दुष्काळी परिस्थितीत अविरत आरोग्य सेवेसाठी नियोजन

दुष्काळाचा परिणाम केवळ शेती, पाणीपुरवठा आणि रोजगारावर तर होतोच. सर्वाधिक परिणाम होतो तो नागरिकांच्या आरोग्यावर.पिण्याच्या पाण्याची कमतरता, उष्णतेशी संबंधित आजार, कुपोषण या व अशा अनेक संलग्नित आजारांचा उद्भव या कालावधीत होऊ शकतो. याशिवाय दुष्काळग्रस्त भागातील लोक हे अभूतपूर्ण अशा तणावपूर्ण मानसिक अवस्थेतून जात असतात. त्याचाही परिणाम कळत नकळत त्यांच्या आरोग्यावर होत असतो.
दुष्काळग्रस्त भागातील नागरिकांच्या आजारपणात उपचार घेण्यातील अडचणी आणि आर्थिक विवंचनेमुळे आरोग्यसेवा मिळविण्यापासून वंचित राहणाची समस्या लक्षात घेऊन राज्य शासनाने दुष्काळग्रस्त भागातील आरोग्यसेवांचे प्रभावी समन्वयन करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. दुष्काळग्रस्त तालुक्यांमध्ये मुख्यमंत्री सहायता निधी कक्ष स्थापन करून गरजू रुग्णांना उपचार, शासकीय योजनांचा लाभ आणि आवश्यक आर्थिक सहाय्य मिळवून देण्याची व्यवस्था करण्यात येणार आहे.
महाराष्ट्र शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाने ६ नोव्हेंबर रोजी शासन निर्णय जारी केला आहे. दुष्काळग्रस्त भागातील नागरिकांपर्यंत आरोग्यविषयक जनजागृती, तपासणी आणि उपचार वेळेत पोहोचविण्यासाठी तालुका व जिल्हास्तरावर आरोग्यविषयक समित्या स्थापन करण्यात येणार आहेत. यामुळे आरोग्य यंत्रणा, प्रशासन, वैद्यकीय संस्था आणि सेवाभावी संघटना यांच्यात समन्वय साधून गरजू रुग्णांना मदत करणे शक्य होणार आहे.
तालुकास्तरावर मुख्यमंत्री सहायता निधी कक्ष
दुष्काळग्रस्त भागातील गरजू रुग्णांना विविध शासकीय योजनांचा लाभ मिळवून देण्यासाठी प्रत्येक तालुक्यात पंचायत समिती कार्यालयात मुख्यमंत्री सहायता निधी कक्ष स्थापन करण्यात येणार आहे. जिल्हाधिकारी जिल्हास्तरीय कक्षाच्या समन्वयाने वैद्यकीय अधिकाऱ्याची कक्षप्रमुख म्हणून नियुक्ती करतील. या कक्षाला आवश्यक लिपिक व टंकलेखकांची सेवा उपलब्ध करून देण्यात येणार असून, कक्षासाठी आवश्यक सुविधा आणि संसाधने गटविकास अधिकाऱ्यांनी प्राधान्याने उपलब्ध करून द्यायची आहेत.
या कक्षामार्फत गरजू रुग्णांना त्यांच्या पात्रतेनुसार आयुष्मान भारत योजना, महात्मा फुले जन आरोग्य योजना, कामगार विभागाच्या योजना, धर्मादाय रुग्णालये आणि अन्य आरोग्य योजनांमधून उपचार मिळवून देण्याचा प्रयत्न करण्यात येणार आहे. या योजनांसाठी पात्र नसलेल्या रुग्णांना आर्थिक सहाय्य मिळवून देण्यासाठी मुख्यमंत्री सहायता निधीशी संलग्न रुग्णालयांच्या माध्यमातून त्यांचे अर्ज ऑनलाइन प्रणालीवर मंजुरीसाठी सादर करण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. रुग्णांना अर्ज प्रक्रिया, पात्रता आणि आवश्यक कागदपत्रांबाबत मार्गदर्शन व सहकार्यही या कक्षाकडून केले जाणार आहे.
गरजू रुग्णांचा शोध घेणार
दुष्काळग्रस्त भागातील गरजू रुग्णांची ओळख पटविण्यासाठी उपजिल्हा रुग्णालये, ग्रामीण रुग्णालये, प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, प्राथमिक आरोग्य उपकेंद्रे आणि आशा सेविकांच्या माध्यमातून रुग्णांचा शोध घेण्यात येणार आहे. आर्थिक अडचणींमुळे किंवा अन्य कारणांमुळे कोणताही गरजू रुग्ण उपचारांपासून वंचित राहू नये, याची दक्षता तालुकास्तरीय कक्ष घेणार आहे.
आरोग्यविषयक जनजागृतीसाठी विविध संस्था आणि संघटनांच्या समन्वयातून आरोग्य शिबिरांचे आयोजन करण्यात येणार आहे. दैनंदिन कामकाजाचा तसेच आरोग्य शिबिरांच्या अंमलबजावणीचा अहवाल तालुकास्तरीय कक्ष जिल्हास्तरीय कक्षाकडे सादर करणार असून, जिल्हास्तरीय कक्ष सर्व तालुक्यांचे अहवाल संकलित करून मुख्यमंत्री सहायता निधी कक्ष, मंत्रालय यांच्याकडे पाठविणार आहे.
लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासनाचा समन्वय
दुष्काळग्रस्त क्षेत्रातील आरोग्यविषयक बाबींचा आढावा घेण्यासाठी तालुकास्तरीय आरोग्य समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. संबंधित तालुक्याचे विधानसभा सदस्य अध्यक्ष, तर उपविभागीय अधिकारी (महसूल) सहअध्यक्ष असतील. तहसीलदार, गटविकास अधिकारी, नगरपरिषद किंवा नगरपंचायतीचे मुख्याधिकारी आणि तालुका आरोग्य अधिकारी हे समितीचे सदस्य असतील. याशिवाय वैद्यकीय अधीक्षक, वैद्यकीय क्षेत्रातील समाजसेवक, इंडियन मेडिकल असोसिएशन आणि महाराष्ट्र राज्य केमिस्ट व ड्रगिस्ट असोसिएशनचे प्रतिनिधी यांचाही सहभाग राहणार आहे. तालुकास्तरीय मुख्यमंत्री सहायता निधी कक्षाचे प्रमुख सदस्य सचिव म्हणून काम पाहतील.
जिल्हास्तरावर पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली आरोग्यविषयक समिती स्थापन करण्यात येणार असून, जिल्हाधिकारी सहअध्यक्ष असतील. जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महानगरपालिका आयुक्त किंवा नगरपरिषदेचे मुख्याधिकारी, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाचे अधिष्ठाता, जिल्हा शल्यचिकित्सक, धर्मादाय आयुक्त कार्यालय, अन्न व औषध प्रशासन, विविध आरोग्य योजनांचे समन्वयक, वैद्यकीय संघटनांचे प्रतिनिधी आणि वैद्यकीय क्षेत्रातील समाजसेवक यांचा समितीत समावेश करण्यात आला आहे. जिल्हा आरोग्य अधिकारी सदस्य सचिव म्हणून काम पाहतील.
तालुका व जिल्हास्तरीय समित्यांवरील अशासकीय सदस्यांची नियुक्ती पालकमंत्र्यांच्या मान्यतेने करण्यात येणार आहे. दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर वैद्यकीय क्षेत्रात सेवाभावी वृत्तीने कार्य करणाऱ्या व्यक्तींना समितीवर संधी देण्याची तरतूदही करण्यात आली आहे.
आरोग्य समस्यांचा आढावा आणि प्रतिबंधात्मक उपाय
या समित्यांना नागरिकांच्या आरोग्यविषयक गरजांचा आढावा घेणे, आरोग्य तपासणी व उपचार सेवा उपलब्ध करून देण्यासाठी नियोजन करणे, आरोग्य सुविधांची मर्यादा असलेले दुर्गम भाग ओळखणे आणि अशा भागांना प्राधान्य देणे ही महत्त्वाची जबाबदारी देण्यात आली आहे.
दुष्काळामुळे किंवा स्थानिक परिस्थितीमुळे उद्भवणाऱ्या आरोग्य समस्यांमध्ये पिण्याच्या पाण्याशी संबंधित आजार, उष्णतेमुळे होणारे आजार आणि अन्य स्थानिक आरोग्यविषयक अडचणींचा समावेश करून त्यांचा आढावा घेण्यात येणार आहे. प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, उपकेंद्रे, ग्रामीण रुग्णालये आणि जिल्हा रुग्णालयांमार्फत नागरिकांना शासकीय आरोग्य योजना व सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. त्यासाठी समन्वय राखण्यावर भर देण्यात येईल.
स्थानिक गरजेनुसार आरोग्य तपासणी शिबिरे, फिरती वैद्यकीय पथके, तज्ज्ञ डॉक्टरांची सेवा, आवश्यक तपासण्या, औषधोपचार आणि आरोग्यविषयक जनजागृती उपक्रम राबविण्याचे नियोजन समित्या करणार आहेत. महिला, बालके, ज्येष्ठ नागरिक तसेच मधुमेह व रक्तदाबासारखे दीर्घकालीन आजार असलेल्या नागरिकांसाठी आवश्यक आरोग्यविषयक उपाययोजनांवरही विशेष लक्ष देण्यात येणार आहे.
वैद्यकीय संस्था, रुग्णालये आणि सेवाभावी संघटनांचा सहभाग
दुष्काळग्रस्त नागरिकांना अधिक व्यापक आरोग्यसेवा उपलब्ध करून देण्यासाठी महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ, इंडियन मेडिकल असोसिएशन, महाराष्ट्र वैद्यक परिषद, स्थानिक वैद्यकीय संघटना, महाराष्ट्र राज्य केमिस्ट व ड्रगिस्ट असोसिएशन, खासगी रुग्णालये, वैद्यकीय तज्ज्ञ आणि सेवाभावी संस्थांची मदत घेण्यात येणार आहे.
आरोग्य उपक्रमांसाठी आवश्यक डॉक्टर, वैद्यकीय कर्मचारी, औषधे, तपासणी साहित्य, रुग्णवाहिका आणि अन्य वैद्यकीय साधनसामग्री उपलब्ध करून देण्याचे नियोजन समित्यांच्या माध्यमातून केले जाणार आहे. आरोग्य शिबिरांच्या आयोजनातून गरजू रुग्णांना स्थानिक पातळीवर उपचार उपलब्ध करून देण्यावर भर राहणार आहे.
गंभीर आजारांवरील उपचारांसाठी शासकीय योजनांचा आधार
दुष्काळग्रस्त भागातील नागरिकांना आकस्मिकपणे उद्भवणाऱ्या गंभीर आजारांमध्ये किंवा शस्त्रक्रियेच्या प्रकरणांत आयुष्मान भारत योजना, महात्मा फुले जन आरोग्य योजना, कामगार विभागाच्या योजना आणि धर्मादाय रुग्णालयांच्या योजनांचा प्राधान्याने लाभ मिळवून देण्यात येणार आहे.
या योजनांचा लाभ मिळण्यास अपात्र असलेल्या रुग्णांना मुख्यमंत्री सहायता निधीतून आर्थिक मदत मिळविण्यासाठी आवश्यक सहकार्य करण्यात येणार आहे. त्यामुळे आर्थिक अडचणींमुळे गंभीर आजारांवरील उपचार रखडलेल्या रुग्णांना मदतीचा मार्ग उपलब्ध होऊ शकतो.
आरोग्यसेवेच्या समन्वयातून दिलासा
दुष्काळग्रस्त भागातील आरोग्यविषयक गरजा ओळखून त्यावर वेळेत उपाययोजना करणे, गरजू रुग्णांना उपचार उपलब्ध करून देणे, शासकीय योजनांचा लाभ मिळवून देणे आणि वैद्यकीय यंत्रणांमध्ये समन्वय निर्माण करणे, या उद्देशाने शासनाने ही यंत्रणा उभारण्याचा निर्णय घेतला आहे.
प्रशासन, लोकप्रतिनिधी, आरोग्य विभाग, वैद्यकीय संस्था आणि सेवाभावी संघटना यांच्या एकत्रित प्रयत्नांतून दुष्काळग्रस्त नागरिकांना आरोग्यसेवेचा आधार मिळणार आहे. आरोग्य सुविधा, उपचार आणि आर्थिक सहाय्य यांची सांगड घालणारी ही व्यवस्था दुष्काळी परिस्थितीत गरजू रुग्णांसाठी महत्त्वपूर्ण ठरू शकते. दुष्काळाचा सामना करतांना शासनाने नागरिकांच्या आरोग्यालाही प्राधान्य देऊन आरोग्य सेवा ह्या दुष्काळी उपाययोजनांचा भाग म्हणूनच उपलब्ध करुन देण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे.
-माहिती संकलन जिल्हा माहिती कार्यालय, छत्रपती संभाजीनगर.
०००००

