दुष्काळी परिस्थितीवर मात करण्यासाठी मृद व जलसंधारण आणि कृषी विभागाच्या समन्वयातून कामांचा वेग वाढविण्याचा निर्णय – मंत्री संजय राठोड

मुंबई, दि. २२ : राज्यात एल निनोच्या संभाव्य प्रभावामुळे निर्माण होणारी पाणीटंचाई आणि दुष्काळी परिस्थिती लक्षात घेऊन राज्य शासनाने जलसंधारणाची कामे युद्धपातळीवर पूर्ण करण्यासाठी नियोजन केले आहे. आगामी पावसाळ्यापूर्वी म्हणजेच ३० जून २०२७ पर्यंत राज्यातील जास्तीत जास्त गावांमध्ये मृद व जलसंधारणाची कामे पूर्ण करण्याचे शासनाचे उद्दिष्ट आहे. शेतकऱ्यांच्या हिताला सर्वोच्च प्राधान्य असल्याने मृद व जलसंधारण विभाग, कृषी विभाग, ग्रामविकास विभाग, महसूल विभागासहित अन्य विभागाच्या समन्वयातून कामे करण्याचा दुष्काळावरील मा. मंत्रिमंडळ उपसमितीने निर्णय घेतला असल्याची माहिती मृद व जलसंधारण मंत्री संजय राठोड यांनी दिले.
स्वतंत्र मृद व जलसंधारण विभागाची स्थापना झाल्यापासून राज्यात कोल्हापूर पद्धतीचे बंधारे, साठवण तलाव, सिमेंट नाला बांध, पाझर तलाव तसेच गाळमुक्त धरण-गाळयुक्त शिवार यांसारखी मोठी आणि तांत्रिकदृष्ट्या महत्त्वपूर्ण जलसंधारणाची कामे वेगाने व पारदर्शक पद्धतीने सुरू आहेत. विभागाने या कामांमध्ये प्रशासकीय आणि तांत्रिकदृष्ट्या प्रभावी कामगिरी केली आहे, असे मंत्री संजय राठोड यांनी स्पष्ट केले.
मर्यादित कालावधीत राज्यभर मोठ्या प्रमाणावर जलसंधारणाची कामे पूर्ण करायची आहेत. त्यासाठी उपलब्ध यंत्रणेचा अधिकाधिक प्रभावी वापर होणे आवश्यक आहे. मृद व जलसंधारण विभागाची यंत्रणा सक्षम असली तरी ग्रामीण भागात थेट शेतकऱ्यांशी जोडलेल्या कृषी विभागाच्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे सहकार्य मिळाल्यास कामांचा विस्तार आणि गती वाढण्यास मदत होणार आहे. याच व्यावहारिक दृष्टिकोनातून मंत्रिमंडळ उपसमितीने दोन्ही विभागांमध्ये समन्वय साधण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय कोणत्याही विभागाच्या कार्यक्षमतेवर अविश्वास व्यक्त करणारा नसून, सामूहिक जबाबदारीतून उद्दिष्टपूर्ती पूर्ण करण्यासाठी घेतलेला निर्णय आहे, असेही त्यांनी सांगितले.
मृद व जलसंधारण आणि कृषी हे दोन्ही विभाग शेतकऱ्यांच्या हितासाठी एकमेकांना पूरक असून, दोन्ही विभागांच्या संयुक्त प्रयत्नांतून राज्याला दुष्काळमुक्त करण्याचे शासनाचे ध्येय आहे. त्यामुळे या निर्णयात श्रेयवादाचा कोणताही प्रश्न नसून, संकटाच्या संभाव्य परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी सर्व यंत्रणांनी एकत्रितपणे काम करणे ही काळाची गरज आहे, असे मंत्री राठोड यांनी नमूद केले.
जलसंधारणाच्या कामांमध्ये गुणवत्ता आणि पारदर्शकता राखण्यासाठी शासनाने ‘जलदर्पण’ पोर्टल, एमएच-युआयडी (MH-UID) आणि जिओ-टॅगिंग यांसारख्या आधुनिक तांत्रिक प्रणालींचा अवलंब केला आहे. कृषी विभागातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना या प्रणालींचा वापर तसेच कामांच्या तांत्रिक प्रक्रियेबाबत मृद व जलसंधारण विभागाकडून आवश्यक ते सर्व तांत्रिक मार्गदर्शन आणि सहकार्य उपलब्ध करून दिले जाईल. राज्यातील प्रत्येक गावात जलसंधारणाची कामे प्रभावीपणे पूर्ण करून पाणीटंचाई आणि दुष्काळाच्या संभाव्य संकटावर मात करण्यासाठी शासन कटिबद्ध असल्याचेही मंत्री संजय राठोड यांनी स्पष्ट केले.
००००

