्याने पाठपुरावा करावा. आश्वासनांच्या पूर्ततेतील व्यावहारिक अडचणी समजून घेऊन त्या सोडविण्यासाठी समन्वय महत्वाचा असल्याचे त्यांनी सांगितले.

विधानमंडळ सचिवालयाचे सह सचिव नागनाथ थिटे यांनी आश्वासन समितीची रचना, कार्यपद्धती आणि विभागांची जबाबदारी स्पष्ट केली. सभागृहात मंत्र्यांनी दिलेली आश्वासने, वचने आणि हमी यांची छाननी करणे, त्यावर शासनाने कितपत कार्यवाही केली आणि ती कमीत कमी कालावधीत झाली का, याचा आढावा घेऊन सभागृहाला अहवाल सादर करणे, हे समितीचे काम असल्याचे त्यांनी सांगितले. ‘विचार करू’, ‘चौकशी करू’ किंवा ‘माहिती सभागृहाच्या पटलावर ठेवू’ अशा विधानांचाही आश्वासनांत समावेश होतो. आश्वासन दिल्यानंतर त्याच्या पूर्ततेची जबाबदारी संबंधित विभागावर येते. त्यामुळे क्षेत्रीय स्तरावरील माहिती संकलित करून, तिचे विश्लेषण करून आणि आवश्यक कार्यवाहीचा नियमित पाठपुरावा करून प्रलंबित आश्वासने निकाली काढावीत. यासंदर्भात अधिकाऱ्यांनी जबाबदारीने कार्यवाही करुन प्रलंबित आश्वासनांची पूर्तता करावी असे थिटे यांनी नमूद केले.

जुन्या आश्वासनांना प्राधान्य द्यावे- सुप्रिया धावरे

विधानमंडळात दिलेली आश्वासने प्रलंबित न ठेवता त्यांच्या पूर्ततेसाठी विभागांनी विशेष मोहीम राबवावी. दीर्घकाळ प्रलंबित असलेल्या जुन्या आश्वासनांना प्राधान्य द्यावे आणि पूर्तता झालेल्या आश्वासनांचे अनुपालन तातडीने पाठवावे, असे आवाहन विधि व न्याय विभागाच्या सचिव (विधि विधान) सुप्रिया धावरे यांनी केले.

आश्वासनांच्या पूर्ततेबाबत प्रश्न किंवा अडचणी असल्यास विभागांनी विधिमंडळ सचिवालय आणि संसदीय कार्य विभागाशी संपर्क साधावा. आवश्यक असल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांनी आपल्या प्रकरणांच्या नस्तीसह भेट घेऊन अडचणींचे निराकरण करून घ्यावे; मात्र आश्वासने प्रलंबित ठेवू नयेत. प्रत्येक विभागाने आपल्या स्तरावर प्रलंबित आश्वासनांचा आढावा घ्यावा. संसदीय कार्य विभागाने प्रसारित केलेल्या शासन निर्णयानुसार विशेष मोहीम हाती घेऊन त्यांच्या पूर्ततेसाठी प्रयत्न करावेत. आगामी अधिवेशनापूर्वी जुन्या आश्वासनांच्या निपटाऱ्यावर भर देतानाच, नव्या आश्वासनांपैकी अनुपालन पाठविण्यायोग्य प्रकरणांची माहितीही लवकर सादर करावी. त्यामुळे प्रलंबित आश्वासनांची संख्या कमी होण्यास मदत होईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले. मंत्रालयीन प्रशासकीय विभाग आणि विधिमंडळ यांच्यात समन्वय साधणे ही संसदीय कार्य विभागाची महत्त्वाची भूमिका असून, सर्व विभागांनी सकारात्मक दृष्टिकोनातून आश्वासनांच्या पूर्ततेसाठी काम करावे, असे आवाहनही

सुप्रिया धावरे यांनी यावेळी केले.

0000