Browsing Category
Opinions
जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांच्याकडून नाशिक – त्र्यंबकेश्वर रस्त्याची पाहणी
नाशिक, दि. ५ : जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांनी बुधवारी नाशिक – त्र्यंबकेश्वर रस्त्याची पाहणी केली.!-->!-->…
Read More...
Read More...
न्यायालये केवळ इमारती नसून लोकशाही मूल्यांचे प्रतीक – सरन्यायाधीश भूषण गवई
मुंबई, दि. ५: न्यायालयीन इमारती या केवळ भव्य नसाव्यात, तर त्या न्याय, समानता, बंधुता आणि स्वातंत्र्य या संविधानातील मूल्यांचे मूर्त रूप असाव्यात. त्या!-->!-->…
Read More...
Read More...
अनुवादकांनी अर्ज करण्याचे भाषा संचालनालयाचे आवाहन
मुंबई, दि. ५ : भाषा संचालनालयामार्फत प्रशासकीय, कायदेविषयक, महसूल, शैक्षणिक, अभियांत्रिकी अशा विविध!-->!-->…
Read More...
Read More...
राष्ट्रीय विधि विद्यापीठ प्रकल्प उभारणीचा ऐतिहासिक टप्पा – सरन्यायाधीश भूषण गवई
मुंबई, दि. ५: महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधि विद्यापीठ प्रकल्प उभारणी हा ऐतिहासिक टप्पा आहे. राज्य शासनाने कायदा शिक्षणासाठी दाखविलेली बांधिलकी उल्लेखनीय आहे.!-->!-->…
Read More...
Read More...
आता दुर्गम,अल्पसेवित भागांपर्यंत उपग्रहाधारित इंटरनेट सेवा पोहोचेल – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
स्टारलिंकशी भागीदारी करणारे महाराष्ट्र भारतातील पहिले राज्य
मुंबई, दि. ५ : स्टारलिंक सॅटेलाईट कम्युनिकेशन्स प्रायव्हेट लिमिटेड (स्टारलिंक) आणि महाराष्ट्र!-->!-->…
Read More...
Read More...
मालवणी, अंबोजवाडी परिसरात शासकीय जमिनीवरील अतिक्रमण निष्कासित
मुंबई, दि. ५: मुंबई उपनगर जिल्ह्यातील मौजे मालवणी क्षेत्रातील न.भू.क्र. २६७० व १९१६ या शासकीय जमिनीवर!-->!-->…
Read More...
Read More...
२८८ नगरपरिषदा व नगरपंचायतींसाठी २ डिसेंबर रोजी मतदान; ३ डिसेंबरला मतमोजणी
मुंबई, दि. ०४ : राज्यातील 246 नगरपरिषदा व 42 नगरपंचायतींच्या (एकूण 288) सदस्यपदासाठी आणि थेट अध्यक्षपदाच्या सार्वत्रिक निवडणुकांकरिता 2 डिसेंबर 2025 रोजी!-->!-->…
Read More...
Read More...
राज्यात रहिवासी क्षेत्रासाठी तुकडेबंदी कायदा रद्द – महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे
राज्यातील ४९ लाख तुकड्यांचे व्यवहार नियमित होणार
नियमितीकरणासाठी कोणतेही शुल्क नाही
शहरी व प्रादेशिक योजनांमधील बिगर शेती वापर क्षेत्रांना लाभ
मुंबई, दि.!-->!-->…
Read More...
Read More...
किसान क्रेडिट कार्डधारकांना राज्य शासनाकडून ४ टक्के व्याज सवलत
मुंबई, दि. ४ : महाराष्ट्रातील मच्छिमार व मत्स्यव्यवसायाशी संबंधित घटकांसाठी राज्य शासनाने दिलासा देणारा निर्णय घेतला आहे. शासनाने घोषित केलेल्या नव्या!-->!-->…
Read More...
Read More...
