कयदयचय

मुंबई, दि. ५ : कायद्याने महिलांना दिलेले अधिकार आणि प्रत्यक्षात त्यांना मिळणारा न्याय यातील दरी दूर करण्यासाठी राज्य-विशिष्ट कायद्यांचा सखोल आढावा घेऊन…
Read More...

मुंबई, दि. १२:  महाराष्ट्रातील सार्वजनिक चॅरिटेबल ट्रस्टद्वारे चालविल्या जाणाऱ्या शाळांमध्ये शिक्षण हक्क कायद्याची (RTE) प्रभावी व पारदर्शक अंमलबजावणी…
Read More...

मुंबई, दि. ७ – महाराष्ट्र खासगी शिकवणी केंद्र (नोंदणी व विनियमन) अधिनियम, २०२६ च्या मसुद्यावर राज्यभरातून मोठ्या प्रमाणात…
Read More...

मुंबई, दि. ९: राज्यात समान नागरी कायद्याचा मसुदा तयार करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायमूर्ती रंजना देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली सात सदस्यीय…
Read More...

मुंबई, दि. ७: भारत सरकारच्या चार नवीन श्रम संहितांच्या अनुषंगाने राज्य शासनाने तयार केलेल्या ‘महाराष्ट्र वेतन संहिता नियम’, ‘महाराष्ट्र औद्योगिक संबंध…
Read More...

अमरावती, दि. ३(जिमाका): मातृत्व, कर्तृत्व आणि नेतृत्व हा तिहेरी संगम सुरक्षित रहावा, यासाठी पॉश कायद्याची अंमलबजावणी चोख व्हावी, हे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.…
Read More...

मुंबई, दि. १५ : कामाच्या ठिकाणी महिलांचे लैंगिक छळापासून संरक्षण (प्रतिबंध, मनाई आणि निवारण) अधिनियम, २०१३ च्या प्रभावी…
Read More...

मुंबई, दि. २८ : महिलांवरील अत्याचाराला आळा घालण्यासाठी राज्यातील सर्व शासकीय, निमशासकीय तसेच खासगी आस्थापनांनी अंतर्गत समिती स्थापन करणे बंधनकारक आहे. असे न…
Read More...

मुंबई, दि. १० : अनुसूचित क्षेत्रांमध्ये पेसा कायद्याची प्रभावी आणि काटेकोर अंमलबजावणी करण्यासाठी पेसा क्षेत्रातील सर्व संबंधित…
Read More...

गुन्हे सिद्धतेचा दर ९० टक्क्यांपर्यंत नेण्याची नवीन फौजदारी कायद्यांमध्ये क्षमता मुंबई, दि. १९ :  ब्रिटिशकालीन फौजदारी कायद्यांमध्ये डिजिटल आणि इलेक्ट्रॉनिक…
Read More...