राज्य-विशिष्ट कायद्यांच्या आढाव्यातून महिलांना न्याय मिळवून देण्यासाठी ठोस शिफारशी आवश्यक – राष्ट्रीय महिला आयोग अध्यक्षा विजया रहाटकर

मुंबई, दि. ५ : कायद्याने महिलांना दिलेले अधिकार आणि प्रत्यक्षात त्यांना मिळणारा न्याय यातील दरी दूर करण्यासाठी राज्य-विशिष्ट कायद्यांचा सखोल आढावा घेऊन व्यावहारिक आणि कृतिशील शिफारशी तयार करणे आवश्यक आहे, असे मत राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या अध्यक्षा विजया रहाटकर यांनी व्यक्त केले.

राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या वतीने महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग आणि टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेस (टीस), मुंबईच्या स्कूल ऑफ लॉ, राइट्स अँड कॉन्स्टिट्यूशनल गव्हर्नन्स (एस.एल.आर.सी.जी.) यांच्या संयुक्त विद्यमाने टीस येथील एस. परशुराम सभागृहात ‘राज्य-विशिष्ट कायद्यांच्या आढाव्याबाबत विचारमंथन’ आयोजित करण्यात आले. यावेळी त्या प्रमुख पाहुण्या म्हणून बोलत होत्या.

यावेळी महिलांचे वारसा व मालमत्ता हक्क, कृषी जमिनीवरील महिलांची मालकी, शेतकरी आत्महत्यांनंतर कुटुंबातील महिलांची परिस्थिती, कार्यस्थळावरील सुरक्षितता, न्यायप्रवेश तसेच ज्येष्ठ नागरिकांचे हक्क आणि त्यांच्या संरक्षणाशी संबंधित विविध कायद्यांवर चर्चा करण्यात आली.

महिलांचे सक्षमीकरण केवळ शेतीतील सहभागापुरते मर्यादित नको

महाराष्ट्राच्या महिला शेतकरी धोरणाचा संदर्भ देताना विजया रहाटकर म्हणाल्या की, महिलांचे खरे आणि अर्थपूर्ण सक्षमीकरण करण्यासाठी त्या शेतीमध्ये काम करतात एवढ्यापुरते पाहणे पुरेसे नाही. महिलेच्या नावावर जमीन आहे का, तिचा वारसा हक्क नोंदविला गेला आहे का आणि कृषी संसाधनांबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार तिच्याकडे आहे का, याकडेही गांभीर्याने पाहणे आवश्यक आहे.

महिलांचा मालमत्तेवरील हक्क हा केवळ वारसा हक्काचा विषय नसून तो त्यांच्या आर्थिक स्वावलंबन, सुरक्षितता आणि निर्णयक्षमतेशी जोडलेला आहे. कायदेशीर हक्क असूनही सामाजिक दबाव, कौटुंबिक अडचणी, कायद्याची अपुरी माहिती आणि वारसा नोंदणीतील अडथळ्यांमुळे अनेक महिलांना प्रत्यक्ष मालकी हक्क मिळत नाही. त्यामुळे कायदेशीर हक्क आणि प्रत्यक्ष अंमलबजावणी यातील दरी कमी करण्यासाठी ठोस उपाययोजना आवश्यक असल्याचे विजया रहाटकर यांनी सांगितले.

ज्येष्ठ नागरिकांच्या प्रश्नांकडे व्यापक दृष्टिकोनातून पाहण्याची गरज

‘मेंटेनन्स अँड वेल्फेअर ऑफ पेरेंट्स अँड सिनियर सिटीझन्स ॲक्ट, २००७’चा आढावा घेताना ज्येष्ठ नागरिकांच्या प्रश्नांकडे केवळ आर्थिक मदत किंवा देखभालीच्या दृष्टिकोनातून पाहता कामा नये. त्यामध्ये आरोग्य, निवास, सुरक्षितता, भावनिक आधार, सामाजिक सहभाग आणि सन्मानाने जगण्याचा अधिकार यांचाही समावेश असला पाहिजे, असे रहाटकर यांनी स्पष्ट केले.

ज्येष्ठ महिलांना वैधव्य, आर्थिक परावलंबित्व, एकटेपणा आणि कुटुंबाचा आधार नसणे यांसारख्या कारणांमुळे वेगळ्या प्रकारच्या असुरक्षिततेला सामोरे जावे लागू शकते. त्यामुळे ज्येष्ठ नागरिकांसाठी कायदे व धोरणे तयार करताना त्यांच्या, विशेषतः ज्येष्ठ महिलांच्या विशिष्ट गरजांचा विचार करणे आवश्यक आहे, असे त्यांनी नमूद केले.

राज्य-विशिष्ट कायद्यांचा आढावा हा राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या महत्त्वाच्या कार्याचा भाग

राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या प्रमुख कार्यांपैकी कायद्यांचा आढावा घेणे हे महत्त्वाचे कार्य आहे. यावर्षी आयोगाने ‘ पोश ऍक्ट’चा आढावा घेताना देशाच्या विविध भागांत सल्लामसलती आयोजित करून तज्ज्ञांची मते जाणून घेतली. त्याच धर्तीवर देशातील विविध राज्यांमधील महिलांशी संबंधित राज्य-विशिष्ट कायद्यांचा आढावा घेण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे, असे विजया रहाटकर यांनी सांगितले.

कायद्यांमध्ये काही पोकळी आहे का, कायदेशीर पळवाटा आहेत का, अंमलबजावणीमध्ये कोणत्या अडचणी येतात आणि विविध शासकीय यंत्रणांमध्ये आवश्यक समन्वय आहे का, याचा सखोल विचार या सल्लामसलतीतून होणे अपेक्षित असल्याचे त्यांनी सांगितले. या सल्लामसलतीतून प्राप्त होणाऱ्या शिफारशींचे दस्तऐवजीकरण करून त्या महाराष्ट्र शासन तसेच केंद्र शासनाकडे सादर करण्यात येतील. या शिफारशींचा उपयोग नवीन कायदे तयार करणे, विद्यमान कायद्यांमध्ये सुधारणा करणे, मार्गदर्शक सूचना व धोरणे तयार करण्यासाठी होऊ शकतो, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

टीस आणि महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाच्या उपक्रमांचे कौतुक

राज्य-विशिष्ट कायद्यांच्या आढाव्यासाठी टीस आणि स्कूल ऑफ लॉ यांनी पुढाकार घेतल्याबद्दल विजया रहाटकर यांनी कौतुक केले. महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगासोबत  एस.एल.आर.सी.जी.च्या माध्यमातून राबविण्यात येत असलेल्या क्षेत्रीय व कायदेविषयक उपक्रमांचेही त्यांनी विशेष कौतुक केले.

टीस च्या स्कूल ऑफ लॉ, राइट्स अँड कॉन्स्टिट्यूशनल गव्हर्नन्सचे प्रा. अरविंद तिवारी यांनी संस्थेची स्थापना, कायदेविषयक शिक्षण आणि न्यायप्रवेशाच्या क्षेत्रातील कार्याची माहिती दिली. टीस चे रजिस्ट्रार डॉ. नरेंद्र मिश्रा यांनी उपस्थितांचे स्वागत केले.

तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन

पहिल्या सत्रात अॅड. पुनीत चतुर्वेदी आणि अॅड. रुपाली गोठवाल यांनी ‘महिलांचा मालमत्तेचा व शेतजमिनीचा अधिकार’ या विषयावर मार्गदर्शन केले. दुपारच्या सत्रात न्यायमूर्ती प्रवीण कुंभोजकर यांनी “ज्येष्ठ नागरिकांशी संबंधित वादांमध्ये मध्यस्थी व समुपदेशनाचा वापर” यावर मार्गदर्शन केले.

टीस च्या एस.एल.आर.जी.सी.च्या सहाय्यक प्राध्यापक व कार्यक्रम समन्वयक डॉ. सोनाली कुसुम यांनी ज्येष्ठ नागरिक, विशेषतः विधवा महिलांच्या असुरक्षिततेशी संबंधित ‘प्रिया तानाजी कुंभार व इतर विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य’ (2026) या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या महत्त्वपूर्ण निकालाचा आढावा घेतला.

या कार्यक्रमास शिक्षणतज्ज्ञ, महाविद्यालये व विद्यापीठांतील प्राध्यापक, विद्यार्थी, अधिवक्ते, सरकारी वकील, नागरी समाज संस्थांचे प्रतिनिधी, महाराष्ट्र शासनाचे अधिकारी तसेच जिल्हा विधि सेवा प्राधिकरण, मुंबईचे पॅरा-लीगल स्वयंसेवक उपस्थित होते. समारोप कायद्याचा उद्देश आणि त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी यातील दरी दूर करून महिला व ज्येष्ठ नागरिकांना त्यांचे कायदेशीर अधिकार सन्मान, सुरक्षितता आणि वेळेत न्यायासह उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रभावी उपाययोजना करण्याच्या निर्धाराने झाला.

यावेळी जिल्हा विधि सेवा प्राधिकरण, मुंबईचे सदस्य सचिव न्यायमूर्ती विवेक देशमुख, जिल्हा विधि सेवा प्राधिकरण, मुंबई उपनगरचे सदस्य सचिव न्यायमूर्ती मुकुल चितळे, जिल्हा विधि सेवा प्राधिकरण, ठाणे व पालघरचे सदस्य सचिव न्यायमूर्ती रवींद्र पांझणकर, टीस चे रजिस्ट्रार डॉ. नरेंद्र मिश्रा, प्रा. अरविंद तिवारी, महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाच्या सदस्य सचिव नंदिनी आवडे, उपसचिव डॉ. पद्मश्री बैनाडे, कोकण विभागाच्या विभागीय उपायुक्त सुवर्णा पवार, जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी, मुंबई उपनगर शरद कुऱ्हाडे, उपमुख्यकार्यकारी अधिकारी, महिला व बालकल्याण, ठाणे शोभा शेलार यांच्यासह विविध क्षेत्रातील तज्ज्ञ व अधिकारी उपस्थित होते.

00000